मुंबई : ओबीसी आरक्षण हा मुद्दा निवडणुकीच्या प्रक्रियेपेक्षा जास्त महत्वाचा ठरवून आणि संविधानिक नियमांना महत्व न देता निवडणूक पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न महाराष्ट्र सरकार करीत होते. याप्रकरणी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला दणका देताना पुढील दोनच आठवड्यात निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे आता राज्यात जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि महापालिका निवडणूक होण्याचा मार्ग प्रशस्थ झाला आहे.
ओबीसी आरक्षण हा मुद्दा मोठा करून राज्यातील सर्वच राजकीय पक्ष एकवटले होते. त्यासाठी भाजप विरोधात आक्रमक असताना महाविकास आघाडीचे घटक पक्ष असलेले शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि कॉंग्रेस हेही निवडणूक पुढे ढकलण्यासाठी एक झाले होते. त्यामुळे सगळीकडे प्रशासक राज बसवून लोकशाही प्रक्रियेला हरताळ फासण्यात येत होता. त्याच मुद्द्यावर आता हे सर्व राजकीय पक्ष तोंडघशी पडलेले आहेत. पावसाळा कालावधीत निवडणुका नको आणि इतर मागासवर्गीय आरक्षण पुन्हा लागू करून निवडणुका घेण्याचा प्रयत्न सध्या चालू आहे. अशावेळी आता ऐनवेळी राज्य निवडणूक आयोग दोन आठवड्यात कार्यक्रम कसा जाहीर करणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे.
