दिल्ली : हरियाणात खरेदीदार न मिळाल्याने हरियाणा गो सेवा कमिशनच्या (Gau seva commission) 50 हजार पिशव्यांवरील सेंद्रिय खतांचे (Organic Manure) संकट उभे राहिले आहे. कमिशनला कृषी विभागाकडून (Agriculture Department) खते खरेदी करणे अपेक्षित होते, परंतु विभागाने थेट खरेदीपासून फारकत घेतली आहे. आता हे खत (fertilizers) विकण्यासाठी आयोगाने अॅमेझॉन (Amazon) आणि फ्लिपकार्टची (Flipcart) मदत घेण्याची तयारी केली आहे. तसेच सेव्हन सिस्टर्स राज्यांवर (Seven Sisters State) नजर ठेवली आहे.
- Agriculture Insurance scam: पिकविमा योजनेत महाघोटाळा..! पहा नेमका काय प्रकार केलाय कागदपत्रात
- Weather News Update: उन्हाची काहिली जोरात; त्याचवेळी ‘तिथे’ पावसाचीही आहे शक्यता
- Coal Power Crisis: मोदी सरकार झालेय हतबल; पहा किती राज्यात आलेय वीजसंकट
आयोगाने चार हजार टन शेणापासून (cow dung manure) 50-50 किलो सेंद्रिय खताच्या 50 हजार पोते तयार केले आहेत. एका पिशवीची किंमत केवळ 960 रुपये आहे, तर डीएपीचा (DAP) नवा दर 1350 रुपये आहे. डीएपीसाठी लांबच लांब रांगेत उभे राहावे लागते. मुख्यमंत्री मनोहर लाल आणि कृषी मंत्री जे.पी. दलाल यांनी डीएपीला सेंद्रिय खत (organic fertilizers) ह पर्याय बनवण्याची योजना आखली आहे. परंतु अद्याप कोणत्याही खरेदी संस्थेने कोणतेही पाऊल उचलले नाही. कृषी विभागाला 2021-22 मध्ये सेंद्रिय खतांच्या प्रचारासाठी 100 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती, परंतु ही रक्कम वापरली गेली नाही. भारतीय कृषी संशोधन (ICAR) संस्थेने हे गो सेवा आयोगाचे खत प्रमाणित केले आहे. ते उच्च दर्जाचे आणि शेतजमिनीसाठी फायदेशीर आहे. रासायनिक खतांमुळे सुपीकता गमावणारी माती दोन-तीन वर्षांत जुन्या स्थितीत आणण्याची क्षमता त्यात आहे.
आयोगाचे सचिव डॉ.चिरंतन कडियान म्हणाले की, गोशाळे सेंद्रिय खत तयार करून स्वयंपूर्ण होत आहेत. गाईच्या शेणातून मिथेन तयार होते जे हवामान गरम करते. शेणखतापासून कंपोस्ट केल्याने मिथेनची निर्मिती कमी होईल. रासायनिक खतांवरील अवलंबित्व कमी करून आपल्याला स्वयंपूर्ण होण्याची गरज आहे. यामुळे जमिनीची सुपीकता कमी होणार नाही. कृषी विभागाने जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवावे. ते अॅमेझॉन आणि फ्लिपकार्टच्या माध्यमातून सेंद्रिय खतांची विक्री करण्याच्या तयारीत आहेत. उत्पादन त्यांच्या दोन्ही वेबसाइटवर पोस्ट केले जात आहे. जुने उत्पादन विकले जाईल, तरच नवीन बनवू, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
आयोगाने आसाम, मिझोराम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर आणि सिक्कीम सरकारशी संपर्क साधला आहे. सेंद्रिय खताच्या वापरात त्यांनी रस दाखवला आहे. मात्र, येथून अद्याप खरेदीची ऑर्डर आलेली नाही. केंद्र सरकार या राज्यांना पूर्णपणे सेंद्रिय शेतीवर आधारित बनवण्याच्या तयारीत आहे, ज्यामुळे कमिशन खतांची विक्री करणे अपेक्षित आहे. गो सेवा आयोगाने नोंदणीकृत गोठ्यात सेंद्रिय खत ठेवून त्याची विक्री करावी, असे कृषी विभागाचे संचालक डॉ.हरदीप सिंग यांनी सांगितले. त्याच्या विक्रीसाठी विभागाकडे कोणताही विक्रेता नाही. ते वापरण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रवृत्त करू शकतात, कार्यालयात ठेवून विक्री करता येत नाही. आयोगाने हाफेड, बियाणे विकास महामंडळ (Seed Mahamandal) आणि इतर आयोगांशी संपर्क साधावा. कारण, विक्री केंद्रे केवळ कॉर्पोरेशनच्या मालकीची आहेत.
