Please wait..
Take a fresh look at your lifestyle.

GST In Gujarat: मोदी-शाह यांच्याच गुजरातमध्ये पेटला जीएसटी मुद्दा; पहा काय म्हणणे आहे जनतेचे

GST In Gujarat: मुंबई : वन नेशन वन टॅक्स अशी घोषणा घेऊन आलेला जीएसटी हा व्यापऱ्यांसाठी आणि ग्राहकांसाठी डोकेदुखीचा मुद्दा बनला आहे. तरीही लोकांच्या भावनेला बाजूला सारून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (home state of Prime Minister Narendra Modi) यांच्या सरकारने या कराचा विळखा वेळोवेळी घट्ट केला आहे. आताही त्यामुळेच मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्या गृहराज्यात जनतेने गरबा खेळण्यावर लावलेल्या जीएसटीच्या मुद्द्यावर विरोध दर्शवला आहे. गुजरातमध्ये जीएसटीवरून लोकांनी गदारोळ सुरू केला आहे. ताज्या वृत्तानुसार, गरब्यावर सरकारने लादलेल्या जीएसटीमुळे गुजरातमधील जनता नाराज आहे. त्यामुळेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे गृहराज्य असलेल्या गुजरातमध्ये गरबेबाबत गदारोळ झाला आहे. (people of Gujarat are angry with the GST imposed by the government on Garba)

Advertisement

Loading...
Advertisement

खरे तर सरकारकडून आकारण्यात येणारा कर, जीएसटी यावरून बराच काळ वाद सुरू आहे. अगदी अलीकडे, अनेक वस्तू आणि सेवा जीएसटीच्या कक्षेत आणल्या गेल्या आहेत, त्यानंतर सरकारला सर्वत्र स्पष्टीकरण द्यावे लागेल. अलीकडेच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांनीही संसदेत जीएसटीबाबत स्पष्टीकरण देताना दिसले. किंबहुना, नुकत्याच झालेल्या विरोधाचे कारण म्हणजे सरकारने गरब्याशी संबंधित कार्यक्रमांवर जीएसटी लावला आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, राज्य सरकारने वडोदरा, राजकोट (Garba events in cities like Vadodara, Rajkot) सारख्या शहरांमध्ये गरबा इव्हेंटमध्ये प्रवेशासाठी प्रवेश पासेसवर जीएसटी लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने प्रवेश तिकिटांवर 18 टक्के जीएसटी लावण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती मिळत आहे. दुसरीकडे, सरकार गरबे ड्रेस चन्या-चोलीवरील जीएसटी दर वाढवण्याच्या विचारात आहे. सरकार गरबा ड्रेसवरील जीएसटी 5 टक्क्यांवरून 12 टक्के करणार आहे. (Parliament giving clarification on GST)

Advertisement

गुजरातमध्ये विरोधी पक्ष सरकारच्या या निर्णयाचा निषेध करताना दिसत आहेत. काँग्रेसचे (Congress) स्थानिक समर्थक गरबा सादर करत निषेध करत आहेत. त्याचबरोबर सुरतमध्येही जीएसटीविरोधातील आवाज तीव्र झाला आहे. येथे जनतेने जाहीर निदर्शने करून आपला निषेध व्यक्त केला आहे. सरकारने हा निर्णय मागे घ्यावा अशी मागणी करण्यासाठी आम आदमी पक्षाचे समर्थकही (Supporters of Aam Aadmi Party) पुढे आले आहेत.

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply