बाब्बो.. ऑनलाईनच्या जमान्यात ‘इतके’ विद्यार्थी आहेत स्मार्टफोनपासून वंचित..!
पुणे : सध्या करोना कालावधीत ऑनलाईन एज्युकेशन हा परवलीचा शब्द बनला आहे. मात्र, एकूण शिक्षण व्यवस्थेत गरिबांना अजिबात संधी नसल्याचा हा ऑनलाईन प्रकार आहे. कारण, जिथे श्रीमंत विद्यार्थी महिन्याला नवे स्मार्टफोन घेऊन स्मार्ट असल्याचे भासवत आहेत. अशावेळी एकूण जमिनीवरील वास्तव खूपच विदारक आहे.
देशातील शाळांमध्ये शिकणाऱ्या 67 टक्क्यांहून अधिक मुलांकडे घरी किमान एक स्मार्टफोन आहे. परंतु त्यापैकी 26 टक्के मुलांकडे अजून एकही हे उपकरण नाही. अॅन्युअल स्टेटस ऑफ एज्युकेशन रिपोर्ट (ASER) च्या ताज्या सर्वेक्षणात हे सांगण्यात आले आहे. बुधवारी प्रसिद्ध झालेल्या ASER अहवालात म्हटले आहे की स्मार्टफोन उपलब्धतेत झपाट्याने वाढ झाली आहे, 2018 मध्ये 36.5 टक्क्यांवरून 2021 मध्ये 67.6 टक्क्यांपर्यंत झाली आहे.
सरकारी शाळांमधील मुलांमध्ये 63.7 टक्क्यांच्या तुलनेत खाजगी शाळांतील मुलांकडे (79 टक्के) अधिक स्मार्टफोन आहेत. या अहवालात म्हटले आहे की, स्मार्टफोनच्या वापराबाबत लहान मुलांना गैरसोयी आहेत. घरात स्मार्टफोन असूनही सुमारे ४० टक्के लोकांना त्याला हात लावण्याची परवानगी नाही. देशातील शिक्षण व्यवस्थेतील बदल शोधणे हा या सर्वेक्षणाचा उद्देश आहे. अहवालात म्हटले आहे की, “सुमारे 67.6 टक्के मुलांकडे घरी स्मार्टफोन आहे. परंतु त्या घरांमधील २६.१ टक्के मुलांना ते वापरण्याची परवानगी नाही. त्याच वेळी, खालच्या वर्गातील मुलांपेक्षा वरच्या वर्गातील विद्यार्थ्यांच्या स्मार्टफोनची उपलब्धता अधिक आहे.”
सर्वेक्षणात असे म्हटले आहे की, बिहारमध्ये (53.8 टक्के) विद्यार्थ्यांची संख्या सर्वाधिक आहे ज्यांच्या घरी स्मार्टफोन आहेत. परंतु त्यांना ते वापरण्याची परवानगी नाही. त्यापाठोपाठ पश्चिम बंगाल (46.5 टक्के), उत्तर प्रदेश (34.3 टक्के) आणि राजस्थान (33.4 टक्के) यांचा क्रमांक लागतो. स्मार्टफोनच्या उपलब्धतेला कुटुंबाची आर्थिक स्थितीही कारणीभूत असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
हा अहवाल 25 राज्ये आणि तीन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये केलेल्या सर्वेक्षणावर आधारित आहे. या अंतर्गत एकूण 76,706 घरांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आणि 5 ते 16 वयोगटातील 75,234 बालकांचा समावेश करण्यात आला. त्याच वेळी, करोना महामारीमुळे बंद झाल्यानंतर पुन्हा सुरू झालेल्या एकूण 4,872 शाळांचे सर्वेक्षण करण्यात आले, तर सर्वेक्षणासाठी न उघडलेल्या 2,427 शाळांचे त्यांच्या प्रभारींसोबत फोनवरून सर्वेक्षण करण्यात आले आहे.