मुंबई : राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून महावितरण व शेतकऱ्यांमध्ये मोठा संघर्ष सुरु आहे. थकीत वीजबिलाच्या वसुलीसाठी महावितरणने कडक भूमिका घेत, थेट शेतकऱ्यांची वीज तोडण्याचा धडाका लावल्याने महावितरणविरुद्ध शेतकऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नाराजी पसरली.. त्यानंतर सरकारने शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा देताना, थेट वीज तोडण्याची कारवाई न करण्याच्या सूचना महावितरणला केल्या होत्या..
दुसरीकडे शेतकऱ्यांना सातत्याने भारनियमनाला तोंड द्यावे लागते. शेतीसाठी सलग 8 तासही वीज मिळत नाही. शिवाय वीजपुरवठ्याच्या वेळाही विचित्र आहेत. त्यामुळे रात्री-अपरात्री शेतकऱ्यांना पिकांना पाणी देण्यासाठी जावे लागते. अनियमित वीज, वारंवार लाईट जाणे, तारांवर प्रकाश टाकणे, लाईट, वीज कट, शेतकऱ्यांच्या जिवाला निर्माण होणारा धोका लक्षात घेऊन ठाकरे सरकारने शेतकऱ्यांसाठी खास योजना आणली आहे.. एक शेतकरी एक डीपी-2022.. असे या योजनेचे नाव..
शेतकऱ्यांना या योजनेतून ‘एचव्हीडीएस’ला उच्च दाबाची वीज देण्यात येणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची विजेची मोठी अडचणी सुटणार आहे.. आतापर्यंत या योजनेचा 90 हजार शेतकर्यांना लाभ झाला आहे.. या योजनेसाठी सरकारने 11347 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. महावितरणला आशियाई विकास बँकेकडून कर्ज घेऊन 2248 कोटी रुपयांचा आर्थिक निधी वितरित करण्यात येणार आहे. त्यात ही सर्व कामे करण्यात येणार आहेत.
शेतकऱ्यांना विजेबाबत सातत्याने गंभीर समस्यांना सामोरे जावे लागते. वीज पुरवठ्यामध्ये वारंवार बिघाड होऊन ग्राहकांना वीज पुरवठा खंडित होणे, तांत्रिक वीज हानी वाढणे, रोहित्र बिघाडाच्या प्रमाणात वाढ, विद्युत अपघात, अशा घटनांचा समावेश आहे. उच्च दाब वितरण प्रणालीमुळे शेतकऱ्यांना अखंडित व शाश्वत वीजपुरवठा होईल.. शिवाय विद्युत हानी अपघात व रोहित्र बिघाडातही घट होणार आहे.
कोणाला लाभ घेता येईल..?
ज्या शेतकऱ्यांकडे 2 हेक्टरपेक्षा कमी जमीन आहे, त्यांना प्रति एचपी 7000 रुपये द्यावे लागतील. अनुसूचित जाती जमाती (एससी / एसटी) प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना 5000 रुपये द्यावे लागतील. त्यासाठी आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, शेतीचा 7/12 उतारा, जातीचे प्रमाणपत्र, बँक खाते क्रमांक आदी कागदपत्रे लागणार आहेत.
महागाईचा भडका, 1 एप्रिलपासून सामान्यांच्या खिशाला झटका.. काय काय महागलं, वाचा..
पेपर फुटीप्रकरणी अधिकाऱ्यांसह 18 जण ताब्यात; पहा इंग्रजीच्या पेपरमध्ये काय केला घोटाळा