Maharashtra News: औरंगाबाद / अहमदनगर : करोना संकटापुढे अवघे विश्व हतबल असताना विकासाला ब्रेक लागला होता. त्यानंतर कुठे सगळे सुरळीत सुरू होईल असे वाटत असताना आता इलेक्शन मोडवर सगळेच गेले आहेत. ग्रामपंचायत निवडणुकीचा हंगाम संपल्यावर आता विधान परिषद निवडणुकीचा खेळ सुरू झाला आहे. या राजकीय खेळामुळे आणि प्रशासकीय संभ्रमामुळे आता महाराष्ट्र राज्याच्या विकासाला ब्रेक लागला आहे. यातून मार्ग कसा निघणार आणि महानगरपालिका झेडपी-पंचायत समिती निवडणूक पुढच्या महिन्यात जाहीर झाल्यास चालू आर्थिक वर्षात राज्याचा सुमारे ७० टक्के निधी अखर्चित राहणार आहे. औरंगाबाद आणि अहमदनगर जिल्ह्यात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्या यांनी ग्रामपंचायत स्तरावरील कामे न करण्याचे निर्देश दिले आहेत. (Graduate and teachers mlc election in Maharashtra, nashik, aurangabad, amaravati, konkan, nagapur)
ग्रामपंचायत स्तरावर वित्त आयोग यासह जिल्हा परिषद स्वनिधी (सेस फंड), जिल्हा नियोजन समिती आदि योजनांच्या मदतीने गाव आणि शहरी भागात विकासाचे प्रकल्प राबवले राबवले जातात. एकतर विकासाच्या योजनांसाठी मागणीनुसार अपेक्षित निधी मिळत नाही. त्यातच निवडणुकीच्या आचारसंहिता आणि प्रशासकीय कार्यवाही यामुळे विकासाच्या योजना राबवण्यात अडचणी येतात. मात्र, निवडणूक आणि कागदोपत्री कार्यवाही या दोन्ही गोष्टी महत्वाच्या असल्याने त्यातून मार्ग आणि वेळेचे नियोजन करून विकासकामे करावी लागतात. अशावेळी आता निवडणुकीच्या आचारसंहिता नियमामध्ये नेमके काय स्पष्ट केलेय याचाच अवमेळ झाल्याने विकासाला ब्रेक लागला आहे. जानेवारी-फेब्रुवारी २०२३ मध्ये विधान परिषदेच्या पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघात निवडणुका आणि नंतर फेब्रुवारी-मार्च-एप्रिल २०२३ मध्ये लगोलग होऊ घातलेल्या महापालिका व झेडपी-पंचायत समिती निवडणुकीची आचारसंहिता याच्या प्रक्रियेत यंदा कितपत निधी खर्च होणार याबाबत सशंकता व्यक्त होत आहे. कारण सध्या सुमारे ७० टक्के निधी आखर्चित आहे.
निवडणूक आयोगाने नाशिक व अमरावती विभागीय पदवीधर आणि औरंगाबाद, नागपूर व कोकण विभागीय शिक्षक मतदार संघाच्या निवडणुकीचे पत्रक २९ डिसेंबर २०२२ रोजी प्रसिद्ध केले. त्यामुळे या पाचही प्रशासकीय विभागातील टेंडर आणि प्रशासकीय मान्यता आता रोखण्यात आलेल्या आहेत. ग्रामसेवक आणि सरपंच यांच्यासह सगळ्यांना यामुळे मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. आता निधी खर्च कसा आणि कधी होणार तसेच यामुळे विकासकामे करण्यासाठी वाढीव मुदत मिळणार की निधी पुन्हा मागे मागविला जाणार याचा संभ्रम वाढला आहे. सध्या महाराष्ट्रात त्यामुळे फक्त पुणे, नांदेड आणि मुंबई विभागात विकासकामे चालू असून इतर पाचही विभागात म्हणजे सुमारे ७० टक्के भागात विकासाची कामे बंद आहेत.
इलेक्शन नोटिफिकेशनमध्ये स्पष्ट म्हटलेले आहे की, पदवीधर किंवा शिक्षक यांच्यावर परिणाम करणारे निर्णय आणि कामे यासह शैक्षणिक संस्थांमध्ये राजकीय किंवा प्रशासकीय कामे करू नये. असे असूनही जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांनी ग्रामसेवकांना कामे थांबवण्याचे निर्देश दिले आहेत. पत्रातील माहिती वेगळी आणि वरुन येणारे आदेश वेगळे असे होत असल्याने नेमके काय करावे असा प्रश्न ग्रामसेवक संघटनांनी केला आहे.
