लखनऊ: सरकारमध्ये पारदर्शकता आणण्याचे आणि भ्रष्टाचाराविरुद्ध शून्य सहिष्णुतेचे धोरण पुढे नेत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी आणखी एक कठोर निर्णय घेतला आहे. त्यांनी आपल्या मंत्र्यांना कोणत्याही प्रकारच्या जास्त किंमतीच्या भेटवस्तू स्वीकारू नयेत, अशा सक्त सूचना दिल्या आहेत. एखाद्या व्यक्तीने पाच हजारांपेक्षा जास्त किंमतीची भेटवस्तू घेतली तर ती सरकारी मालमत्ता समजली जाईल आणि ती भेट सरकारी तिजोरीत जमा करावी लागेल. इतकेच नव्हे तर कोणत्याही संस्थेने सन्मान करण्याआधी त्याची मान्यताही घ्यावी लागते.
कोणत्याही सन्मान सोहळ्याला जाण्याआधी त्यांनी त्या संस्था किंवा संस्थेवर काही आरोप आहेत की नाही हे तपासून पाहावे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी मंत्र्यांना सांगितले आहे. परदेशी संस्थांकडून मानधन घेण्यापूर्वी परवानगी घ्यावी लागेल आणि त्याची चौकशीही आवश्यक असेल. किंबहुना मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयाकडे सरकारची पारदर्शकता जनतेप्रती असल्याचे दिसून येत आहे. प्रत्यक्षात मंत्री आणि लोकप्रतिनिधींना संस्था, संघटनांकडून खर्चिक भेटवस्तू देऊन गौरविण्यात आल्याचे अनेकदा दिसून आले आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या मंत्रिमंडळातूनच शिस्तीची शाळा सुरू केली आहे.
दोनच दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या मंत्र्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनाही त्यांच्या संपत्तीचा तपशील देण्याचे निर्देश दिले होते. जेणेकरून पाच वर्षांच्या कार्यकाळात त्यांच्या मालमत्तेत किती वाढ झाली आहे याची खात्री करता येईल. मुख्यमंत्र्यांच्या या आदेशावर उत्तर प्रदेश भाजप प्रवक्ते राकेश त्रिपाठी म्हणाले की, अशा परिस्थितीत लोकप्रतिनिधी या नात्याने पारदर्शकता आणून भ्रष्टाचारापासून दूर राहण्याच्या उद्देशाने मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
भारीच आहे की..! प्रत्येक मतदार संघात होणार एक दवाखाना; पहा, कुणी केलीय ही मोठी घोषणा..
Coal Power Crisis: योगीराज्यालाही लागलाय शॉक..! पहा काय स्थिती आहे उत्तर भारतीय राज्यांमध्ये
