Right To Health Bill : राजस्थानमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत (CM Ashok Gehlot) जनतेला आकर्षित करण्यासाठी सतत मोठमोठ्या घोषणा करत आहेत. दरम्यान, मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी घोषणा केली की आरोग्याचा अधिकार (Right To Health Bill) लागू करणारे राजस्थान हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.
मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी ट्विट करून याबाबत माहिती दिली आहे. मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी ट्विट केले की, ‘मला आनंद आहे की सरकार आणि डॉक्टरांमध्ये आरोग्य अधिकारावर अखेर करार झाला आहे आणि राजस्थान हे आरोग्य अधिकार लागू करणारे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. मला आशा आहे की डॉक्टर-रुग्ण संबंध भविष्यातही असेच राहतील.
आरोग्यासाठी काय योग्य ?
राजस्थान विधानसभेत नुकतेच आरोग्य अधिकार विधेयक मंजूर करण्यात आले. आरोग्य हक्क विधेयकात राजस्थानमधील रहिवाशांना खाजगी आस्थापनांसह रुग्णालये, दवाखाने आणि प्रयोगशाळांमध्ये मोफत उपचार करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. आरोग्य हक्क विधेयकात असे म्हटले आहे की राजस्थानमधील प्रत्येक व्यक्तीला खाजगी आस्थापनांसह कोणत्याही पूर्व पेमेंटशिवाय आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा मिळेल.
या निर्णयामुळे राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांचा मोठा फायदा होणार आहे. गरीब रुग्णांनाही मोठा दिलासा मिळणार आहे. कारण, खर्चिक आरोग्य उपचार घेणे प्रत्येकालाच शक्य होत नाही. आहे तेच उपचार मिळण्यासाठीही पैशांची जुळवाजुळव करावी लागते. अशा परिस्थितीत सरकारने घेतलेला हा निर्णय फायदेशीर ठरणार आहे.
सरकारी दवाखान्यांसह खासगी दवाखान्यांतही उपचार मिळतील. पैसे नाहीत म्हणून उपचार नाकारले जाणार नाहीत. सरकार हा निर्णय कशा पद्धतीने अंमलबजावणी करणार याबाबत मात्र अद्याप फारशी स्पष्टता नाही. तरी देखील आरोग्य केंद्रांत मोफत उपचार मिळतील असे दिसून येत आहे. तसेही सरकारी दवाखान्यात नाममात्र दरात आरोग्य सुविधा मिळतात.
आता या विधेयकात खासगी दवाखान्यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. आता राज्यातील खासगी दवाखाने तेथील डॉक्टर सरकारच्या या निर्णयास कशा पद्धतीने प्रतिसाद देतात याकडे लक्ष लागले आहे.
आरोग्य हक्क विधेयकात काय तरतुदी ?
सर्व सरकारी रुग्णालयांमध्ये उपलब्ध असलेल्या आरोग्य सेवा प्रत्येक व्यक्तीला मोफत उपलब्ध असतील. ज्यामध्ये ओपीडी आणि आयपीडी सेवा, डॉक्टरांचा सल्ला, औषधे, चाचण्या, आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णवाहिका यांचा समावेश असेल असे विधेयकात नमूद करण्यात आले आहे.
यासोबतच रस्ते अपघातातील जखमींना विहित नियमानुसार मोफत रुग्णवाहिका, उपचार आणि विम्याचा हक्क मिळणार आहे. याशिवाय खासगी आणि सरकारी रुग्णालयात कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीत आवश्यक शुल्क किंवा शुल्क न भरता आपत्कालीन उपचार उपलब्ध असतील. या अपघाती प्रकरणांमध्ये सर्पदंश, जनावरांचा दंश याशिवाय राज्य आरोग्य प्राधिकरणाने ठरवलेल्या आपत्कालीन परिस्थितीचा समावेश करण्यात आला आहे.
आरोग्य हक्क विधेयकाला विरोध
याआधी राजस्थानमध्ये आरोग्य हक्क विधेयकाविरोधात उग्र निदर्शने झाली होती. गेल्या महिन्यात मार्चमध्ये जयपूरमधील एसएमएस मेडिकल कॉलेजच्या बाहेर अनेक डॉक्टरांनी नोंदणी, मार्कशीट आणि आरोग्य हक्क विधेयकाच्या प्रती जाळून निषेध केला. त्यांनी मांडलेल्या सूचनांचा या विधेयकात समावेश नसल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला होता.
यानंतर आता हे विधेयक लागू करण्यात आले आहे. या विधेयकातील तरतुदी सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने फायदेशीर आहेत. राज्य सरकार यासाठी कोट्यावधींचा खर्च करणार आहे. मात्र, राज्यातील डॉक्टरांनी या विधेयकास विरोध केला होता. मात्र, तरीही हे विधेयक लागू करण्यात आले आहे. यानंतर आता या निर्णयाची अंमलबजावणी कशी होते हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. कारण, या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी झाली तरच त्याचा फायदा राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांना होणार आहे. अन्यथा हा निर्णयही कागदावर राहिल.
दरम्यान, सरकारने लागू केलेल्या या विधेयकावर अद्याप विरोधी पक्षांकडून प्रतिक्रिया आलेल्या नाहीत. आगामी विधानसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेऊन काँग्रेस सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात येत आहे. असे असेल तर या मुद्द्यावर राजकारण तर होईलच. मात्र अद्याप विरोधी पक्षांनी कोणत्याही प्रतिक्रिया दिलेल्या नाहीत.
