Amit Shah : भारताचे गृहमंत्री अमित शाह यांनी मणिपूर हिंसाचार प्रकरणी मणिपूरचे मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंग, केंद्रीय गृहसचिव, संचालक आयबी आणि राज्य तसेच केंद्रातील संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत आणि त्यांनी शेजारील राज्यांचे मुख्यमंत्रीसह दोन व्हिडिओ-कॉन्फरन्सिंग बैठका घेतल्या. काही दिवसांपासून मणिपूरमध्ये मोठया प्रमाणात हिंसाचार होत आहे.
अमित शाह यांनी मोठा निर्णय घेत मणिपूरमधील परिस्थिती सामान्य करण्यासाठी भारतीय हवाई दलाचीही मदत घेतली आहे. गुवाहाटी आणि तेजपूर येथील अतिरिक्त सैन्य स्तंभ गुरुवारी रात्री भारतीय हवाई दलाच्या विमानांद्वारे मणिपूरला आणले.
नागालँडमधूनही अतिरिक्त कॉलम तैनात करण्यात आले आहेत. आता मोरे आणि कांगपोकपी येथील परिस्थिती स्थिर आणि नियंत्रणात आहे तर इम्फाळ आणि चुराचंदपूरमध्ये परिस्थिती पूर्वपदावर आणण्यासाठी सर्व प्रयत्न सुरू आहेत. सूत्रांवर विश्वास ठेवायचा झाल्यास, मणिपूरमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सुरक्षा दल तैनात आहे.
लष्करासोबतच बीएसएफ, सीआरपीएफ आणि आसाम रायफल्सच्या अनेक कंपन्या राज्यात तैनात करण्यात आल्या आहेत. शुक्रवारीही सुरक्षा दलांची अधिक तैनाती करण्यात येणार आहे. पर्वतीय राज्यात सीआरपीएफची सर्वाधिक तैनाती केली जात आहे.
परिस्थिती बिकट, 10 हजार लोकांना सुरक्षित स्थळी पाठवले
गुप्तचर सूत्रांनी गुरुवारी सांगितले की, मणिपूरमधील परिस्थिती प्रसारमाध्यमांमध्ये जे वृत्त दिले जात आहे त्यापेक्षा वाईट आहे. हिंसाचारग्रस्त मणिपूरमधील परिस्थिती हाताळण्यासाठी भारतीय लष्कर आणि आसाम रायफल्सला पाचारण करण्यात आले होते, त्यानंतर 10,000 लोकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आले आहे.
एका संरक्षण प्रवक्त्याने सांगितले की, आदिवासी आंदोलनादरम्यान हिंसाचार झाला आणि या भागातील लोकांची सुटका करून त्यांना आश्रय देण्यात आला. प्रवक्त्याने सांगितले की आणखी लोकांना देखील हलवले जात आहे. मणिपूर सरकारने गुरुवारी “गंभीर प्रकरणांमध्ये” गोळ्या झाडण्याचे आदेश जारी केले कारण आदिवासी आणि बहुसंख्य मेतेई समुदाय यांच्यातील संघर्ष सुरूच होता.
हिंसाचार नियंत्रणात आणण्यासाठी लष्कराला पाचारण करण्यात आले
मणिपूरची राजधानी इंफाळमध्ये उसळलेल्या हिंसाचारावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी लष्कराला पाचारण करण्यात आले आहे. चुरचंदपूर आणि इम्फाळ हे सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र आहेत. मात्र, प्रशासनाने नि:पक्षपातीपणे काम केले तरच परिस्थिती निवळू शकते, असे गुप्तचर सूत्रांनी सांगितले.
एका गुप्तचर अधिकाऱ्याने सांगितले की, ‘अतिरिक्त केंद्रीय दले पाठवावी लागतील आणि ते स्थानिक प्रशासनाला मदत करतील की स्वतंत्रपणे काम करतील. यावर चर्चा सुरू आहे. किंबहुना तिथल्या पोलीस दलातही मीतेईंचाच दबदबा आहे. आदिवासी अस्वस्थ आहेत कारण ते स्वत:ची गैरसोय करतात.
