Please wait..
Take a fresh look at your lifestyle.

OBC Reservation : आरक्षणावरून महाराष्ट्रात मोठी घडामोड..! मगच पुढचा निर्णय

OBC Reservation : मुंबई : महाराष्ट्राच्या राजकारणात आता मोठी घडामोड घडून आली आहे. महाविकास आघाडी सरकार (Mahavikas Aghadi) पाडण्यात आलं असून आता महाराष्ट्रात शिंदेशाहीला (CM Eknath Shinde) सुरुवात झाली आहे. महाराष्ट्रात 92 नगरपरिषदा आणि चार नगरपंचायतीमधील सार्वत्रिक निवडणुका (Election) स्थगित करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. 8 जुलै रोजी निवडणूक आयोगानं राज्यात नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतीच्या निवडणूका जाहीर केल्या होत्या. ओबीसी आरक्षणाबद्दल सध्या सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) सुनावणी सुरु आहे. 19 जुलै रोजी कोर्टात होणाऱ्या सुनावणीनंतरच पुढील निर्णय घेण्यात येणार आहे.

Advertisement

(7) Krushirang on Twitter: “Maharashtra IMD Alert: ‘तिथे’ पावसाची शक्यता; क्लिक करून वाचा महत्वाचा कृषी सल्ला https://t.co/WL5QNccRqO” / Twitter

Advertisement

निवडणूक कार्यक्रम स्थगित झाल्यामुळे सर्व क्षेत्रात जाहीर करण्यात आलेली आचार संहिताही आता लागू होणार नसल्याचे परिपत्रक निवडणूक आयोगाकडून काढण्यात आले आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेऊ नयेत अशी भूमिका सर्वच राजकीय पक्षांनी घेतली होती. यामध्ये सत्ताधारी आणि विरोधी अशा दोन्ही पक्षांचा सहभाग होता.  मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis), नाना पटोले (Nana Patole), पंकजा मुंडे (Pankaja Munde), जयंत पाटील (Jayant Patil), धनंजय मुंडे (Dhananjay Munde) यांच्यासह राज्यातील सर्वच प्रमुख नेत्यांनी घेतली होती.  पुणे (Pune), सातारा (Satara), सांगली (Sangli), सोलापूर (Solapur), कोल्हापूर (Kolhapur), नाशिक (Nashik), धुळे (Dhule), नंदुरबार (Nandurbar), जळगाव (jalgaon), अहमदनगर (Ahmednagar), औरंगाबाद (Aurangabad), जालना (Jalana), बीड (Beed), उस्मानाबाद (Osmanabad), लातूर (Latur), अमरावती (Amaravati) आणि बुलढाणा (Buldhana) या 17 जिल्ह्यातील 92  नगर परिषदा आणि चार नगरपंचायतीच्या निवडणुकीची घोषणा करण्यात आली होती.

Loading...
Advertisement

(7) Krushirang on Twitter: “Crime World: बाब्बो.. डासामुळे पकडला चोर..! वाचा चीनी पोलिसांच्या दमदार कामाची गोष्ट https://t.co/o2IHS9S5R6” / Twitter

Advertisement

सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका क्रमांक 19756/2021 ची सुनावणी दि. 12 जुलै 2022 रोजी झाली ज्यामध्ये शासनाने समर्पित आयोगाने नागरिकांच्या मागसप्रवर्गाबाबत दिलेला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला होता. सर्वोच्च न्यायालयाकडून ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात  पुढील सुनावणी 19 जुलै 2022 रोजी ठेवण्यात येणार असल्याने आता  सार्वत्रिक निवडणुका स्थगित करण्यात आल्या आहेत.

Advertisement

(7) Krushirang on Twitter: “E-Passport: आता येतोय ई-पासपोर्टही..! पहा काय असणार त्यात फीचर्स https://t.co/WPFpjpdhz6” / Twitter

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply