Ladaki Bahin Yojana । राज्यात मागील काही दिवसांपासून “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना” या योजनेची जोरदार चर्चा सुरु आहे. राज्य सरकारच्या या योजनेअंतर्गत महिलांना दर महिन्याला 1500 रुपये मिळणार आहेत. सरकारच्या या योजनेमुळे राज्यातील महिलांमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आहे.
महिलांसाठीच्या या योजनेसाठी सुमारे ४,६०० कोटी रुपये खर्च होणार आहे. यामुळे ७.८ लाख कोटी कर्ज असलेल्या महाराष्ट्रावर आणखी आर्थिक ताण येऊ शकतो. दरम्यान, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना वादग्रस्त ठरत असताना ही योजना रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
पण नुकत्याच झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने या योजनेस तातडीने स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे आता या योजनेंतर्गत २१ ते ६५ वयोगटातील पात्र महिलांच्या बँक खात्यात दरमहा १५०० रुपये जमा मार्ग मोकळा झाला आहे.
इतकेच नाही तर या याचिकेमध्ये राज्यातील बेरोजगार तरुणांसाठी इंटर्नशिप उपलब्ध करणाऱ्या मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेची अधिसूचना रद्द करण्याची मागणी केली आहे. सरकारी योजनांद्वारे सरकारी तिजोरीवर अतिरिक्त भार टाकला जात असून मुळात प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करदात्यांकडून पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी कर जमा करण्यात येतो. सरकारच्या अतार्किक रोख रक्कम योजनांसाठी नाही, असा मोठा आरोप याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला आहे.
त्याशिवाय महाराष्ट्र सरकार जाहीर केलेल्या पिंक ई रिक्षा योजनेंतर्गत राज्यातील सर्व पात्र महिलांना ई रिक्षा खरेदी करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य देण्यात येईल. यासाठी कमाल आर्थिक सहाय्य रु. 80,000/- प्रदान करण्यात येतील.
