पुणे : राज्यातील कारखान्यांचा गाळप हंगाम येत्या 15 ऑक्टोबरपासून सुरू करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्री समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. यंदा राज्यात मोठ्या प्रमाणात उस उपलब्ध असल्याने या हंगामात 1096 लाख मेट्रिक टन उसाचे गाळप अपेक्षित आहे. त्यातून जवळपास 112 लाख मेट्रिक टन साखर उत्पादन होण्याचा अंदाज वर्तविला जात आहे.
दरम्यान, जे कारखाने ऊस गाळप हंगाम 15 ऑक्टोबरपूर्वी सुरू करतील, त्यांच्या कार्यकारी संचालकांविरुद्ध गुन्हे नोंदविण्याचा आदेश बैठकीत देण्यात आला. मुंबईतील ‘सह्याद्री’ अतिथीगृहात झालेल्या या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील, कृषिमंत्री दादा भुसे आदी उपस्थित होते.
केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार ‘एफआरपी’ निश्चित करण्यासाठी साखर आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या अभ्यास गटाने आपला अहवाल सरकारला सादर केला. सहकार विभागाने सदरचा अहवाल ऊस नियंत्रण मंडळाकडे सादर करून तत्काळ निर्णय घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
केंद्र शासनाने गाळप हंगाम 2021-22 साठी निश्चित केलेल्या एफआरपी दराप्रमाणे 10 टक्के उताऱ्यासाठी 2900 रुपये प्रतिटन दर निश्चित केला आहे. सध्या राज्यात ऊस लागवडीचे क्षेत्र 12.32 लाख हेक्टर असून, 97 टन प्रति हेक्टर उत्पादन अपेक्षित आहे. या हंगामात 193 साखर कारखाने सुरू होणार असल्याचे अंदाज आहे.
राज्यातील 146 साखर कारखान्यांनी मागील हंगामातील एफएआरपीची 100 टक्के रक्कम दिली आहे. मात्र, ज्या कारखान्यांनी एफआरपीची पूर्ण रक्कम दिलेली नाही, अशा कारखान्यांना गाळप परवाने देऊ नयेत, असाही निर्णय घेण्यात आला. बँकांकडून मालतारण कर्जाची मिळणारी रक्कम कारखान्याने थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करावी, असेही निर्देशही बैठकीत देण्यात आले.
जे कारखाने शेतकऱयांना एफआरपीची रक्कम वेळेत आणि पूर्णत्वाने देत नाहीत त्यांना ऊस द्यायचा किंवा नाही हे शेतकऱ्यांनी ठरवावे, यासंबंधीच्या मार्गदर्शक सूचना जारी कराव्यात असे स्पष्ट करण्यात आले.
म्हणून यावर्षी जगभरातील मोबाइल इंडस्ट्रीला बसणार झटका; पहा, कशामुळे आलीय ‘ही’ वेळ
ऑनलाईन व्यवहारासाठी मोदी सरकारचा मोठा निर्णय, रस्त्यावरील विक्रेत्यांना होणार मोठा लाभ..