तर काजू उत्पादकांना होणार फायदा; तब्बल ९० टक्के भागाचा उपयोग शक्य

काजू उत्पादक शेतकरी मागण्यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या दालनात बैठक झाली. त्यामध्ये उत्पादक शेतकऱ्यांनी मागणीचे निवेदन देऊन चर्चा केली.

१. काजू बोंडाला वायनरीची परवानगी मिळण्याबाबत –
रत्नागिरी जिल्ह्यात दर वर्षी काजू शेती हंगामात १२५००० ते १५०००० टन काजू बोंडं फेकून दिली जातात पण हा खूप मोठं आर्थिक स्रोत असून शेतकऱ्यांचा आर्थिक नफा ह्यातून वाढू शकतो.
काजू बोंडावर प्रक्रिया म्हणजे डीस्टील्ड अल्कोहोल वायनरी करायला परवानगी मिळावी. गोवा राज्यात ह्याच धर्तीवर काजू बोंड प्रोसेसिंगला परवानगी आहे.

१ किलो काजू बी मागे १० किलो काजू बोंडं असतात म्हणजे किमान ५ रुपये किलो असा दर मिळाला तरी १ किलो काजूमागे ५० रुपये शेतकऱ्यांना मिळू शकतील. आपण सध्या काजूचा फक्त १०% भागाचा वापर करतोय आणि ९०% फेकून देतोय, त्यामुळे त्यापासून अल्कोहोल निर्मितीची परवानगी मिळावी.

काजू बोंडांपासून पासून ‘बायोडिझेल आणि इथेनॉल’ तयार करण्यात येते पण त्यावर व्यवस्थित R&D न झाल्याने त्या गोष्टी प्रलंबित राहिल्या आहेत. वाढत्या इंधन दर वाढीला हा एक चांगला पर्याय होऊ शकतो आणि असे प्लांट विकसित झाले तर तरुणांना रोजगाराची संधी देखील मोठ्या प्रमाणात निर्माण होईल.

कोकण कृषी विद्यापीठ
२. कोकण कृषी विद्यापीठांना संशोधनावर भर देण्यासाठी निर्देश करावेत.
ओले काजूगर सोलायचं ऑटोमॅटिक मशीन – काजूच्या हंगामांत फक्त सुकी काजू बी सोलायच मशीन विकसित झाल आहे पण ज्याला मार्केटमध्ये सर्वात जास्त किंमत आहे अश्या ओले काजूगर सोलण्याच्या ऑटोमॅटिक मशीनची मागणी गेल्या १३ वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. कृषी विद्यापीठाने किमान ९५% सक्सेस रेट असलेले ओले काजूगर सोलायचं मशीन विकसित करावं आणि विद्यापीठाला शक्य नसेल तर IIT च्या विद्यार्थ्यांकडून विकसित करून घ्यावे आणि येत्या काजू हंगामात म्हणजेच जानेवारी २०२२ पर्यंत पूर्ण करावे जेणेकरुन शेतकऱ्यांची अजून काही वर्ष फुकट जाणार नाहीत व घरोघरी एक व्यवसाय देखील तयार होईल.

कोकणात काजूची लागवड ही वेंगुर्ला ४ व वेंगुर्ला ७ ची आहे. त्याच धर्तीवर, वेंगुर्ला ४ जातीच्या काजू बी च्या ३२५-३५० नगांपासून १ किलो ओले काजूगर होतात व मार्केट मध्ये ८००-९०० रुपये किलो नि विकले जातात. तेवढ्याच म्हणजे ३२५-३५० सुक्या बियांच २ किलो वजन होत व त्याचा दर ८० रुपये किलो प्रमाणे फक्त १६० रुपये इतकाच होतो. वेंगुर्ला ७ जातीच्या काजू बी च्या २२५-२५० नागांपासून १ किलो ओले काजूगर होतात व मार्केट मध्ये १०००-१२०० रुपये किलोने विकले जातात. तेवढ्याच म्हणजे २२५- २५० सुक्या बियांच वजन २ किलो होत व त्याचा दर १०० रुपये किलो प्रमाणे फक्त २०० रुपये इतकाच होतो. त्यामुळे कोकणातील शेतकऱ्यांची गेल्या १३ वर्षांपासून असलेल्या ओले काजूगर काढायच्या ऑटोमॅटिक मशीनची मागणी लवकरात लवकर पूर्ण करावी.

३. विद्यापीठाने वेंगुर्ला ४ व वेंगुर्ला ७ वगळता कमर्शियल लागवड करण्यासाठी कोणतीच व्हरायटी अद्याप विकसित केली नाही. विद्यापीठाच्या पुस्तकांनुसार एका झाडाला १५ ते १८ किलो काजू बी धरते पण प्रत्यक्षात ते प्रमाण ६ ते ८ किलो इतकेच असते, त्यामुळे जर शेतकऱ्यांचा फायदा करून घ्यायचा असेल तर जास्तीत जास्त उत्पादन देणारी नवीन व्हरायटी लवकरात लवकर विकसित केली पाहिजे.

४. रत्नागिरी जिल्ह्याचं शासकीय KVK लांजामध्ये आहे, दुर्दैवाने तिथे गेले कित्येक वर्षे एकही Horticulturist नाही जो ह्या फलोत्पादन जिल्ह्यातील पिकांना मार्गदर्शन करून न्याय देऊ शकेल.
ज्या व्यक्तीला इथल्या पिकांचं आणि कोकण विभागाचे ज्ञान असेल अशी व्यक्तीला नेमून ती जागा त्वरित भरण्यात यावी.

५. काजू पिकाला होणारा रोग म्हणजेच खोड किडा, फांदीमर, रोटा ह्यावर अजून पाहिजे तितकं संशोधन करून त्यावर उपाय काढला गेलेला नाही.
खोडकीडा हे ‘Cashew Cancer’ आहे, ते झाडाला हळू हळू मारून टाकते.

६. Rate Fluctuations
कोकणातील म्हणजे रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग तसेच इतर जिल्हा म्हणजे कोल्हापूर येथील शेतकऱ्यांची मागणी मुळात हमीभाव ही आहे, तो किमान १५० रुपये मिळावा पण जर सध्या स्थितीला हमीभाव देता येत नसेल तर किमान गोवा सरकार प्रमाणे जो मार्केट रेट असेल त्याच्यापेक्षा किमान २५ – ३० रुपये अनुदान देण्यात याव कारण विद्यापीठाच्या आकडेवारी नुसार किलोला १२५ रुपये इतका खर्च येतो आणि मार्केटचा सध्याचा रेट ८० ते १०० रुपये इतका येऊन टेकला आहे, त्यामुळे अनुदान जर दिल गेलं नाही तर काजू शेती भविष्यात परवडणार नाही.

७. सध्या मार्केटमध्ये विशेषतः मुंबई व पुण्यामध्ये जो काजूगर मिळतो तो जास्त प्रमाणात परदेशी म्हणजे आफ्रिका आणि टंझानियाचा आहे पण त्याची चव शेंगदाण्यासारखी असते आणि क्वालिटी देखील कमी असते पण दिसायला दोन्ही काजूगर एकसारखे असल्याने परदेशी काजू आणि कोकणातील काजू ह्यातील फरक खरेदीदार करू शकत नाही.

हा प्रश्न सोडवण्यासाठी काजू प्रोसेसरना निर्बंध घालावे की काजूगर पॅकिंग वर GI टॅगिंग सारख परदेशी काजू आणि कोकणातील/महाराष्ट्रातील काजू अस ठळक पणे नमूद करावं जेणेकरून कोकणातील काजू बी चा दर स्थिर राहील.

८. काजू साठवून त्याच्या बदल्यात काही टक्के पैसे देण्याची माल तारण कर्ज ही योजना पणन विभागाकडे आहे पण जो रेट दिला जातो तो वास्तविक पाहता मार्केट रेट नुसार किंवा विद्यापीठाच्या आकडेवारी नुसार असावा म्हणजेच १२५ रुपये पण त्याऐवजी तो रेट मार्केट मधील व्यापाऱ्यांच्या नुसार ठरवला जातो आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांना उचित तो भाव मिळत नाही.
९. रत्नागिरी जिल्ह्यातील सहकार विभागाच्या अंतर्गत सोसायटी स्थापन केलेल्या आहेत, तर पणन विभागाने ह्या सोसायट्यांना काजू बी गोळा करायच काम द्यावं आणि किंमत २ रुपये मार्जिन सोसायटी ने ठेवलं, विद्यापीठाच्या १२५ रुपये किलो वर तर सोसायट्यांना पण काम मिळेल रोजगार निर्मिती होईल आणि शेतकऱ्याची काजू बी पण त्यांच्या गावातच विकली जाईल.

१०. शीत गृह (लांजा व चिपळूण) येथे निर्माण करण्याबाबत –
रत्नागिरी जिल्हा हा फलोत्पादन जिल्हा आहे आणि फळपिकाची लागवड जास्त असल्याने आणि ते सर्व ‘Perishable goods’ या सदरात मोडत असल्याने त्यासाठी किमान ७५ ते १०० मेट्रिक टन चे २ शीत गृह गरजेचे आहेत.

११. साठवणूक गृह – Ware House ( लांजा व चिपळूण – १०० मेट्रिक टन प्रत्येकी) – काजूच्या हंगामात व्यापारी ठरवून काजूचा भाव पडतात आणि शेतकऱ्यांना साठवणूक करण्यासाठी साठवणूक गृह नसल्या कारणाने आहे त्या किंमतीत काजू विकून टाकावा लागतो आणि त्यांचा शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसतो, पण जर साठवणूक गृह असतील तर योग्य असा भाव मिळेपर्यंत शेतकरी काजू साठवून ठेऊ शकतात.

१२. जस संत्री, केळी, द्राक्ष आणि डाळिंब ह्या फळपिकांना आहे त्याप्रमाणे NRC – National Research Centre For Cashew हे रत्नागिरी जिल्ह्याच्या KVK मध्ये म्हणजे लांजा KVK ला मंजूर करण्या बाबत, राज्य शासनाकडून केंद्राला प्रस्ताव सादर करण्यात यावा, जेणेकरून काजू ह्या मुळपिकावर संशोधन होईल आणि NRC च्या माध्यमातून रोजगार निर्मिती पण होऊ शकेल.

१३. कोकणात वन्य प्राण्यांच्या त्रासाचा प्रश्न गेले कित्येक वर्षे प्रलंबित आहे. हल्ली गवे रेडे, डुक्कर, माकड, इत्यादी ह्यांचा त्रास कोकणातल्या पिकांमध्ये आणि फळबागांमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे आणि त्यामुळे कोकणातील शेतकरी त्रस्त आहे.
तातडीने कोकणासाठी ‘सोलर कुंपणाची सबसिडी स्कीम’ तयार करून त्याची अंमलबजवणी करण्यात यावी जेणेकरून येत्या हंगामाच्या अगोदर शेतकरी सोलर कुंपण करून घेतील.

१४. दरवर्षी आंबा, काजू, नारळ, इत्यादी बागांमध्ये पावसाळा गेल्यानंतर खूप मोठ्या प्रमाणावर तण येत व ते साफसफाई ग्रास कटर च्या माध्यमातून केलं जातं होत, पण ह्या वर्षी पेट्रोल च्या किमती खूप वाढल्यामुळे शेतकरी रासायनिक तण नाशक फावरू लागला. एकीकडे सरकार सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देत असता दुसरीकडे अश्या दरवाढीमुळे व रासायनिक खतांच्या प्रचंड वापरामुळे कोकणातील जमिनी नापीक व्हायच्या शक्यता फार आहेत
तर ज्याप्रकारे मच्छिमारांना सबसिडी वर इंधन दिल जात त्याच धर्तीवर शेतकऱ्यांना ग्रास कटर साठी लागणाऱ्या पेट्रोलवर सबसिडी देण्यात यावी. ग्रास कटर वापरणाऱ्या शेतकऱ्यांची यादी कृषी विभागाकडे उपलब्ध आहे.

१५. रत्नागिरी जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यातील तालुका कृषी अधिकारी पदे रिक्त आहेत ती त्वरित भरण्यात यावी. सदर मागण्या रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग व कोल्हापूर (चंदगड, गगनबावडा) ह्या विभागातील शेतकऱ्यांशी विचार विनमय करून करण्यात आले आहेत.
वरील नमूद केलेल्या मागण्या पूर्ण झाल्या तरच काजूवर अवलंबून असलेल्या कोकणातील उत्पादक शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या स्थिर होऊ शकतील. महाराष्ट्र सरकारला विनंती आहे की आमच्या मागण्यांना योग्य न्याय देऊन आमच्या मागण्या पूर्ण करण्यात याव्यात, अशी मागणी काजू उत्पादक शेतकरी मिथिलेश देसाई (B. Tech Agriculture Engineer मो. ८२७५४५५१७६, ७०२०२४८७६४) यांनी केली आहे.