Please wait..
Take a fresh look at your lifestyle.

PM Kisan: शेतकऱ्यांना धक्का; केंद्र सरकारने घेतला मोठा निर्णय; जाणुन घ्या प्रकरण

Please wait..

PM Kisan: शेतकऱ्यांच्या (Farmers) भल्यासाठी सरकारकडून (Government) अनेक योजना राबवल्या जात आहेत. या योजनांमध्ये पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेचाही (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) समावेश आहे. ही योजना केंद्र सरकार राबवत आहे. त्याचबरोबर या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना सरकारकडून दर चार महिन्यांनी आर्थिक मदत दिली जाते. यासोबतच पीएम किसानचे (PM kisan) पैसे मिळण्यासाठी सरकारने काही नियम आणि कायदेही केले आहेत, जेणेकरून पैसे चुकीच्या हातात जाऊ नयेत. या योजनेच्या माध्यमातून देशातील लाखो शेतकऱ्यांना सरकारकडून लाभ मिळत आहे.

Advertisement

इतका पैसा वर्षभर दिला जातो
केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्यासाठी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (PM kisan) सुरू केला आहे. या योजनेचा उद्देश लहान शेतकरी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना शासनाकडून आर्थिक मदत देणे हा आहे. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना सरकारकडून वर्षभरात 6,000 रुपयांची मदत दिली जाते. ही रक्कम शासनाकडून शेतकऱ्यांना तीन समान हप्त्यांमध्ये दिली जाते.

Advertisement

Advertisement
Loading...

या लोकांना मिळणार पैसे
केंद्र सरकारकडून दर चार महिन्यांनी शेतकऱ्यांना 2000-2000 रुपये दिले जातात. ही रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर पाठवली जाते. मात्र, या योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी शासनाकडून संपूर्ण मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यात आली आहेत. या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, सर्व जमीनधारक शेतकरी कुटुंबे ज्यांच्याकडे 2 हेक्टरपर्यंत शेतीयोग्य जमीन आहे आणि त्यांची नावे राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या भूमी अभिलेखात आहेत, ते शेतकरी यासाठी पात्र आहेत.

Advertisement

आपल्या ‘तिच्या’ हातांची काळजी आहे ना..? मग https://bit.ly/34DPYzN यावर क्लिक करून पीजन चॉपर पहा अन आवडला तर भेट द्या किंवा खरेदी करा

Advertisement

या लोकांना पीएम किसानचे पैसे मिळणार नाहीत
ज्यांच्याकडे 2 हेक्टरपेक्षा जास्त शेतीयोग्य जमीन आहे, त्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही, असे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. याशिवाय, केंद्र/राज्य सरकारची मंत्रालये/कार्यालये/विभाग आणि त्याच्या क्षेत्रीय युनिट्स, केंद्र किंवा राज्य सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि संलग्न कार्यालये/स्वायत्त संस्थांचे सेवारत किंवा सेवानिवृत्त अधिकारी आणि कर्मचारी तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे नियमित कर्मचारी या योजनेचा लाभ घेऊ शकत नाही.

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply