Please wait..
Take a fresh look at your lifestyle.

Maharashtra politics: .. तर महाराष्ट्रात पुन्हा उलटणार सत्ता; अनेक चर्चांना उधाण

Please wait..

Maharashtra politics: महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) आणि ज्यांच्या विरोधात अपात्रतेच्या याचिका प्रलंबित आहेत अशा 15 बंडखोर आमदारांना निलंबित करण्याची मागणी करणाऱ्या शिवसेनेचे (Shiv Sena) मुख्य व्हीप सुनील प्रभू यांनी केलेल्या याचिकेवर 11 जुलै रोजी सुनावणी होईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सांगितले.

Advertisement

याचिकेत नमूद केलेल्या मतांची मोजणी
ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जे. बी. परडीवाला यांच्या खंडपीठाने मुख्यमंत्र्यांसह 16 आमदारांविरुद्ध अपात्रतेची कारवाई प्रलंबित ठेवल्याने अंतरिम याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची गरज आहे. सिब्बल म्हणाले, “त्रास झाल्याबद्दल क्षमस्व… आम्ही अर्ज दाखल केला आहे. न्यायालयाने 29 जून रोजी आदेश दिल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. आमच्यासमोर आणि विधानसभेपुढे प्रश्न असा आहे की, जर राज्यघटनेच्या दहाव्या अनुसूचीत विलीनीकरण झाले नाही, तर मतमोजणी कशी होणार?

Advertisement

“दोन्ही गट (शिवसेनेचे) व्हीप जारी करणार आहेत. आम्ही सभागृहाच्या कामकाजावर नियंत्रण कसे ठेवणार? ते (शिंदे) पक्षाचे नाहीत आणि हा मुद्दा निवडणूक आयोगच ठरवू शकतो.

Advertisement

या मुद्द्यावर 11 जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे
उपसभापतींनी जारी केलेल्या अपात्रतेच्या नोटिसीच्या विरोधात 16 बंडखोर शिवसेना आमदारांच्या मुख्य याचिकेवर 11 जुलै रोजी सुनावणी केली जाईल तेव्हा खंडपीठाने या मुद्द्याबद्दल पूर्णपणे जागरूक असल्याचे सांगितले. न्यायालयाने सांगितले की, आम्ही या प्रकरणाची निश्चितपणे चौकशी करू. आपल्याला त्याची जाणीव नाही असे नाही. कोणत्या प्रक्रियेचे पालन केले जाते ते पाहूया. प्रक्रिया सदोष असल्यास, कृपया प्रतिज्ञापत्र दाखल करा, आम्ही ते देखील पाहू.”

Advertisement
Loading...

शिवसेनेच्या 16 बंडखोर आमदारांना पाठवलेल्या अपात्रतेच्या नोटिसीला उत्तर देण्यासाठी 27 जून रोजी सुट्टीच्या खंडपीठाने शिंदे गटाला 12 जुलैपर्यंत मुदतवाढ देऊन अंतरिम दिलासा दिला होता. विशेष म्हणजे, 29 जून रोजी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी मजला चाचणी घेण्याचे आदेश दिले होते, ज्यामुळे महाविकास आघाडी (MVA) सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत फ्लोअर टेस्ट पुढे ढकलण्याची विनंती केली होती. 31 महिन्यांच्या एमव्हीए सरकारला बहुमत सिद्ध करण्यासाठी विधानसभेत फ्लोअर टेस्ट घेण्याच्या राज्यपालांच्या निर्देशाला स्थगिती देण्यास खंडपीठाने नकार दिल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला.

Advertisement

Advertisement

बंडखोर आमदारांच्या निलंबनाची मागणी झाली
शिंदे यांनी 30 जून रोजी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर, प्रभू यांनी 15 बंडखोरांना वेगवेगळ्या कारणास्तव निलंबित करण्याची मागणी करत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि आरोप केला की ते “भाजपचे प्यादे म्हणून काम करत आहेत” आणि त्यामुळे पक्षांतराचे घटनात्मक पाप केले आहे.” शिंदे यांना त्यांच्या पक्षांतरामुळे मुख्यमंत्रीपद बहाल करण्यात आलेली “निर्विवाद आणि स्पष्ट” वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची तपासणी करावी, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.

Advertisement

आपल्या ‘तिच्या’ हातांची काळजी आहे ना..? मग https://bit.ly/34DPYzN यावर क्लिक करून पीजन चॉपर पहा अन आवडला तर भेट द्या किंवा खरेदी करा

Advertisement

त्यात म्हटले आहे की, “दहाव्या अनुसूचीची कार्यवाही प्रलंबित असली तरी, किमान अंतरिम उपाय म्हणून दोषी आमदारांचे सभागृहाचे सदस्यत्व निलंबित केले जाण्यास पात्र आहे.” ठाकरे यांची 23 जानेवारी 2018 रोजी पक्षाच्या अध्यक्षपदी निवड झाली, तेव्हा संघटनात्मक निवडणुका झाल्या आणि निवडणूक आयोगाला कळवण्यात आले.

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply