Please wait..
Take a fresh look at your lifestyle.

भारतात क्रिप्टो ट्रेंड : क्रिप्टोकरन्सीबाबत मोदी सरकारचा काय आहे प्लॅन.. जाणून घ्या

नवी दिल्ली : नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या अहवालात भारतातील क्रिप्टोकरन्सीच्या भविष्याबाबत केंद्र सरकारची तयारी उघड झाली आहे. लोकांना क्रिप्टोकरन्सी विकत घेण्यापासून आणि ठेवण्यापासून रोखण्यासाठी सरकार कठोर नियम बनवण्याचा विचार करत आहे. विशेष म्हणजे या हिवाळी अधिवेशनात केंद्र सरकार क्रिप्टोबाबत विधेयक आणू शकते, असे संकेत मिळत आहेत.

Advertisement

सरकारशी संबंधित दोन सूत्रांच्या हवाल्याने अहवालात हा दावा करण्यात आला आहे. सूत्रांनी सांगितले की भारतात या क्रिप्टोकरन्सी किंवा डिजिटल चलनांवर पूर्णपणे बंदी घालण्याची कोणतीही योजना नाही. त्याऐवजी, सरकार क्रिप्टोकरन्सी सूचीबद्ध करण्यास आणि आधीच पूर्व-मंजूर केलेल्या एक्सचेंजवर व्यापार करण्यास परवानगी देऊ शकते. नाव न सांगण्याच्या अटीवर अहवालातील सूत्रांनी सांगितले की, जेव्हा सरकार क्रिप्टो नाणे मंजूर करते, तेव्हाच त्याचा व्यापार होऊ शकतो किंवा तो ठेवला जाऊ शकतो.

Advertisement

सरकारी परवानगीशिवाय नाणी व्यापार करणे किंवा ठेवल्यास दंड होऊ शकतो.सरकार यापूर्वी क्रिप्टो-मालमत्तेची खरेदी, विक्री, खाणकाम यासह इतर बाबींना बेकायदेशीर ठरवण्याचा विचार करत होते. मात्र त्यानंतर सीकर यांनी आपली भूमिका बदलली आणि त्यासाठी नियामक आणण्याची धडपड तीव्र झाली. याबाबत नुकतीच संसदीय समितीमध्ये सविस्तर चर्चा झाली. सूत्रांचा हवाला देऊन, या अहवालात असे म्हटले आहे की सरकार क्रिप्टोकरन्सीतून मिळणाऱ्या नफ्यावर भारी कर लावू शकते.

Advertisement

जर एखाद्या स्त्रोतावर विश्वास ठेवायचा असेल तर, गुंतवणूकदारांना क्रिप्टो नफ्यावर 40 टक्क्यांहून अधिक कर भरावा लागेल.नोव्हेंबरच्या अखेरीस सुरू होणाऱ्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात केंद्र सरकार क्रिप्टोकरन्सी विधेयक मांडण्याची शक्यता आहे. अहवालानुसार, या संदर्भातील चर्चेशी परिचित असलेल्या दोन स्त्रोतांनी सांगितले आहे की गुंतवणूकदारांना क्रिप्टोकरन्सी ठेवण्यापासून रोखण्यासाठी सरकार नियमन कडक करण्याची योजना आखत आहे. विशेष म्हणजे, गुरुवारी सिडनी डायलॉगमध्ये बोलताना पंतप्रधान क्रिप्टोकरन्सींवर खुलेपणाने बोलले. क्रिप्टोकरन्सींचा वापर चुकीच्या हातात जाऊ नये, यामुळे तरुणांचा नाश होऊ शकतो, असे जगातील सर्व लोकशाही देशांनी आपल्या भाषणात म्हटले होते.

Loading...
Advertisement

क्रिप्टोकरन्सीबाबत मोदींचे हे पहिले सार्वजनिक विधान होते, हे आम्ही तुम्हाला सांगतो.क्रिप्टो तज्ञांचे म्हणणे आहे की लोकांनी क्रिप्टोमध्ये गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला आहे, फक्त त्याचे नियमन होण्याची वाट पाहत आहेत. ते म्हणाले की क्रिप्टो उद्योग देखील नेहमीच गुंतवणूकदारांच्या सुरक्षिततेबद्दल जागरूक असतो. माजी अर्थमंत्री अरुण जेटली आणि पियुष गोयल यांच्याकडे नियामक आणण्याची मागणी उद्योग क्षेत्रातील लोकांनी मांडली आहे आणि अजूनही मागणी करत आहेत.

Advertisement

ते म्हणाले की, सर्वसामान्यांच्या गुंतवणुकीसाठी संरक्षणात्मक उपाययोजना करणे निश्चितच आवश्यक आहे. अशा प्रत्येक उपक्रमाचे आम्ही स्वागत करतो.दरम्यान, RSS-संलग्न स्वदेशी जागरण मंचने म्हटले आहे की सरकारने मालमत्ता वर्ग म्हणून क्रिप्टोकरन्सी व्यवहार ओळखण्यासाठी आणि त्यांचे नियमन करण्यासाठी कायदा आणावा. स्वदेशी जागरण मंच (SJM) सह-संयोजक अश्विनी महाजन यांनी सुचवले की सरकारने देखील डेटा आणि हार्डवेअर होम सर्व्हरवर राहतील याची खात्री करावी, जे क्रिप्टोकरन्सीच्या व्यवहारांमध्ये वापरले जातात.

Advertisement

यामुळे सरकारला बेकायदेशीर व्यवहार शोधून त्यांच्यावर कारवाई करण्यास मदत होईल, असे ते म्हणाले. सध्या, जगातील कोठूनही कोणीही खाजगी संस्थांद्वारे चालवल्या जाणार्‍या खाजगी एक्सचेंजद्वारे गुंतवणूक करू शकतो. आणि सर्वात वाईट गोष्ट म्हणजे क्रिप्टोकरन्सी कोणत्याही केंद्रीय प्राधिकरणाद्वारे नियंत्रित केल्या जात नाहीत.

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply