Please wait..
Take a fresh look at your lifestyle.

म्हणून शेतकरी संघटनेची आयोगाला नोटीस; पहा नेमके काय म्हटलेय विजेच्या मुद्द्यावर

Please wait..

पुणे : शेतकर्‍यांकडील थकित विजबिल वसूल करण्यासाठी वीज वितरण कंपनीने सुरु केलेली कारवाई अन्न सुरक्षा कायद्याचा भंग करणारी आहे. या विषयी, महाराष्ट्र शासनाचे प्रधान सचीव यांच्यासह वीज नियमक आयोग व सबंधीत अधिकार्‍यांना कायदेशीर नोटीस पाठवली असल्याची माहिती, स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी प्रसिद्धीस दिली आहे. महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांकडील शेती पंपाची थकित वीजबिले  वसूल करण्यासाठी थेट गावांचा वीज पुरवठा खंडित करण्याची कारवाई वीज वितरण कंपनी करीत आहे. यामुळे रब्बी हंगामातील पिकांना पाण्याची गरज असताना वीज पुरवठा खंडित करून पिकांचे नुकसान केले जात आहे. दूध व्यवसायासाठी पाळलेल्या जनावरांना पाणी पाजणे शक्य नसल्यामुळे जनावरांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे व दूध उत्पादन घटले आहे.

Advertisement
Loading...

महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण  कंपनीची ही कारवाई, अन्न सुरक्षा कायदा २०१३ ची पायमल्ली करणारी आहे. या कायद्यानुसार शेती उत्पादनात घट येईल अशी कोणतीही कारवाई करता येत नाही. या कायद्यातील परिशिष्ट ३ मधील कलम ३१ नुसार शासनाने अन्न सुरक्षेसाठी शेती उत्पादनवाढीसाठी प्रयत्न करावेत. त्यात संशोधन, सिंचन , वीज, पत पुरवठ्याचा समावेश आहे. वीज वतरण कंपनी मात्र बेकायदेशीरपणे वीज पुरवठा खंडित करीत आहे. भारतीय वीज कायदा २००३ च्या कलम ६५ नुसार राज्य सरकार वीज वितरण कंपनीला आगाऊ अनुदान देत आहे. अनिल घनवट यांनी या बाबत कायदेशीर नोटीस महाराष्ट्र राज्याचे मख्य सचीव, कृषी खात्याचे प्रधान सचीव, उर्जा विभागाचे प्रधान सचीव, महाराष्ट्र राज्य वीज नियमक  आयोग व म.रा. वीज वितरण कंपनीला पाठवली आहे. वीजबिल वसूलीसाठी अन्य मार्गाचा अवलंब करावा पण वीज पुरवठा खंडित करून देशाची अन्न सुरक्षा धोक्यात आणू नये असे या नोटीसीत म्हटले आहे.

Advertisement

वीज कायद्यातील वीज पुरवठ्याचा दर्जा नुसार शेतीला वीज पुरवठा केला जात नाही. कायद्याने खाँसाहेब २३० ते २४० व्होल्ट या दाबाने वीज पुरवठा करणे बंधनकारक आहे मात्र प्रत्यक्षात १०० ते १५० व्होल्ट या दाबानेच वीज पुरवठा केला जातो. कमी दाबाने व खंडित वीज पुरवठा केल्यामुळे होणार्‍या नुकसानीची भरपाई वीज कंपनीने शेतकर्‍यांना द्यावी अशी कायद्यात तरतूद आहे. १५ दिवस आगाऊ नोटीस न देता वीज पुरवठा खंडित करण्याची कारवाई बेकायदेशीर आहे. २०१२ पासून शेतकर्‍यांना वाढीव बिले देऊन बेकायदेशीरपणे लुटले आहे. राज्य शासन जे अनुदान देते त्या किमतीची सुद्धा वीज शेतकर्‍यांना पुरवली जात नाही. शेतकरी वीज कंपनीचे देणेच लागत नाही म्हणून वीज पुरवठा खंडित करण्याची कारवाई पुर्णपणे बेकायदेशीर आहे. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठाचे वकील अॅड. अजय तल्हार यांच्या मार्फत घनवट यांनी प्रशासनाला नोटीस बजावली आहे. प्रशासनाकडून उत्तराची अपेक्षा आहे. वीज पुरवठा खंडित केल्यामुळे साहेबराव करपे यांच्या पुर्ण कुटूंबाने आत्महत्या केली होती असे प्रकार पन्हा घडू नयेत. यासाठी अशा नोटीसा अनेक शेतकर्‍यांनी शासनाला व वीज वितरण कंपनीला पाठवाव्यात अशी अपेक्षा घनवट यांनी व्यक्त केली आहे.

Advertisement

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply