CM Eknath Shinde: मुंबई : मुंबई महानगरपालिका (revise the number of members of Mumbai Municipal Corporation) तसेच अन्य महापालिकांच्या सदस्य संख्येत सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने आता राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक कधी होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. मात्र, त्याचवेळी हा निर्णय घेताना मंत्रिमंडळ बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Chief Minister Eknath Shinde to change his old decision) यांना त्याचाच जुना निर्णय बदलण्याची वेळ आली आहे. भाजपच्या दबावामुळे (BJP’s pressure) शिंदेंना आपलाच जुना निर्णय बदलण्याची वेळ आल्याची चर्चा त्यामुळे मंत्रालयात सुरू झाली आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे महाविकास आघाडी सरकारमध्ये नगरविकास मंत्री (Urban Development Minister in the Maha Vikas Aghadi government) असताना केवळ आठ महिन्यांपूर्वी प्रभाग संख्या त्यांच्या आदेशाने वाढवण्यात आलेली होती. आता ते मुख्यमंत्री झाल्यावर हा निर्णय त्यांनाच बदलावा लागला आहे. आता नव्या नियमानुसार महानगरपालिकांमध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणात सदस्यसंख्येत सुधारणा होणार आहे. १२ लाखांपेक्षा अधिक व २४ लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांची किमान संख्या ११५ इतकी तर कमाल संख्या १५१ इतकी असेल. २४ लाखांपेक्षा अधिक व ३० लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या १५१ इतकी तर कमाल संख्या १६१ इतकी असेल. ३० लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या १६१ इतकी तर कमाल संख्या १७५ इतकी असेल.
आता नव्या नियमानुसार जिल्हा परिषद व महानगरपालिका मधील प्रभाग रचना घटवल्याने (ward structure in the Zilla Parishad and the Municipal Corporation has been reduced) प्रभाग रचना पुन्हा नव्याने करावी लागणार आहे. त्यामुळे अनेकांची गोची होणार आहे. आरक्षणाची सोडत झालेली असल्याने अनेकांनी तयारी सुरू केली होती. आता त्यांनाही ब्रेक लागला आहे. प्रभाग रचना बदलल्याने मतदार याद्या नव्याने बनवाव्या लागणार असून आता पुन्हा नव्याने प्रभाग आरक्षण सोडत काढावी लागणार आहे. एकूणच यामुळे पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यावर भाजपचा दबाव असल्याच्या चर्चेने उचल खाल्ली आहे.