नाशिक : कांद्याचे पिक म्हणजे एक प्रकारचा जुगारच.. लागली तर लाॅटरी, नाही तर कंगालपती.. कधी वाढीव दरामुळे हाच कांदा ग्राहकांच्या डोळ्यात पाणी आणतो, तर दर कोसळल्यावर शेतकऱ्यांच्या…
आता मात्र या कांद्याने शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात पाणी आणलेय नि त्यासाठी जबाबदार ठरलाय मोदी सरकारचा एक निर्णय…
मध्यंतरी कांद्याच्या दरात चांगली वाढ झाल्याने शेतकऱ्यांनी चाळीत साठवून ठेवलेला कांदा विक्रीसाठी बाहेर काढला. त्याला दरही चांगला मिळत असल्याने शेतकऱ्यांचे चेहरे समाधानाने भरले होते, मात्र मोदी सरकारने शेतकऱ्यांचा हा आनंद जास्त काळ ठेवला नाही.
देशांतर्गत कांद्याचे बाजारभाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी ‘नाफेड’मार्फत खरेदी केलेल्या बंपर साठ्यासह इराण, तूर्की, अफगाणिस्तानातून मोठ्या प्रमाणात कांद्याची आयात सुरु केली. त्याचा परिणाम लगेच दिसून आला. आशिया खंडातील कांद्याची अग्रेसर बाजारपेठ असणाऱ्या लासलगाव बाजार समितीत कांद्याच्या दरात गेल्या 7 दिवसांत 1 हजार रुपयांची घसरण झाली. सध्या कांद्याला 1900 रुपये दर मिळत आहे. सरकारचा एक निर्णय शेतकऱ्यांच्या मुळाशी आला.
लासलगाव बाजार समितीत गेल्या आठवड्यात कांद्याचे सर्वसाधारण दर 2880 रुपयांपर्यंत गेले होते. मात्र, नाफेडचा बंपर साठा व विदेशी कांद्याची आयात सुरु झाल्यावर कांद्याच्या दर धाडकन कोसळले.. आतापर्यंत टप्प्याटप्याने 1 हजार रुपयांची घसरण झालीय. बुधवारी (ता. 17) लासलगाव बाजार समितीत 1900 रुपयांपर्यंत भाव खाली आले होते.
कांद्याच्या भावात अशीच घसरण होत राहिल्यास शेतकरी आर्थिक संकटात सापडणार आहेत. त्यामुळे मोदी सरकारने कांदा आयातीच्या निर्णयाबाबत फेरविचार करावा, अशी मागणी होत आहे. कांदा आयातीचा निर्णय स्थगित झाल्यास शेतकऱ्यांचा फायदा होणार आहे.
हुश्य… इस्रोचे ‘चांद्रयान-2’ नि नासाचा ‘एलआरओ’मधील टक्कर टळली.. अंतराळात नेमकं काय घडलं, वाचा
अरे बापरे.. ‘त्या’ 43 देशांत आलेय ‘हे’ नवे संकट; पहा, संयुक्त राष्ट्रांनी काय दिलाय इशारा