Take a fresh look at your lifestyle.

अरे बाप रे.. आता नोकरी सोडणंही महाग झालं.. शिवसेनेचा मोदी सरकारवर निशाणा..

मुंबई : एखाद्या कंपनीत नोकरी करत असताना राजीनामा दिल्यानंतर ठराविक कालावधीसाठी काम करावे लागते. हा नोटीस पिरियड पूर्ण न करता, नोकरी सोडल्यास आता कर्मचाऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसणार आहे..

Advertisement

खासगी कंपन्यांमध्ये दुसरी एखादी चांगली संधी आल्यास नोकरी सोडण्याचे प्रमाण जास्त असते. अनेकदा कंपन्या समोरच्या व्यक्तीला लवकरात लवकर नोकरीवर रुजू करुन घेण्यासाठी नोटीस पिरियड बाय आऊट करतानाही दिसतात. मात्र, अशाप्रकारे नोटीस पिरियडचा कालावधी पूर्ण न करता, नोकरी बदलण्याचा विचारात असाल तर मोठा आर्थिक फटका बसू शकतो. कारण, अशाप्रकारे नोटीस पीरियडचा कालावधी पूर्ण न करता, नोकरी सोडल्यास नोटीस पीरियडच्या कालावधीत मिळालेल्या संपूर्ण वेतनावर १८ टक्के जीएसटी भरावा लागणार आहे.

Advertisement

नोकरी सोडताना प्रत्येक कंपनीचा ठराविक नोटीस पिरियड असतो. हा कालावधी 1 ते 3 महिन्यापर्यंत असू शकतो. मात्र, आता नोकरी अचानक सोडल्यास कंपनीच्या नियमांव्यतिरिक्त आणखी आर्थिक फटका बसू शकतो. नोटीस पिरियडचा कालावधी जास्त असेल, तर कर्मचाऱ्यांना एक महिन्याच्या वेतनाइतके पैसे द्यावे लागू शकतात.

Advertisement

भारत पेट्रोलियमची सहाय्यक कंपनी असलेल्या ‘ओमान रिफायनरी’ प्रकरणात केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क प्राधिकरणाने हा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार कंपन्या भरत असलेले टेलिफोन बिल, कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांचे ग्रुप इन्शुरन्स, नोटीस पीरियडच्या बदल्यात दिले जाणारे वेतन, अशा सगळ्या गोष्टी ‘जीएसटी’च्या अखत्यारीत येण्याची शक्यता आहे.

Advertisement

या निकालानुसार, नोटीस पीरियडमध्ये कंपनी कर्मचाऱ्यांना सेवा पुरवित असल्याने, त्यावर १८ टक्के कर आकारला जावा, असे निर्णयात म्हटले आहे. आता हा निर्णय एका संस्थेपुरता मर्यादित आहे, की सरसकट सगळ्यांसाठी लागू असेल, याबाबत स्पष्टता नाही.. मात्र, प्राधिकरणाच्या निर्णयाबद्दल अनेक मतमतांतरे व्यक्त होत आहेत.

Advertisement

शिवसेनेचा मोदी सरकारवर निशाणा
दरम्यान, या निर्णयावरुन शिवसेनेने मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे.. हा निर्णय सर्वसामान्य नोकरदारांसाठी धक्कादायक आहे. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क प्राधिकरणाची निर्मिती फक्त जनतेच्या खिशावर डल्ला मारण्यासाठीच झालीय का..? असा सवाल शिवसेनेने उपस्थित केलाय..

Advertisement

“जीएसटीचे अनेक तडाखे जनतेला बसत असले, तरी केंद्रातील सत्ताधारी ‘जीएसटी’च्या प्रेमात आकंठ बुडालेले आहेत. जीएसटीबाबत कोणी कितीही बोलले, तरी त्याकडे दुर्लक्ष करायचे नि जमेल तेवढी सरकारी तिजोरी भरत राहायचे. लोकांचे खिसे रिकामे झाले तरी चालतील, पण सरकारचा खजिना भरला पाहिजे, अशीच भूमिका केंद्र सरकारची राहिली आहे,” असा टोला ‘सामना’च्या अग्रलेखामधून लगावण्यात आलाय..

Advertisement

पीएफ खातेधारकांना खूशखबर : 50 हजारांपर्यंत मिळू शकतो बोनस.. जाणून घ्या संपूर्ण प्रक्रिया
राज्य सरकारचा महत्वाचा निर्णय; आता आरटीपीसीआर चाचणीसाठी येणार ‘इतका’ खर्च; जाणून घ्या, डिटेल

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply