Sharad Pawar on Maharashtra Political Crisis : महाराष्ट्रातील राजकीय संकटाबाबत (Maharashtra Political Crisis) सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, उद्धव ठाकरेंनी (Uddhav Thackeray) बहुमत सिद्ध करण्याआधीच राजीनामा दिला, त्यामुळे त्यांचे सरकार पुनर्स्थापित होऊ शकत नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार म्हणाले की, ‘आता यावर चर्चा करण्यात अर्थ नाही, मी या घटनेबद्दल पुस्तकात लिहिले आहे.
शरद पवार म्हणाले, ‘उद्धव ठाकरेंनी राजीनाम्याचा निर्णय का घेतला, हे सर्वांना माहीत आहे. त्यांनी तसा निर्णय घेतला नसता तर वेगळी बाब झाली असती. त्यांना (उद्धव ठाकरे) चुकीच्या लोकांसमोर स्वतःला सिद्ध करणे चुकीचे वाटले, म्हणून त्यांनी राजीनामा दिला. पवार म्हणाले की, ‘न्यायालयाने सरकारवर तिखट टीका केली आहे, ती महत्त्वाची आहे’.
शरद पवार म्हणाले, ‘काही निर्णय घेणे बाकी आहे. ठराविक कालावधीत अपात्रतेचा निर्णय होईल, अशी अपेक्षा आहे. ‘उद्धव ठाकरेंच्या राजीनाम्याबाबत पुस्तकात एक लिहीले आहे, त्यात मी स्पष्टपणे सांगितले आहे. आमच्या काही मित्रांनाही याचा राग आला पण अपमान करण्याचा हेतू नव्हता. जे झालं ते झालं, आम्ही उद्धव ठाकरे आणि काँग्रेस पूर्ण ताकदीने काम करू असं शरद पवारांनी स्पष्ट केलं.
शरद पवार यांनी त्यांच्या लोक माझे सांगाती या आत्मचरित्रात उद्धव ठाकरेंच्या राजीनाम्याबद्दल लिहिले आहे की, महाविकास आघाडी सरकार अस्थिर करण्याचा प्रयत्न केला जाईल अशी भीती व्यक्त केली जात होती. परंतु उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाल्यामुळे शिवसेनेत वादळ निर्माण होईल, असा आम्हाला अंदाज नव्हता. पवारांनी लिहिले की, ‘शिवसेनेचे नेतृत्व हा असंतोष शांत करण्यात अपयशी ठरले. उद्धव यांनी न लढता राजीनामा दिला, त्यामुळे आघाडी सरकार सत्तेतून बाहेर फेकले गेले.
पवार यांनी आत्मचरित्रात लिहिले आहे की, ‘मुख्यमंत्र्यांना ‘राजकीय कुशाग्र बुद्धिमत्ता’ आवश्यक आहे आणि त्यांना राजकीय हालचालींची पूर्ण माहिती असणे आवश्यक आहे. या गोष्टींचा अभाव असल्याचे आम्हा सर्वांनाच वाटले.यासाठी त्यांनी ठाकरे यांच्या अननुभवीपणाला जबाबदार धरले.
फ्लोअर टेस्टआधीच राजीनामा दिल्याने उद्धव ठाकरे यांचे सरकार पुन्हा आणता येणार नाही. महाराष्ट्रात शिवसेनेतील बंडखोरी आणि शिंदे सरकार स्थापनेवर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले असले तरी या संपूर्ण प्रकरणातील राज्यपालांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले. पवार म्हणाले की त्यांनी कायद्यानुसार काम केले नाही. शिंदे गटातील 16 आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने आता महाराष्ट्राच्या विधानसभा अध्यक्षांवर सोपविला आहे.
