Blog | म्हणून कांद्याच्या वांद्याची परंपरा शेतकऱ्यांचे खाटीकखान्यात टिकून..!

भारतीय शेतमाल बाजारातील एकाधिकाराची पाळेमुळे किती खोलवर गेली आहेत बघा. आशियातील सर्वात मोठी कांद्याची बाजारपेठ असलेली लासलगावची बाजार समिती केवळ देशातील व्यापारच नव्हे तर कांदा निर्यातीवर नियंत्रण ठेऊन आहे. या बाजार समितीत कांदा खरेदीदारांची संख्या सुमारे १२५ असून ती पंचवीस कुटूंबाच्या हाती एकवटली आहे.

लेखक : गिरधर पाटील (शेती विषयांचे अभ्यासक, नाशिक)

बाप-मुलगा, काका-पुतण्या, मामा-भाचे, व्याहा-व्याही अशा नात्यांमध्ये हे परवाने विभागले गेले आहेत. त्यामुळे कांदा आज काय भावाने खरेदी करायचा हे सकाळी एकमताने ठरले की दरवाढीला आवश्यक असणारी स्पर्धा टाळत अमाप संख्येने बाजारात आलेला कांदा मनमानी दराने सहजगत्या खरेदी करता येतो. एवढेच नव्हे तर परिसरातील निफाड, मनमाड, पिंपळगाव, चांदवड, उमराणे, सटाणा या बाजार समित्यांमध्ये कमीअधिक प्रमाणात असाच एकाधिकार झाला असून त्याचे नियंत्रण लासलगावहून केले जाते. नव्या खरेदीदाराला परवाना देतांना व्यापाऱ्यांच्या संघटनेला विचारल्याशिवाय तो परवान देऊ नये असा अलिखित नियम व कायदा आहे. सभापति व संचालक कुठल्या का पक्षाचे असेनात ते हा नियम कटाक्षाने पाळतात.

एखाद्या नव्या खरेदीदाराने परवाना मिळवलाच तर तर नेहमीचे व्यापारी संपावर जातात वा नव्या परवाना घारकाला अक्षरशः मारहाण करुन पिटाळून लावतात. इतर व्यापारी, निर्यातदार, प्रक्रिया उद्योजक, यांना शेतकऱ्यांकडून बाजार समितीतीत भावाप्रमाणे माल घेता येत नाही तर एकाद्या प्रस्थापित व्यापाऱ्याकडून तो सांगेल त्या भावात घ्यावा लागतो. या वाढीव भावात राजकीय पक्षांची व स्थानिक पुढाऱ्यांची खंडणी व हप्ता जोडून हा भाव ठरतो. परप्रातिय व्यापारी व इतर राज्य सरकारे यांनाही सरळ शेतकऱ्यांकडून खरेदीची परवानगी नाही.

नाफेड सारख्या संस्था या व्यवस्थेच्या बटीक झाल्याअसून भाव पडण्याच्या संकटात शेतकऱ्यांना कुठलीही मदत करु शकत नाही हे वास्तव आहे. या बाजारात प्रतवारी व गुणवत्ता ठरवण्याचे निकष इतके प्रगत आहेत की एकाच शेतातील कांदा निरनिराळ्या नावाने एका लायनीत लावला तरी तिघांना मजबूत फरक असलेला भाव मिळण्याची निश्चिंती असते. कुणाची सासू मेली, कुणाची म्हैस हरवली, कुणाकडे लग्न आहे, अशा कारणांनी एवढा मोठा बाजार अचानकपणे बंद पाडला जातो व व्यापाऱ्यांची शेतकऱ्यांवरची दहशत कायम ठेवली जाते.

एकादा शेतकरी जास्तच बोलायला लागला त्याला कसा धडा शिकवायचा हे माथाडी व हमालांच्या मदतीने ठरवले जाते. हे सारे सध्याचे राजकीय पक्ष, बाजार समितीचे संचालक, सभापति, पणनमंत्री, सातवा वेतन आयोग घेणारे सहकार व पणन खाते यांना दिसत नाही तर मुख्यमंत्र्यांनाही याकडे सहेतुक दूर्लक्ष करावे लागते. कारण या सर्वांचे या व्यवस्थेत शेतकरी हितापेक्षा वरचढ ठरणारे निजी स्वार्थ तयार झाले आहेत. आम्ही बाजार समित्या शेतकऱ्यांचे खाटिकखाने आहेत असे म्हणतो ते उगाचच नाही.