Take a fresh look at your lifestyle.

Coal Power Crisis: मोदी सरकार झालेय हतबल; पहा किती राज्यात आलेय वीजसंकट

दिल्ली : देशातील अनेक राज्यांमध्ये विजेच्या विक्रमी मागणीमुळे विजेचे संकट अधिक गडद होत आहे. राजधानी दिल्लीसह 11 राज्यांमध्ये हा आतापर्यंतचा उच्चांक आहे. सध्या देशातील चार राज्यांमध्ये केवळ आठ ते दहा दिवसांचा कोळसा उपलब्ध आहे. तर इतर आठ राज्यांतील औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांमधील कोळशाचा साठा अत्यंत गंभीर पातळीवर पोहोचला आहे. (Coal Power Crisis: Power Demand At Record Level In Many States) एकूणच केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारकडून या महत्वाच्या प्रश्नावर तोडगा निघणे अजूनही शक्य झालेले नाही.

Advertisement

Advertisement

१० एप्रिलपासून वीज प्रकल्पांमध्ये कोळशाचा तुटवडा आहे. दहा दिवसांत सतत ६ हजार मेगावॅट वीजपुरवठा खंडित होत आहे. राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तराखंड आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांना सर्वाधिक फटका बसला आहे. अशा परिस्थितीत तीव्र उष्णतेचा अंदाज, सर्व औद्योगिक युनिट्स प्री-कोविड स्तरावर परतणे आणि कोळशाची स्थिती पाहता किमान १५ राज्यांमध्ये वीज संकटाची भीती व्यक्त केली जात आहे. केंद्रीय ऊर्जा प्राधिकरणाच्या म्हणण्यानुसार, देशात १७३ पॉवर प्लांट्स आहेत. त्यापैकी नऊ सध्या कार्यरत नाहीत. तर १४ आयात कोळशावर चालतात. उर्वरित १५० पैकी ८५ कडे फक्त ७-१० दिवसांचा कोळसा शिल्लक आहे. १०५ मध्ये २५ टक्के साठवण क्षमतेसह कोळसा आहे. त्यापैकी ५० मध्ये १० टक्क्यांपेक्षा कमी कोळसा आहे. आयात केलेल्या १४ कोळशावर आधारित ऊर्जा प्रकल्पांपैकी ११ मध्ये क्षमतेच्या ० ते १९ टक्के कोळशाचा साठा आहे. गेल्या वर्षी सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्येही अशीच परिस्थिती निर्माण झाली होती.

Advertisement

Advertisement

Leave a Reply