एसटीचा संप सुरु असताना सरकार वेगळाच निर्णय घेण्याच्या तयारीत.. कशामुळे आलीय तशी वेळ, वाचा
मुंबई : एसटी महामंडळाचे शासनात विलीगीकरण करण्याच्या मागणीसाठी मागील काही दिवसांपासून कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन सुरु आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांचे शिष्टमंडळ व सरकारमध्ये चर्चेच्या अनेक फेऱ्या होऊनही संपावर कोणताही तोडगा निघालेला नाही.
एसटी संपाचा तिढा कायम असताना आता वेगळाच मुद्दा समोर आलाय, तो म्हणजे एसटीचे खासगीकरण.. गेल्या काही वर्षांपासून तोट्यात गेलेली एसटी नफ्यात आणण्यासाठी एसटीच्या खासगीकरणाचा पर्याय पुढे आला आहे.. याबाबत अभ्यास करण्यासाठी ‘केपीएमजी’ या खासगी संस्थेची सल्लागार म्हणून निवड करण्यात आली आहे. परिवहन मंत्री व एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष अनिल परब आणि एसटीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची गुरुवारी (ता. 18) बैठक झाली. तीत हा निर्णय घेण्यात आला.
मागील काही वर्षांत एसटीची घटलेली प्रवासी संख्या, कोरोनाच्या साथीचा फटका नि त्यात कर्मचाऱ्यांचा संप आदींमुळे एसटीचे कोट्यवधीचे नुकसान झालेय. एसटीचे वार्षिक प्रवासी उत्पन्न 7 ते 8 हजार कोटी रुपयांपर्यंत आहे. मात्र, त्या तुलनेने खर्च अधिक असल्यामुळे एसटीची आर्थिक स्थिती खालावत गेलीे. अखेर एसटीला नफ्यात आणण्यासाठी आता खासगीकरणाचा विचार सुरु आहे.
कोरोनामुळे एसटीचे चाक आणखी खोलात गेले. त्यातून कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन देणेही मुश्किल झाले होते. दसरा-दिवाळीत एसटीला उत्पन्न मिळण्याची आशा होती. मात्र, ऐन दिवाळीत विविध मागण्यांसाठी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला. त्यामुळे महामंडळाला प्रवासी उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागले.
एसटीला २०१९-२० मध्ये ७८७० कोटी ९९ लाख रुपये उत्पन्न मिळाले. मात्र, खर्च ८ हजार ७९० कोटी २० लाख रुपये इतका होता.
२०२०-२१ या वर्षांत कोरोनामुळे एसटी डबघाईलाच आली. या वर्षांत एसटीचे उत्पन्न २ हजार ९८८ कोटी १ लाख रुपये, तर खर्च ६ हजार ४४९ कोटी रुपये २३ लाख रुपये झाला.
प्रवासी दुरावण्याची भीती
आता जवळपास तीन आठवडे उलटून एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपावर तोडगा निघालेला नाही. त्यामुळे प्रवाशांचे हाल सुरु आहेत. याबाबत प्रवासी संघटनांनी नाराजी व्यक्त केलीय. प्रवासी रेल्वे, खासगी बस वा अन्य पर्यायांकडे वळत आहेत. त्यामुळे आधीच तोटा वाढत असताना नियमित प्रवासीही दुरावण्याची भीती एसटी महामंडळाला आहे. त्यामुळे महामंडळाने संप काळातच खासगीकरणाचा पर्याय शोधला आहे.
‘केपीएमजी’ संस्था अभ्यास करणार
याबाबत अभ्यास करण्यासाठी ‘केपीएमजी’ या खासगी संस्थेची सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. राज्यात महामंडळाची आगारे व अन्य जागा आहेत. त्याचा योग्यरितीने कसा वापर करता येईल, कामाच्या तुलनेत एसटीतील मनुष्यबळ अधिक आहे का, असल्यास त्याबाबत नेमका उपाय काय, ते कमी करणे योग्य आहे का, स्वमालकीच्या बस घेणे योग्य की भाडेतत्त्वावरील बसचा पर्याय असावा, खासगी कंपन्यांकडून कंत्राटी पद्धतीने कर्मचारी घ्यावे की नाही, आदींबाबत ही संस्था अभ्यास करणार आहे.
शेतकरी आंदोलकाचा झाला विजय..! अखेर कृषी कायदे केंद्राने घेतले मागे..!
पहा मोदींच्या घोषणेवर कोण-काय म्हटलेय; म्हणून अखेर मोदी सरकार झुकले..!