राज्यातील सात-बारा उतारे बंद होणार, ठाकरे सरकारचा मोठा निर्णय..
मुंबई : सध्या मोठ्या प्रमाणात शहरीकरण वाढते आहे.. वाढत्या शहरीकरणामुळे अनेक ठिकाणी शेतजमीनच दिसत नाही. अनेक मोठ्या शहरांत नावालाही शेतजमीन सापडत नाही.. त्यामुळे अशा शहरांमधील सात-बारा उतारे बंद करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.. सात-बारा उताऱ्यांचे ‘प्रॉपर्टी कार्ड’मध्ये रुपांतर झालेले असतानाही, कर आणि इतर लाभ घेण्यासाठी ‘सात-बारा’ उताराही कायम ठेवला जातो. त्यातून फसवणुकीचे प्रकार वाढले आहेत. त्यामुळे आता सर्व शहरांतील सात-बारा उतारे बंद केले जाणार असल्याचा निर्णय भूमी अभिलेख विभागाने घेतला आहे.
वाढत्या शहरीकरणामुळे मोठ्या शहरांत शेतजमीनच शिल्लक राहिलेली नाही. राज्यातील ज्या शहरांमध्ये ‘सिटी सर्व्हे’चे काम झाले आहे, नि त्यानंतरही तेथे सात-बारा उतारादेखील दिला जात आहे, अशा शहरांमध्ये सात-बारा उतारा कायमस्वरुपी बंद करून केवळ ‘प्रॉपर्टी कार्ड’ सुरू ठेवण्यात येणार आहे. भूमी अभिलेख विभागाने याबाबतची माहिती दिली. दरम्यान, प्रायोगिक तत्त्वावर या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. त्याची सुरुवात पुण्यातील हवेली तालुक्यासोबत सांगली, मिरज, नाशिकपासून होणार आहे. हा प्रयोग यशस्वी झाल्यानंतर तो राज्यभर राबविण्यात येणार आहे. ‘सिटी सर्व्हे’ झाला असल्यास सात-बारा उतारा हा मालमत्तेचा अभिलेख बंद होणं आवश्यक आहे. मात्र, तरीही सात-बारा उतारा आणि प्रॉपर्टी कार्ड असे दोन्ही अधिकार अभिलेख सुरू असल्याचे समोर आले होते.
तसेच, सिटी सर्व्हे झाला, पण सात-बारा उतारा नाही, अशाही काही जमिनी आहेत. त्यातून अनेक घोळ निर्माण होऊन न्यायालयीन खटल्यांची संख्याही वाढत आहे. या सर्व प्रकारांना रोखण्यासाठी शेतीसाठी वापर होत नसलेल्या जमिनींचा सात-बारा उतारा कमी करण्याची प्रक्रिया जमाबंदी आणि भूमी अभिलेख विभागाने सुरू केली आहे.
ओव्हनशिवायही घरी बनवता येतो स्वादिष्ट आणि हेल्दी पिझ्झा.. जाणून घ्या रेसिपी
रशियाची युक्रेनवरील हल्ल्याची ७० टक्के तयारी पूर्ण.. या महिना अखेरपर्यंत होईल हल्ला.. कोणी केलाय दावा