रोजगारासाठी मोठा निर्णय..! उत्तर प्रदेशच्या सरकारने घेतलाय ‘तो’ मोठा निर्णय.. जाणून घ्या..
दिल्ली : आज उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांनी जनतेच्या हिताच्या दृष्टीने अनेक निर्णय घेतले. यामध्ये एक महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला तो म्हणजे, सरकारी विभागांतील रिक्त पदांवर भरती कार्यवाही पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले. भरतीबाबत कार्यवाही करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिल्या. कर्मचारी भरतीसाठी विभागांमधील रिक्त पदांचे नव्याने सर्वेक्षण केले जाणार असून, पदांची संख्या एक लाखाच्या वर जाण्याची शक्यता आहे.
सर्व विभागप्रमुखांनी रोजगाराच्या प्रश्नावर प्राधान्याने कार्यवाही करावी, असे ते म्हणाले. विभागांमध्ये भरती मोहीम राबविण्यात यावी आणि अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या विभागातील भरती प्रक्रियेला गती द्यावी. विभागांमध्ये किती पदे रिक्त आहेत ? त्याची यादी तयार करून भरती प्रक्रिया कालबद्ध पद्धतीने पुढे न्यावी. भरतीमध्ये पारदर्शकता आणि प्रामाणिकपणाला नेहमीच प्राधान्य दिले पाहिजे.
याशिवाय प्रत्येक विभागात पहिले शंभर दिवस, सहा महिने आणि एक वर्षाचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात यावे, अशा सूचनाही त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. अधिकारी वेळेवर कार्यालयात येतात. फाइल्स कधीही प्रलंबित ठेऊ नका, ई-ऑफिसची पूर्ण अंमलबजावणी झाली पाहिजे. मुख्यमंत्री म्हणाले की, याआधी गैरव्यवस्थापनाचे मोठे आव्हान होते, आम्ही सुशासन निर्माण केले. आता सुशासन आणखी बळकट करण्यासाठी आम्ही स्वतःबरोबरच स्पर्धा करत आहोत, असे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यावेळी म्हणाले.
दरम्यान, निवडणूक जाहीरनाम्यात भाजपने लोकांना जी आश्वासने दिली होती ती पूर्ण करण्याच्या दिशेने कार्यवाही सुरू केल्याचे सांगण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी शुक्रवारी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. त्यानंतर राज्यातील लोकांना मोठी खुशखबर दिली आहे. राज्य सरकारने 15 कोटी शिधापत्रिकाधारकांना भेट देत मोफत रेशन योजनेला (Free Ration Scheme) तीन महिन्यांसाठी मुदतवाढ दिली आहे. पत्रकार परिषदेत माहिती देताना मुख्यमंत्री आदित्यनाथ म्हणाले की, ही योजना कोरोनाच्या काळात सुरू करण्यात आली होती. गरिबांना मदत करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. मोफत रेशन योजनेवर सुमारे 3270 कोटी रुपये खर्च केले जातात. यापुढेही ही योजना सुरू ठेवण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला असल्याचे ते म्हणाले.
मुख्यमंत्री भगवंत मान यांचा आणखी एक निर्णय; तब्बल 35 हजार कर्मचाऱ्यांचा होणार फायदा; जाणून घ्या..