Please wait..
Take a fresh look at your lifestyle.

अखेर ‘त्या’ 12 आमदारांबाबत ठाकरे सरकारने घेतला मोठा निर्णय..

मुंबई : मागील काही दिवसांत राज्याचे राजकारण विविध घटनांनी ढवळून निघाले आहे.. रोज राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरु आहेत. त्यातील महत्वाचा वाद म्हणजे, ठाकरे सरकारने विरोधी पक्षांच्या 12 आमदारांचे केलेले निलंबन… सर्वोच्च न्यायालयाने ठाकरे सरकारचे कान टोचल्यानंतर अखेर या आमदारांवरील निलंबन मागे घेण्यासाठी सरकारवरील दबाव वाढला होता. अखेर ठाकरे सरकारने या साऱ्या आमदारांवरील निलंबन मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे विरोधी आमदारांना दिलासा मिळाला आहे..

Advertisement

नेमकं काय घडलं होतं..?
गेल्या वर्षी 2021 मध्ये विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन सुरु असताना, इतर मागासवर्गीय आरक्षणाच्या ठरावावर चर्चा सुरू होती. त्यावेळी विरोधी भाजपच्या सदस्यांनी सभागृहात गोंधळ घातला. विधानसभा अध्यक्षांसमोरील राजदंड उचलला. अध्यक्षांचा माइक खेचण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांना विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनात धक्काबुक्की करण्यात आली, त्यांच्याबाबत अपशब्दही वापरण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला होता. गैरवर्तन केल्याप्रकरणी विधानसभेत 5 जुलै 2021 रोजी ठराव संमत करून भाजपच्या 12 आमदारांवर वर्षभरासाठी निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती.

Advertisement

या आमदारांचा समावेश- आशीष शेलार, गिरीश महाजन, अतुल भातखळकर, जयकुमार रावल, संजय कुटे, अभिमन्यू पवार, हरिश पिंपळे, राम सातपुते, पराग अळवणी, नारायण कुचे, कीर्तिकुमार बागडिया आणि योगेश सागर. दरम्यान, निलंबनाच्या कारवाईविरोधात आमदार आशीष शेलार यांच्यासह अन्य निलंबित आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.

Loading...
Advertisement

न्या. ए. एम. खानविलकर, न्या. दिनेश महेश्वरी आणि न्या. सी. टी. रवीकुमार यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठापुढे या प्रकरणावर सुनावणी झाली. या प्रकरणावर निकाल देताना पीठाने म्हटले होते, की ही कारवाई पावसाळी अधिवेशनापुरतीच मर्यादित असायला हवी होती. अधिवेशनाचा कालावधी संपल्यानंतरही निलंबन कायम ठेवण्याचा विधानसभेतील ठराव घटनाबाह्य, बेकायदा आणि विधानसभेच्या अधिकारांच्या मर्यादा भंग करणारा आहे..

Advertisement

गेल्या आठवड्यात 28 जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण निकाल दिला होता. त्यात 12 आमदारांवरील निलंबनाची कारवाई रद्दबादल ठरवली होती. आमदारांविरोधात 60 दिवसांपेक्षा जास्त काळ निलंबनाची कारवाई करण्याचा अधिकार विधानसभेला नाही. मात्र, भाजपच्या 12 आमदारांना वर्षभरासाठी निलंबित करण्यात आले. वर्षभर निलंबित करणे ही लोकप्रतिनिधीच्या हकालपट्टीपेक्षाही गंभीर शिक्षा म्हणावी लागेल, असे ताशेरे न्यायालयाने गेल्या वेळी झालेल्या सुनावणीत ओढले होते. त्यानंतर आता राज्य सरकारनेही या आमदारांवरील कारवाई मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे..

Advertisement

म्हणून कापूस खातोय भाव; पहा कुठे मिळालाय रु. 10,560/ क्विंटलचा भाव
Health tips : विविध आजारांपासून दूर राहण्यासाठी अवलंब करा या आरोग्यदायी दिनचर्येचा

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply