पतीने परवानगीशिवाय पत्नीचे कॉल केले रेकॉर्ड.. याबाबत काय म्हणाले उच्च न्यायालय
मुंबई : पत्नीला चुकीची ठरविण्यासाठी तिच्या नकळत मोबाइल कॉल रेकॉर्ड करणे हे गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे. ज्याला कोणत्याही परिस्थितीत प्रोत्साहन दिले जाऊ नये. रेकॉर्डिंग पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्याचा कौटुंबिक न्यायालयाचा निर्णय बाजूला ठेवत पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाने हे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदविले आहे.
उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करताना महिलेने सांगितले की, तिचा आणि तिच्या पतीमध्ये वैवाहिक वाद सुरू आहे. या वादामुळे पतीने 2017 मध्ये भटिंडाच्या कौटुंबिक न्यायालयात घटस्फोटासाठी दावा दाखल केला. दरम्यान, पतीने स्वत: आणि पत्निमधील संभाषणाचे रेकॉर्डिंग पुरावा म्हणून सादर केले.
पत्नीनेने पतीशी क्रूरता दाखवली असून हे संभाषण त्याचा पुरावा म्हणून कौटुंबिक न्यायालयात दाखल करण्यात आले. तो पुरावा वैध ठरविण्यात आला होता.
मात्र याबाबत उच्च न्यायालयाने आश्‍चर्य व्यक्त करत म्हटले की, एखादी व्यक्ती एखाद्याच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन कसे करू शकते. जोडीदाराच्या संमतीशिवाय त्याच्याशी फोनवरील संभाषण रेकॉर्ड करणे हे गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे. ती नोंदवून न्यायालयात पुरावा म्हणून सादर करणाऱ्या पतीला उच्च न्यायालयाने फटकारले.
ज्या संभाषणाची इतर भागीदाराला माहिती नाही, अशा संभाषणाचा पुरावा म्हणून स्वीकार करता येणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने नमूद केले.
उच्च न्यायालयाने भटिंडाच्या कौटुंबिक न्यायालयाचा निर्णय बाजूला ठेवत, या प्रकरणात पुरावा म्हणून रेकॉर्डिंग समाविष्ट करण्याचा आदेश रद्द केला, तसेच घटस्फोटाच्या याचिकेवर सहा महिन्यांत निर्णय घेण्याचे आदेशही कौटुंबिक न्यायालयाला दिले.