Take a fresh look at your lifestyle.

छोट्या गावात, मोठा व्यवसाय..! ठाकरे सरकारची शेतकऱ्यांसाठी महत्वाची योजना..

मुंबई : शेती व्यवसायाला बरकत यायची असेल, तर जोडधंद्याशिवाय पर्याय नाही.. त्याशिवाय शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढून तो खऱ्या अर्थाने सुखी-समाधानी होऊ शकत नाही.. त्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारच्या अनेक योजनाही आहेत. जोड व्यवसायातून शेतकरी सधन व्हावा, यासाठी या योजनांच्या माध्यमातून प्रयत्न केले जात आहेत.

Advertisement

शेतकऱ्यांसाठी ठाकरे सरकारने अशीच एक योजना सुरु केली आहे, तिचे नाव आहे. मिनी डाळ मील.. शेतकरी गटासाठी ही योजना सुरु करण्यात आली आहे. कडधान्यावर प्रक्रिया करुन डाळ करण्यासाठी शहरात जाण्याची गरज भासू नये, तसेच गावातच व्यवसाय निर्मिती व्हावी, या उद्देशाने ठाकरे सरकार डाळ मिल (Dal Mills) उभारणीसाठी अर्थसाह्य करते. मात्र, त्यासाठी गावात शेतकरी गट किंवा महिला गटाची स्थापना करावी लागते..

Advertisement

डाळ मिल उभारण्यासाठी सरकार वेगवेगळ्या माध्यमातून अनुदान देते. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कडधान्य योजनेअंतर्गत एकूण खर्चाच्या 60 टक्के रक्कम किंवा 1 लाख 25 हजार रुपयांचे अनुदान शेतकरी गट किंवा महिला गटाला दिले जाते. तसेच कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियान अंतर्गतही अनुदान दिले जाते.

Advertisement

अल्प भूधारक, तसेच महिला बचतगटासाठी एकूण खर्चाच्या 60 टक्के किंवा 1 लाख 50 हजार रुपये अनुदान दिले जाते. त्या माध्यमातून डाळमिलची उभारणी होऊ शकते. भूधारकांसाठी प्रत्यक्ष खर्चाच्या 50 टक्के रक्कम किंवा 1 लाख 25 हजार रुपयांचे अनुदान शेतकऱ्यांना दिले जाते.

Advertisement

अर्ज कुठे करायचा?
डाळ मिलसाठी अनुदान मिळवण्यासाठी शेतीचा 7/12 व 8 ‘अ’ उतारा, शेतकरी गटाच्या स्थापनेची नोंदणी, आधारकार्डसह शेतकरी गटाच्या नावाने तालुका कृषी कार्यालयाकडे अर्ज करावा लागतो.. कृषी विभागाच्या पुर्वसंमतीनंतरच शेतकरी गटाला डाळ मिल देण्यात येते.

Advertisement

शेतकरी गटाच्या माध्यमातून डाळ मिलची उभारणी झाल्यास किमान गटशेतीतील सदस्य कडधान्याची डाळ करुन घेतात. शिवाय इतरांनाही जागृत करु शकतात. या माध्यमातून ग्राहकांना दर्जेदार डाळ मिळते, शिवाय गावखेड्यातील तरुणांच्या हातालाही काम मिळते.

Advertisement

डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला येथील कमी भांडवलामध्ये सर्व प्रकारच्या डाळ मिल ह्या बनवल्या जातात. शिवाय शेतकरी गटांसाठी येथे विशेष सूटही दिली जाते. त्यामुळे कृषी विभागाची पुर्वसंमती मिळाली, या विद्यापीठातून डाळमिलही मिळते.

Advertisement

..म्हणून पाकिस्तानी मंत्र्यांचे विदेश दौरे बंद; पहा, इम्रान सरकारने ‘का’ घेतलाय ‘हा’ निर्णय
‘पद्म पुरस्कार मागे घ्या’ असे म्हणत कंगनावर भडकला शक्तिमान; पहा नेमके काय म्हटलेय स्वातंत्र्याच्या मुद्द्यावर

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply