Manipur Violence: मणिपूरमधील परिस्थिती तणावपूर्ण असली तरी नियंत्रणात आहे. भारतीय लष्कर आणि आसाम रायफल्सच्या जवानांनी हिंसाचारग्रस्त भागातून आतापर्यंत 7500 हून अधिक नागरिकांची सुटका करून त्यांना सुरक्षित ठिकाणी पोहोचवले आहे.
परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकार अत्यंत कठोर पावले उचलत आहे. आता मणिपूरचे हिंसाचारग्रस्त वातावरण पाहता राज्यपालांनी काही भागात दंगलखोरांना पाहताच गोळ्या घालण्याचे आदेश दिले आहेत. यासोबतच भारतीय लष्करही अलर्ट मोडवर आहे. राज्यातील सुरक्षा परिस्थितीशी संबंधित फेक व्हिडिओंबाबत सतर्क राहण्याचे आवाहन लष्कराने केले आहे.
परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकार अत्यंत कठोर पावले उचलत आहे. मणिपूरच्या राज्यपालांनी काही भागात दंगलखोरांना पाहताच गोळ्या घालण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला मंजुरी दिली आहे.
यापूर्वी हिंसाचारग्रस्त भागात कलम 144 लागू करण्यात आले होते. राज्यात पुढील पाच दिवस इंटरनेट सेवाही बंद करण्यात आली आहे. आसाम रायफल्सच्या 34 कंपन्या आणि लष्कराच्या 9 कंपन्या मणिपूरमध्ये तैनात आहेत.
याशिवाय गृह मंत्रालयाने रॅपिड अॅक्शन फोर्सच्या पाच कंपन्याही मणिपूरला पाठवल्या आहेत. मात्र, असे असूनही मणिपूरमधील गोंधळ थांबण्याचे नाव घेत नाही. त्यानंतर सरकारला असा कठोर निर्णय घ्यावा लागला.
हे संपूर्ण प्रकरण आहे का?
गैर-आदिवासी मीतेई समुदायाने अनुसूचित जमातीचा दर्जा मिळावा या मागणीच्या विरोधात चुराचंदपूर जिल्ह्यातील तोरबांग भागात ऑल ट्रायबल स्टुडंट युनियन मणिपूरने पुकारलेल्या ‘आदिवासी एकता मार्च’ दरम्यान बुधवारी हाणामारी झाली आणि हिंसा भडकली.
मणिपूर उच्च न्यायालयाने गेल्या महिन्यात राज्य सरकारला मेईतेई समुदायाच्या एसटी दर्जाच्या मागणीवर चार आठवड्यांत केंद्राकडे शिफारस पाठविण्यास सांगितल्यानंतर हा मोर्चा काढण्यात आला.
