Maharashtra Politics: राज्यातील शिंदे सरकारने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या भरतीसाठी 9 खाजगी संस्थांची निवड करण्याची घोषणा केल्यानंतर विरोधकांनी शिंदे सरकारवर हल्लाबोल केला आहे.
राज्य सरकारने या संस्थानावर सर्व सरकारी आणि गैर-सरकारी पदांवरील रिक्त जागा भरण्याची जबाबदारी सोपवली आहे. यामुळे आता सर्व सरकारी विभागांमध्ये कुशल कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्याची जबाबदारी या खासगी संस्थांवर आहे.
यानंतर विरोधकांनी शिंदे सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. उद्योग आणि कामगार मंत्रालयाने जारी केलेल्या सरकारी ठराव (जीआर) बाबत विरोधकांनी गदारोळ केला आहे.
टाईम्स ऑफ इंडियामध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, महाराष्ट्राच्या वरिष्ठ सभागृहात विरोधकांनी या विषयावर विशेष चर्चेची मागणी करून त्यावर गदारोळ केला. सरकारी प्रस्तावात असे म्हटले आहे की 2014 मध्ये अशाच एजन्सींची नियुक्ती करण्यात आली होती आणि त्यांचा कार्यकाळ जानेवारीमध्ये संपला होता. 8 मार्च 2023 रोजी शिंदे मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयानंतर या सर्व 9 खाजगी संस्थांची निवड करण्यात आली आहे. या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली आहे. मात्र विरोधकांनी गदारोळ केला.
प्रस्तावानुसार, 9 मानव संसाधन एजन्सी (एचआर एजन्सी) पुढील पाच वर्षांसाठी 74 विविध श्रेणींच्या पदांवर कर्मचाऱ्यांची भरती करतील. या सर्व एजन्सी विशेषत: प्रकल्प अधिकारी, प्रकल्प सल्लागार, वरिष्ठ आणि कनिष्ठ अभियंता, लेखा परीक्षक, जिल्हा समन्वयक, कायदा अधिकारी, अधीक्षक आणि शिक्षक अशा रिक्त पदे भरण्यासाठी काम करतील. याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्था, विविध मंडळांमध्ये कुशल कर्मचाऱ्यांची भरतीही या एजन्सीमार्फत केली जाणार आहे.
