Sand Policy : राज्यातील सर्वसामान्यांसाठी स्वस्त दरात वाळू (Sand Policy) उपलब्ध करून देण्याच्या महसूल विभागाने घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयावर मंत्रिमंडळाने आज शिक्कामोर्तब केले. या निर्णयामुळे ६०० रुपये प्रती ब्रास दरात वाळू उपलब्ध होणार आहे. तसेच यामुळे जनसामान्यांना दिलासा मिळणार असून घरांच्या किंमतीही आवाक्यात येतील.
वाळू लिलाव (Sand Auction) बंद होणार असल्याने डेपोतूनच ६०० रुपयात वाळू उपलब्ध होईल, अशी माहिती महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील (Radhakrishna Vikhe) यांनी ही माहिती दिली.
राज्यातील वाळू लिलावावरुन अनेक तक्रारी येत होत्या. या तक्रारींना आळा घालण्यासाठी तसेच यातील अनियमिततेचा बंदोबस्त करण्याच्या उद्देशाने महसूल विभागाच्या माध्यमातून उपाययोजना करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेत राज्यात थेट नवीन वाळू धोरण (New Sand Policy) आणण्याचे मंत्री विखे यांनी निश्चित केले होते. याच वाळू धोरणावर मंत्रिमंडळाने आज शिक्कामोर्तब केले.
या धोरणानुसार वाळू गटातून वाळुचे उत्खनन, उत्खननानंतर वाळुची डेपोपर्यंत वाहतूक, डेपो निर्मिती व व्यवस्थापन यासाठी एक निविदा प्रक्रीया राबविण्यात येणार आहे. प्रायोगिक तत्वावर 1 वर्षासाठी संपूर्ण राज्यासाठी 600 रुपये प्रती ब्रास (रुपये 133/- प्रती मेट्रीक टन) वाळू विक्रीचा दर निश्चित करुन स्वामित्वधनाची (रॉयल्टी) रक्कम माफ करण्यात येणार आहे.
याशिवाय वाळू वाहतुकीचा खर्च नागरिक करतील, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. यासाठी शासनामार्फत आकारण्यात येणारे जिल्हा खनिज प्रतिष्ठाण निधी व वाहतूक परवाना सेवा शुल्क, इत्यादी खर्च अनिवार्य राहील, असा निर्णय घेण्यात आल्याचे विखे यांनी सांगितले.
कसे आहे नवीन वाळू धोरण ?
- राज्यातील नागरिकांना स्वस्त दरात वाळू / रेती मिळावी तसेच अनाधिकृत उत्खननाला आळा घालण्याच्या उद्देशाने शासनामार्फत अपर जिल्हाधिकारी / जिल्हाधिकारी यांच्या पातळीवर समिती स्थापन करून वाळू / रेती उत्खनन, साठवणूक व डेपो व्यवस्थापन आणि ऑनलाईन प्रणालीद्वारे वाळू डेपोतून वाळू विक्री करण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
- केंद्र शासानाच्या पर्यावरण, वन व वातावरणीय बदल मंत्रालय, खणिकर्म विभाग, मा. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी पारित केलेले आदेश/निर्देश/अटी व शर्ती विचारात घेऊन पर्यावरण अनुमती व खाणकाम आराखडा इत्यादीबाबत कार्यवाही करण्यात येईल.
- यापूर्वी राज्यातील नागरिकांना प्रति ब्रासनुसार वाळू विक्री करण्यात येत होती. त्यामध्ये आता बदल करून, प्रति मेट्रीक टनामध्ये वाळू विक्री करण्यात येणार आहे.
- नदी/खाडीपात्रातील वाळू/रेती उत्खनन, वाहतूक, डेपो निर्मीती व व्यवस्थापन यासाठी ई-निविदा काढून निविदाधारक निश्चित करण्यात येणार आहे.
- वाळू डेपोमधून महाखनिज अथवा शासन निश्चित करेल त्या ऑनलाइन प्रणालीद्वारे वाळू विक्री करण्यात येईल.
- वाळू डेपो निर्मितीसाठी शहराजवळ किंवा गावाजवळ शक्यतो शासकिय जमिनी निश्चित केली जाईल. ज्या ठिकाणी शासकीय जमीन उपलब्ध होणार नाही. तेथे खासगी जमिनी भाडे तत्वावर घेण्यात येतील.
- नदी/खाडी पात्र ते डेपोपर्यंतचे क्षेत्र Geo fencing करण्यात येईल.
- प्रत्येक वाळू डेपोजवळ वाळूचे मोजमाप करण्यासाठी वजनकाटे (वे-ब्रीज) उभारण्यात येतील. सदर ठिकाणी CCTV व काटेरी कुंपण घालण्यात येईल.
- वाळूची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना GPS प्रणाली बसवणे बंधनकारक करण्यात येईल.
- प्रथम तीन वर्षासाठी अथवा सदर वाळूगटातील वाळू संपेपर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल त्या कालावधीकरीता वाळू उत्खनन, वाहतूक व साठवणूक याबाबतची निविदा काढण्यात येतील.
- नदी/खडी पात्रातून डेपोपर्यंत वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहणांना विशिष्ट रंग देण्यात येईल.
- वाळू डेपोतून नागरीकापर्यंत वाळू पुरवठा करण्यासाठी येणारा खर्च नागरिकांना करावा लागेल.
