मुंबई : गावाची राजधानी म्हणजे ग्रामपंचायत.. संपूर्ण गावगाडा हा ग्रामपंचायत कार्यालयातूनच चालतो, पण या ग्रामपंचायत कार्यालयांना टाळे दिसण्याची शक्यता आहे.. कारण, एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संप सुरु असतानाच आता राज्यातील सरपंच व उपसरपंचांनी संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे..
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या तोंडावर ठाकरे सरकार नि सरपंच परिषदेमधील वाद पेटण्याची शक्यता आहे. काही दिवसांपूर्वी सरपंच परिषदेने राज्य सरकारकडे मागण्या मांडल्या होत्या. मात्र, सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे आता विधी मंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी राज्यातील 28 हजार ग्रामपंचायती बंद ठेवणार असल्याचा इशारा सरपंच परिषदेचे प्रदेश सरचिटणीस ॲड. विकास जाधव यांनी दिलाय.
याबाबत सरपंच परिषदेचे प्रदेशाध्यक्ष दत्ता काकडे यांनी मागण्या मांडल्या. ते म्हणाले, की “राज्य सरकारकडून ग्रामपंचायतींना वेळेवर आर्थिक मदत दिली जात नाही. राज्य सरकारने ‘आयसीआयसीआय’ बँकेत ग्रामपंचायतीचे खाते काढण्यास सांगितले. मात्र, ग्रामीण भागात ही बॅंकच नाही. गावातील लाईट पूर्णपणे बंद होती, तरीही वीजबीले भरली. गावातील पाणी पुरवठ्यांच्या अनेक योजना बंद आहेत. मात्र त्याची बिलं पाठवली जात आहेत.”
कोरोना काळात सरपंचांनी जिवावर उदार होऊन गावात उपाययोजना केल्या. त्यामुळे राज्यातील 30-35 सरपंचांना आपला जीव गमवावा लागला. मात्र, राज्य सरकारने त्यांना कोणतीही आर्थिक मदत केली नाही. आमच्या एका दिवसाच्या संपानंतरही मागण्या मान्य न झाल्यास राज्यातल्या सर्व ग्रामपंचायत सदस्यांसोबत मंत्रालयावर मोर्चा काढण्याचा इशारा काकडे यांनी दिला आहे..
शहरीकरणाची कास धरताना ग्रामीण भागाला डावललं जात आहे. ग्रामीण भागातील लोकप्रतिनिधींवर नेहमी अन्याय होत आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि ग्रामविकास मंत्र्यांनी याची दखल घेऊन आमच्या मागण्या मान्य करा, अन्यथा संपूर्ण ग्रामपंचायती बंद राहतील, असा इशारा सरपंच परिषदेने दिला आहे..
बाब्बो.. फक्त काही सेकंदात विकले गेले सगळे स्मार्टफोन; पहा, कोणत्या चीनी कंपनीने केलीय कमाल
आरोग्य मंत्र : शरीरात अशी लक्षणे दिसल्यास घ्या काळजी.. असू शकतो यकृताला धोका