Please wait..
Take a fresh look at your lifestyle.

Budget 2022 Updates: पहा अर्थसंकल्पातील महत्वाचे मुद्दे एकाच क्लिकवर; आरोग्य, शेती व रस्ते विकासाला प्राधान्य

Please wait..
Loading...

दिल्ली : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज देशाचा अर्थसंकल्प (अर्थसंकल्प 2022) सादर करत आहेत. या अर्थसंकल्पाकडून सर्वच घटकांना अनेक अपेक्षा आहेत आणि त्यातही शेतकऱ्यांसाठी सर्वाधिक अपेक्षा आहेत. (Budget 2022 for farmers)  या अर्थसंकल्पात मोदी सरकार शेतकऱ्यांना (Budget 2022 for agriculture sector) मोठी भेट देऊ शकते. कारण उत्तरप्रदेश आणि इतर राज्यातील निवडणुका केंद्रातील सत्ताधीश भाजपसाठी खूप महत्वाच्या आहेत. व्यावसायिक, नोकरदार, महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि सर्व गरीब घटकातील लोकांना खुश करण्याचे लक्ष्य या बजेटमध्ये आहे. बजेटमधील महत्वाचे मुद्दे असे :

Advertisement
RBI चे डिजिटल चलन : भारतात नियंत्रित डिजिटल चलन आणण्याची घोषणाही करण्यात आली आहे. बिटकॉईनसारख्या डिजिटल चलनात जोखमीच्या गुंतवणुकीच्या जागी नवीन सुरक्षित गुंतवणुकीचा पर्याय दिला जात आहे. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, रिझर्व्ह बँक 2022-23 या आर्थिक वर्षात डिजिटल चलन सुरू करणार आहे.
कर दर कमी  : सहकारी संस्थांसाठी 18 टक्के कर दर 15 टक्के करण्याची घोषणा आणि अधिभार 12 टक्क्यांवरून 7 टक्के करण्याचा प्रस्ताव. तसेच उत्पन्नाचा आधारही 1 कोटी ऐवजी 10 कोटी करण्याचे जाहीर केले आहे.
आर्थिक नुकसानावर लक्ष : आर्थिक वर्ष 2025-26 पर्यंत वित्तीय तूट 4.5 टक्क्यांच्या खाली आणण्याचे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी सर्व प्रभावी पावले उचलली जातील.
आयटीआर भरताना चूक झाली असेल तर दुरुस्त करण्याची संधी : जेव्हा आयकर विभागाला कळते की करदात्याने आयटीआर भरला नाही, तेव्हा दीर्घ प्रक्रिया सुरू होते. या त्रासातून सुटका करून घेण्यासाठी कर भरताना झालेली चूक सुधारण्याची संधी दिली जाणार आहे. आता आयटीआर भरताना चूक झाली असेल तर दोन वर्षांसाठी ती सुधारण्याची संधी आहे.
संरक्षण क्षेत्रात स्वावलंबनावर भर : संरक्षण क्षेत्रातील देशांतर्गत उद्योगांना प्रोत्साहन देशांतर्गत स्तरावर क्षमता विस्तारासाठी संरक्षण क्षेत्राला मोठी मदत केली जाईल. संरक्षण क्षेत्रात संशोधन, AI आणि SPV ला प्रोत्साहन देण्यावर भर.
सीतारामन म्हणाल्या की एआय तंत्रज्ञान, ड्रोन तंत्रज्ञान आणि सेमीकंडक्टरमध्ये प्रचंड क्षमता आहे, त्यांना प्रोत्साहन दिले जाईल.
5G लाँच करण्यासाठी एक योजना आणली जाईल. सर्व गावे आणि लोकांसाठी इंटरनेट सुविधा उपलब्ध असावी असे नियोजन आहे.
जागेच्या कमतरतेमुळे मोठ्या प्रमाणावर ई-वाहन चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे बॅटरी स्वॅपिंग धोरण आणले जाणार आहे.
निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, कोरोनाच्या काळात अभ्यासाचे खूप नुकसान झाले. त्या म्हणाल्या की, एक क्लास वन टीव्ही चॅनेल 12 वरून 200 टीव्ही चॅनेल करण्यात येईल. याशिवाय डिजिटल विद्यापीठाची स्थापना करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर मानसिक समस्यांसाठी नॅशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्रामही सुरू करण्यात येणार आहे.
स्वातंत्र्याला 100 वर्षे पूर्ण होत असताना 2047 मध्ये देशातील मोठी लोकसंख्या शहरांमध्ये राहणार आहे. यासाठी आवश्यक क्षमता विस्तारासाठी राज्यांना मदत केली जाईल. शहरांमध्ये सार्वजनिक वाहतुकीच्या वापरावर भर दिला जाणार आहे. शून्य जीवाश्म इंधनासह विशेष झोन तयार केले जातील. शहरी भागातील जागेची कमतरता लक्षात घेऊन नियोजन केले जाईल. मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता, पुणे, नागपूर यासह अनेक मोठ्या शहराच्या विकासाला त्यामुळे खऱ्या अर्थाने गती मिळणार आहे.
बजेटमधील महत्वाचे मुद्दे असे :
ईसीएलजीसी योजना पुढील वर्षापर्यंत वाढेल : इमर्जन्सी क्रेडिट लाइन गॅरंटी स्कीम (ECLGS) मार्च 2023 पर्यंत वाढवली जाईल, गॅरंटी कव्हर 50,000 कोटी रुपयांवरून एकूण 5 लाख कोटी रुपये होईल.
ई-पासपोर्ट जारी केला जाईल : नागरिकांची सुविधा वाढवण्यासाठी २०२२-२३ मध्ये ई-पासपोर्ट जारी केले जाणार आहेत. लोकांना पासपोर्टच्या समस्येला सामोरे जावे लागत आहे. ही प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी सरकारने मोठा पुढाकार घेतला आहे.
लाभ देण्यासाठी सरकारने महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाच्या मिशन शक्ती, मिशन वात्सल्य, सक्षम अंगणवाडी आणि पोशन 2.0 सारख्या योजनांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा केल्या आहेत.
डिजिटल शिक्षणाचा प्रचार : पीएम ई विद्याचा ‘एक वर्ग, एक टीव्ही चॅनल’ कार्यक्रम 12 ते 200 टीव्ही चॅनेलवर वाढवला जाईल. यामुळे सर्व राज्यांना इयत्ता 1 ते 12 वी पर्यंत प्रादेशिक भाषांमध्ये पूरक शिक्षण देणे शक्य होईल.
गंगेच्या काठावरील शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर लक्ष केंद्रित करा : गंगा नदीच्या किनारी 5 किमी रुंद कॉरिडॉरमध्ये शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर लक्ष केंद्रित करून रासायनिक मुक्त नैसर्गिक शेतीला देशभरात प्रोत्साहन दिले जाईल. शेतकऱ्यांसाठी अर्थमंत्र्यांची आणखी एक मोठी घोषणा झाली आहे.
अर्थसंकल्प म्हणजे स्वातंत्र्याच्या अमृताची ब्लू प्रिंट : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, केंद्रीय अर्थसंकल्प ही अमृत कालावधीच्या पुढील 25 वर्षांची ब्लू प्रिंट आहे. मोदी सरकारने स्वातंत्र्याच्या 100 वर्षांना ‘अमृत काळ’ असे संबोधले आहे. 1947 मध्ये स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्षे झाली आणि 100 वर्षे पूर्ण व्हायला 25 वर्षे उरली आहेत.
नळपाणी योजनेसाठी बूस्टर डोस : 5.5 कोटी घरे हर घर नलशी जोडली जातील. हर घर नल जल योजनेसाठी 60 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे.

 

Advertisement
महत्वाचे मुद्दे :
लघु आणि लघु उद्योगांसाठी मदत : देशांतर्गत उद्योगांच्या बळावरही सरकारचा भर आहे. लघु आणि लघु उद्योगांना 2 लाख कोटी रुपये देण्यात येणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
पुढील आर्थिक वर्षात पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत 80 लाख घरे बांधण्यात येणार आहेत : पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत 80 लाख घरे बांधली जाणार आहेत. यासाठी 2022-23 या आर्थिक वर्षात 48 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे. केंद्र आणि राज्य सरकार संयुक्तपणे ही योजना राबवणार आहेत.
शेतकऱ्यांसाठी अर्थमंत्र्यांची घोषणा : शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनीही मोठ्या घोषणा केल्या. एमएसपीवर विक्रमी खरेदी होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. सेंद्रिय शेतीला चालना दिली जाईल.
एका वर्षात 25000 किमी महामार्गाचे बांधकाम : पुढील 100 वर्षांसाठी पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी रोडमॅपवर काम केले जात आहे. वर्षभरात 25 हजार किमीचा महामार्ग बांधण्यात येणार आहे. महामार्ग विस्तारीकरणासाठी 20 हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. 2022-23 या आर्थिक वर्षात 8 नवीन रोपवेची ऑर्डर दिली जाईल. रोपवेची ऑर्डर पीपीपी मॉडेलवर दिली जाईल.
गती वाढवण्याची योजना : पुढील तीन वर्षांत 400 नवीन पिढीच्या वंदे भारत गाड्या चालवल्या जातील, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. 100 PM गती शक्ती कार्गो टर्मिनल देखील पुढील तीन वर्षांत तयार होतील. यामुळे मेट्रो प्रणालीची रचना करण्याचा एक अभिनव मार्ग विकसित होईल. PM गति शक्ती, सर्वसमावेशक वाढ, उत्पादकता वाढ आणि गुंतवणूक, सूर्योदयाची संधी, ऊर्जा संक्रमण आणि हवामान कृती आणि गुंतवणुकीसाठी वित्तपुरवठा या आमच्या सरकारच्या प्राधान्यक्रमांमध्ये असतील.
400 वंदे भारत ट्रेनची घोषणा : अर्थमंत्र्यांनी 400 नवीन वंदे भारत ट्रेन चालवण्याची घोषणा केली. मोदी सरकारने नेहमीच रेल्वेच्या आधुनिकीकरणावर भर दिला आहे. याच अनुषंगाने अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात एक नवीन घोषणा केली आहे.
जीडीपी 9.2 टक्के दराने वाढेल : अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, चालू वर्षात भारताचा आर्थिक विकास दर ९.२% राहण्याचा अंदाज आहे, जो प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये सर्वाधिक आहे. IMF आणि जागतिक बँक सारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी देखील भारताचा जीडीपी वाढीचा दर जगातील सर्वात वेगवान असेल असा अंदाज व्यक्त केला आहे.
ईशान्य भारताच्या विकासासाठी नवीन योजना : पूर्वोत्तर राज्यांसाठी प्रधानमंत्री ईशान्य विकास योजना या नावाने एक नवीन योजना सुरू करण्यात येणार आहे. राज्यांमध्ये लागू केलेल्या कोणत्याही योजनेला पर्याय ठरणार नाही. याअंतर्गत ईशान्येतील सात राज्यांमध्ये विकासकामांना गती दिली जाणार आहे.

 

Advertisement
पीएम गती शक्ती : PM गति शक्तीची सात इंजिने – रस्ता, रेल्वे, विमानतळ, बंदर, मास ट्रान्सपोर्टेशन, जलमार्ग, लॉजिस्टिक इन्फ्रास्ट्रक्चर. या खांबांवर देशाची गती वाढेल, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
2.37 लाख रुपये एमएसपी : कोणत्या क्षेत्रात कोणते पीक पेरायचे याचे मूल्यांकन करण्यासाठी शेतकरी ड्रोनचा वापर करण्यास प्रोत्साहन दिले जाईल, जमिनीच्या नोंदी डिजिटल करण्याच्या योजनेवर भर दिला जाईल, गहू आणि धान खरेदीसाठी 2.37 लाख कोटी रुपयांचा एमएसपी देण्याचे घोषित झालेले आहे.
मानसिक आरोग्य कार्यक्रम सुरू केला जाईल : साथीच्या रोगाचा सार्वजनिक आरोग्यावर गंभीर परिणाम झाला आहे. विशेषतः लोकांच्या मानसिक स्थितीवर मोठा परिणाम झाला आहे, त्यामुळे मानसिक आरोग्य कार्यक्रम सुरू करण्यात येणार आहे.
Advertisement

Leave a Reply