दिल्ली – गुजरातमधील वडगामचे आमदार जिग्नेश मेवाणी (Jignesh mewani) यांना न्यायालयाकडून (Court) मोठा झटका बसला आहे. मेवाणीला मेहसाणा कोर्टाने गुरुवारी तीन महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. यासोबतच मेवाणीला एक हजार रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला आहे. जिग्नेश मेवाणीसह एकूण 12 जणांना न्यायालयाने शिक्षा सुनावली आहे. परवानगीशिवाय रॅली काढल्याप्रकरणी सर्व लोकांना दोषी ठरवत न्यायालयाने ही शिक्षा सुनावली आहे.
आपल्या ‘तिच्या’ हातांची काळजी आहे ना..? मग https://bit.ly/34DPYzN यावर क्लिक करून पीजन चॉपर पहा अन आवडला तर भेट द्या किंवा खरेदी करा
आमदार जिग्नेश मेवाणी यांच्यासह राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते रेश्मा पटेल आणि सुबोध परमार यांनाही न्यायालयाने तीन महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली आहे. तब्बल 5 वर्षांनंतर या प्रकरणावर न्यायालयाकडून निर्णय आला आहे. गुन्हेगारांनी 2017 मध्ये परवानगी न घेता स्वातंत्र्य मार्च रॅली काढली होती.
जिग्नेश मेवाणी जामिनावर बाहेर
जिग्नेश मेवाणी, राष्ट्रवादीचे नेते रेश्मा पटेल आणि सुबोध परमार यांच्यावर सरकारी सूचनेचे उल्लंघन करून रॅली आयोजित केल्याचा आरोप आहे. सध्या जिग्नेश मेवाणी जामिनावर बाहेर आहेत. पीएम मोदींविरोधात ट्विट केल्याप्रकरणी आसाम पोलिसांनी त्यांना अटक केली होती. जिग्नेश मेवाणीसह न्यायालयाने सर्व आरोपींना एक हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे.
कोर्ट म्हणाले की अवज्ञा सहन केली जाऊ शकत नाही. द इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार, न्यायदंडाधिकारी जे.ए.परमार यांनी या प्रकरणाचा निकाल देताना सांगितले की, रॅली काढणे कोणत्याही प्रकारे गुन्ह्याच्या कक्षेत येत नाही, परंतु प्रशासनाच्या परवानगीशिवाय रॅली काढणे निश्चितच कायद्याच्या कक्षेत येते. गुन्हा अशा अवज्ञाकडे दुर्लक्ष किंवा सहन केले जाऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने दोषींना सांगितले.
उल्लेखनीय आहे की जिग्नेश मेवाणी यांनी 12 जुलै 2017 रोजी त्यांच्या काही सहकार्‍यांसह बनासकांठा जिल्ह्यातील मेहसाणा ते धानेरा पर्यंत स्वातंत्र्य पदयात्रेचे नेतृत्व केले. काही दलितांच्या मारहाणीच्या एका वर्षानंतर त्यांनी ही रॅली काढली. त्यावेळी दलितांच्या मारहाणीबाबत मोठ्या प्रमाणावर आंदोलने झाली होती.
पीएम मोदींविरोधात वादग्रस्त वक्तव्य केल्याप्रकरणी जामीन मिळाल्यानंतर जिग्नेश मेवाणी यांना एका महिला पोलीस कर्मचाऱ्याशी गैरवर्तन केल्याप्रकरणी पोलिसांनी अटक केली होती, मात्र या प्रकरणातही त्यांना नंतर जामीन मंजूर करण्यात आला होता. तथापि, या जामिनाच्या विरोधात, आसाम पोलिसांनी गुवाहाटी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, ज्याची सुनावणी 27 मे 2022 रोजी होणार आहे.
