Please wait..
Take a fresh look at your lifestyle.

Coal Power Crisis: योगीराज्यालाही लागलाय शॉक..! पहा काय स्थिती आहे उत्तर भारतीय राज्यांमध्ये

Please wait..

दिल्ली : महाराष्ट्र राज्यात विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपने वीज भारनियमनाच्या मुद्द्यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (maharashtra CM Uddhav Thakarey) आणि महाविकास आघाडी सरकारला कोंडीत पकडले आहे. मात्र, देशातील अनेक राज्यांमध्ये विजेच्या विक्रमी मागणीमुळे विजेचे संकट अधिक गडद होत आहे. यात उत्तरप्रदेश राज्यातील मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (UP CM Yogi Adityanatha) यांच्या राज्याचाही समावेश आहे. राजधानी दिल्लीसह 11 राज्यांमध्ये हा आतापर्यंतचा उच्चांक आहे. सध्या देशातील चार राज्यांमध्ये केवळ आठ ते दहा दिवसांचा कोळसा उपलब्ध आहे. तर इतर आठ राज्यांतील औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांमधील कोळशाचा साठा अत्यंत गंभीर पातळीवर पोहोचला आहे. (Coal Power Crisis: Power Demand At Record Level In Many States)

Advertisement
Loading...

राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तराखंड आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांना सर्वाधिक फटका बसला आहे. सध्या देशात सर्वाधिक संकटात सापडलेल्या यूपी, पंजाब, हरियाणा आणि राजस्थानमध्ये काही दिवसांपासून कोळसा शिल्लक नाही. यामध्ये यूपी आणि पंजाबमध्ये 7-10 दिवस, हरियाणामध्ये 8-12 दिवस, तर राजस्थानमध्ये 17 दिवसांचा साठा शिल्लक आहे. राजस्थानमधील सात औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये, उत्तर प्रदेशातील चारपैकी तीन, महाराष्ट्रातील सातपैकी सहा आणि आंध्र प्रदेशातील तीन ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये कोळशाचा साठा अत्यंत गंभीर पातळीवर आहे. याशिवाय मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड, तेलंगणा, छत्तीसगड, आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडूच्या वीज प्रकल्पांमध्येही कोळशाची तीव्र टंचाई आहे.

Advertisement

Advertisement

कोल इंडियाचे (Coal India) म्हणणे आहे की, यावेळी देशातील सर्व वीज प्रकल्पांना कोळशाचा पुरवठा एप्रिल 2021 च्या तुलनेत 14.2 टक्क्यांनी वाढला आहे. गतवर्षी 1 एप्रिल ते 19 एप्रिल या काळात याच दिवसांत 14.3 टक्के वीज पुरवठा करण्यात आला होता. तर यावेळी 16.4 लाख टनांचा पुरवठा झाला आहे. गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये 413 कोटी युनिट वीजनिर्मिती होत होती. यंदा ५४३ कोटींची वीजनिर्मिती होत आहे. एकूणच राज्य सरकार अडचणीत असताना केंद्र सरकारकडून कोळसा पुरवठा मागणीप्रमाणे आणि अखंडित राहण्यात अडचणी आल्याचे यानिमित्ताने स्पष्ट झालेले आहे. त्यावर आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे केंद्र सरकार कसा मार्ग काढते याकडे देशाचे लक्ष लागलेले आहे.

Advertisement

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply