Electoral Bond प्रकरणात SBI ने सुप्रीम कोर्टात दिली धक्कादायक माहिती, जाणून व्हाल थक्क

Electoral Bond : देशाची सर्वात मोठी सार्वजनिक बँक एसबीआयने गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत आहे. इलेक्टोरल बॉण्ड्स प्रकरणात एसबीआयला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर एसबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून किती इलेक्टोरल बॉण्ड्स खरेदी केले आहेत, याशिवाय राजकीय पक्षांनी त्यापैकी किती इलेक्टोरल बॉण्ड्स रोखून धरले आहेत याची माहिती दिली आहे.

एसबीआयने दिलेल्या माहितीनुसार, 1 एप्रिल 2019 ते 15 फेब्रुवारी 2024 पर्यंत 22 हजारांहून अधिक इलेक्टोरल बॉण्ड्स खरेदी करण्यात आले आहेत. एसबीआयने निवडणूक आयोगाला ज्यांनी इलेक्टोरल बॉण्ड्स खरेदी केले त्यांची नावे, इलेक्टोरल बॉन्डची रक्कम आणि ते कधी खरेदी केले याची माहिती दिली आहे.

एसबीआयने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, निवडणूक आयोगाला सादर केलेल्या माहितीमध्ये त्यांनी निवडणूक बाँड खरेदीची तारीख, खरेदीदारांची नावे आणि बाँडची किंमत याची तपशील दिली आहे.

याशिवाय, इलेक्टोरल बाँड्सची पूर्तता केल्याची तारीख आणि देणग्या घेणाऱ्या राजकीय पक्षांच्या नावांची माहितीही निवडणूक आयोगाला सादर करण्यात आली आहे.

एसबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की 14 एप्रिल 2019 ते 15 फेब्रुवारी 2024 दरम्यान खरेदी केलेल्या आणि कॅश केलेल्या इलेक्टोरल बाँड्सचे तपशील सादर केले आहेत.

5 वर्षात 22 हजारांहून अधिक इलेक्टोरल बाँड्स खरेदी केले

सर्वोच्च न्यायालयाला दिलेल्या माहितीनुसार, 1 एप्रिल 2019 ते 15 फेब्रुवारी 2024 दरम्यान एकूण 22,217 इलेक्टोरल बाँड्स खरेदी करण्यात आले. 1 एप्रिल 2019 ते 11 एप्रिल 2019 दरम्यान एकूण 3,346 इलेक्टोरल बाँड्स खरेदी करण्यात आले आणि त्यापैकी 1,609 रोखीत करण्यात आले. त्याच वेळी, 12 एप्रिल 2019 ते 15 फेब्रुवारी 2024 पर्यंत एकूण 18,871 इलेक्टोरल बाँड्स  खरेदी करण्यात आले. म्हणजे एकूण 22,217 इलेक्टोरल बाँड्स खरेदी केले गेले आणि त्यापैकी 22,030 इलेक्टोरल बॉण्ड्सची पूर्तता करण्यात आली.

पुरुष मंडळी, चुकूनही पत्नीला सांगू नका ‘या’ गोष्टी; नाहीतर होणार …..

सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्टोरल बाँड योजनेवर बंदी घातली होती आणि त्याचा डेटा सार्वजनिक करण्याचे आदेश दिले होते. एसबीआयने 30 जूनपर्यंत वेळ मागितला होता परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने 12 मार्चपर्यंत आपला डेटा निवडणूक आयोगाकडे सोपवावा, असे सांगितले होते. आता निवडणूक आयोगाला 15 मार्चपर्यंत आपल्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध करावे लागणार आहे.

Leave a Comment