अविश्वास प्रस्ताव: सरकार वाचवण्यासाठी इम्रान खानने खेळला मोठा दाव; आता …
दिल्ली – पाकिस्तान तेहरीक-ए-इन्साफ सरकारने सोमवारी सुप्रीम कोर्टात (Supreme court) याचिका दाखल करून अविश्वास प्रस्तावादरम्यान पंतप्रधान इम्रान खान (PM imran Khan) यांच्या विरोधात मतदान करण्याची धमकी देणाऱ्या असंतुष्ट खासदारांच्या अपात्रतेबाबत घटनात्मक मुद्यावर स्पष्टीकरण मागितले आहे. सत्ताधारी पक्षाच्या सुमारे दोन डझन खासदारांनी विरोधकांच्या अविश्वास ठरावाच्या बाजूने मतदान करण्याची धमकी दिल्याच्या पार्श्वभूमीवर अटर्नी जनरल खालिद जावेद खान यांनी राज्यघटनेच्या कलम 63-अ च्या अन्वयार्थाबाबत ही बाब मांडली.
सर्वोच्च न्यायालयात हा युक्तिवाद करण्यात आला
या अनुच्छेदानुसार, अविश्वास प्रस्ताव किंवा मनी बिल यासारख्या प्रमुख मुद्द्यांवर पक्षाच्या नेत्याच्या निर्देशाविरुद्ध मतदान केल्यास त्याला अपात्र ठरवले जाईल. अपात्रतेच्या कालावधीबद्दल कायदा शांत आहे, परंतु पंतप्रधान इम्रान खान यांनी असंतुष्टांना आजीवन अपात्रतेची धमकी दिली आहे. पाकिस्तानचे सरन्यायाधीश उमर अता बंदियाल आणि न्यायमूर्ती मुनीब अख्तर यांच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनने (SCBA) दाखल केलेल्या याचिकेवर अविश्वास ठरावापूर्वी शांतता राखण्यासाठी हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली होती.
Kharediwala फॉर एव्हरीवन..! होय, आता आम्ही घेऊन आलोय आलेय इंडियन ईकॉमर्स..!
या याचिकेत अनुच्छेद 63-A अंतर्गत अपात्रतेचे दोन अर्थ अधोरेखित केले आहेत, ज्यात सदस्यावर कोणतेही निर्बंध न ठेवता साधे डी-सिटिंग आणि आजीवन अपात्रता तसेच चुकीच्या मताचा शून्य प्रभाव यांचा समावेश आहे.
अविश्वास ठरावाच्या बाजूने असमाधानी खासदारांची मते पंतप्रधानांविरुद्धच्या मतांमध्ये वाढू नयेत यासाठी इम्रान खानचा पक्ष चुकलेल्या खासदारांची मते मोजली जाऊ नयेत यासाठी प्रयत्न करत आहे.
पंतप्रधानांना हटवण्यासाठी विरोधकांना 172 मतांची गरज असल्याने ही मते महत्त्वाची आहेत. पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ (पीटीआय) पंतप्रधान डॉ. देशातील आर्थिक संकट आणि वाढत्या महागाईला खान यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार जबाबदार आहे असा आरोप करत पाकिस्तान मुस्लीम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) आणि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) च्या सुमारे 100 खासदारांनी 8 मार्च रोजी नॅशनल असेंब्ली सचिवालयासमोर अविश्वास प्रस्ताव मांडला.