Please wait..
Take a fresh look at your lifestyle.

सरकारी नोकऱ्यांतील पदोन्नतीमधील आरक्षणाबाबत सुप्रिम कोर्टाचा महत्वाचा निर्णय..

नवी दिल्ली : सरकारी नोकरदारांच्या पदोन्नतीमधील आरक्षणाचा अधिकार राज्यांचा असल्याचा निर्णय सुप्रिम कोर्टाने दिला.. अनुसूचित जाती-जमातींना (एससी-एसटी) आरक्षण कसे द्यायचे, याचा निर्णय घेण्यासाठी राज्यांनी एससी-एसटींचा प्रमाणबद्ध डाटा गोळा करावा, तसेच वेळोवेळी आढावा घेऊन निर्णय घेण्याचे निर्देश देत, पदोन्नतीतील आरक्षणाचे निकष बदलण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे.

Advertisement

सरकारी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात जवळपास 133 याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. केंद्र सरकार, तसेच विविध राज्यांसह सर्व पक्षकारांची बाजू ऐकून घेऊन न्यायालयाने 26 ऑक्टोबर 2021 रोजी निकाल राखून ठेवला होता. न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी (ता. 28) जाहीर केला.

Advertisement

सरकारी नोकऱ्यांमध्ये एससी-एसटी आरक्षणाअंतर्गत त्या-त्या वर्गाला कालानुरूप प्रतिनिधित्व मिळते आहे की नाही, याचा केंद्र व राज्यांनी वेळोवेळी आढावा घ्यावा.. राज्य सरकारांनी एससी-एसटींच्या प्रतिनिधित्वाची प्रमाणबद्ध आकडेवारी गोळा करावी. त्या आधारे पदोन्नतीमधील एससी-एसटी आरक्षणाचा निर्णय घ्यावा. राज्यांनी ठरवलेल्या निकषांत बदल करणार नसल्याचे खंडपीठाने नमूद केले.

Loading...
Advertisement

सरकारी आरक्षण धोरणांच्या वैधतेबाबत सर्वोच्च न्यायालय महिनाभराने, 24 फेब्रुवारीला पुन्हा सुनावणी घेणार आहे. न्यायालयाने या मुद्द्याची 6 भागांत विभागणी केली आहे. त्यावर मतही मांडले आहे. मात्र, एससी-एसटींच्या प्रतिनिधित्वाचा अपुरेपणा ठरवण्यासाठी कुठलेही निकष ठरवू शकत नाहीत. त्यासंबंधी प्रमाणबद्ध डाटा गोळा करण्यास राज्य सरकारे बांधील असल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले.

Advertisement

आजची रेसिपी : अशा प्रकारे तयार करा पनीर रोल.. प्रत्येकजण विचारेल रेसिपी
नगराध्यक्षपदांचे आरक्षण जाहीर, तुमच्या नगरपंचायतीत कोण अध्यक्ष होणार, वाचा..!

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply