जलयुक्त शिवार योजनेतील कामांची चौकशी सुरु, नेमके काय आरोप करण्यात आलेत..?
मुंबई : माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या महत्त्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार योजनेतून राज्यात मोठ्या प्रमाणात कामे करण्यात आली होती. मात्र, या कामात मोठी अनियमतता असल्याचे आरोप झाले होते. त्यानुसार, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने जलयुक्त शिवार योजनेतून करण्यात आलेल्या कामांची खुली चौकशी सुरू केली आहे. त्यात राज्यातील एकूण ९२४ कामांचा समावेश असल्याचे सांगण्यात येते.
अर्थतज्ज्ञ एच. एम. देसरडा यांनी याबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयाने जलयुक्त शिवार योजनेच्या चौकशीचे आदेश दिले होते. महालेखापरीक्षकांनीही या कामात मोठी अनियमितता असल्याचे ताशेरे ओढले होते. त्यामुळे या योजनेंतर्गत असलेल्या प्रकल्पांची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने ९ सदस्यांची समिती तयार केली होती. या समितीने गोपनीय अहवाल दिल्यानंतर आता ९२४ कामांची चौकशी एसीबीने सुरू केली आहे.
नेमका आरोप काय..?
- पाण्याची क्षमता कागदोपत्री कमी करून कामे मंजूर करून घेतली गेली. खोटे अहवाल तयार करण्यात आले. प्रत्यक्षात झालेल्या कामापेक्षा कंत्राटदारांना जास्त पैसे दिले.
- लोकसहभागातून करावयाची कामे कंत्राटदाराकडून करून घेण्यासाठी प्रयत्न करणे, ई-निविदा प्रक्रिया राबविण्यात मोठा गोंधळ आढळून आला. ठराविक कंत्राटदारांना समोर ठेवून काम केल्याचा ठपका ठेवला आहे.
- गरज नसताना जलसंधारणाऐवजी जेसीबी, पोकलेनसारख्या यंत्रांमार्फत बेसुमार खोदाई झाली. प्रत्यक्ष पाहणी अहवालात अनेक कामे पूर्ण नसल्याचा ठपका समितीने ठेवला.
अशी होणार खुली चौकशी
शासनाने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला ज्या प्रकरणांची उघड चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत, त्याची संपूर्ण माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालय व जलसंधारण विभागाकडे मागितली जाईल. अनियमितता आढळल्यास गुन्हा दाखल होईल. १० लाखांपेक्षा अधिक किमतीच्या कामांची चौकशी प्राधान्याने होणार असल्याचे सांगण्यात आले.
गुलाब चक्रीवादळाचा परिणाम; राज्यात आज आणि उद्या मुसळधार पाऊस; पहा, कोणत्या जिल्ह्यांना दिलाय अलर्ट
सीमकार्डच्या नियमांत बदल, मोबाईलधारकांवर होणार मोठा परिणाम..