Please wait..
Take a fresh look at your lifestyle.

राज्य सरकार असं बुलडोझरचा वापर करू शकत नाही; जाणुन घ्या नियम काय सांगतात

नवी दिल्ली – योगी सरकारच्या (Yogi Government) काळात यूपीमध्ये बुलडोझरच्या (Bulldozer) कारवाईमुळे लोक घाबरले आहेत. आपली मालमत्ताही कधी उद्ध्वस्त होईल याची बहुतेकांना भीती वाटत असावी, पण घाबरण्याचे काही कारण नाही. बेकायदा मिळकतींवर बुलडोझरची कारवाई केली जाते. त्यासाठी नियमावली करण्यात आली आहे.

Advertisement

बेकायदेशीररित्या संपादित केलेल्या मालमत्तांवर कारवाई
यूपी गँगस्टर कायद्याच्या कलम 14A अंतर्गत, बेकायदेशीरपणे मिळवलेली मालमत्ता जप्त किंवा जप्त केली जाऊ शकते. उत्तर प्रदेश नगर नियोजन आणि विकास कायदा 1973 च्या तरतुदीनुसार, कायद्याच्या कलम 27 अंतर्गत इमारत पाडण्याचे आदेश देण्याचे नियम नमूद केले आहेत. मास्टर प्लॅन किंवा झोनल डेव्हलपमेंट प्लॅनचे उल्लंघन करून किंवा कायद्याच्या कलम 14 मध्ये विनिर्दिष्ट परवानगी, मंजूरी किंवा मंजुरी न घेता कोणताही विकास केला गेला असेल, तर तो प्राधिकरणाने मालकाला नोटीस देऊन काढून टाकण्याचा किंवा पाडण्याचा आदेश दिला आहे. इमारत मालकाने दिलेल्या मुदतीत आदेशाचे पालन न केल्यास प्राधिकरणाकडून बांधकाम काढून टाकले जाते. अशा परिस्थितीत, काढण्याची किंमत (प्राधिकरणाद्वारे प्रमाणित) जमीन मालकाकडून जमीन महसूल म्हणून वसूल केली जाईल आणि अशा वसुलीसाठी दिवाणी न्यायालयात कोणताही दावा दाखल केला जाणार नाही.

Advertisement

सार्वजनिक मालमत्तेचा ताबा
सार्वजनिक मालमत्तेवर बेकायदेशीरपणे कब्जा करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत व्यवसायातून निष्कासित करणे) कायदा 1973 मध्ये तरतूद आहे. अधिनियमाच्या कलम 04 (1) नुसार, विहित प्राधिकरणाने, एकतर स्वतःच्या प्रस्तावावर किंवा राज्य सरकार किंवा कॉर्पोरेट प्राधिकरणाकडून प्राप्त झालेल्या अर्जावर किंवा अहवालावर, कोणतीही व्यक्ती अनधिकृत धंदा करत असल्याचे मत व्यक्त केले असेल. सार्वजनिक परिसर आणि बेदखल केले जावे, प्राधिकरण लेखी नोटीस जारी करेल. जर कोणत्याही व्यक्तीने कलम 5 च्या पोट-कलम (1) अंतर्गत बेदखल करण्याच्या आदेशाचे पालन करण्यास नकार दिला किंवा अयशस्वी झाल्यास, त्या व्यक्तीला सार्वजनिक जागेतून बाहेर काढले जाऊ शकते आणि विहित प्राधिकरणाद्वारे ताब्यात घेतले जाऊ शकते. यासाठी आवश्यक शक्ती देखील वापरली जाऊ शकते.

Loading...
Advertisement

महसूल संहितेत तरतूद आहे
महसूल संहितेच्या कलम 67 मध्ये ग्रामपंचायतीच्या जमिनीवर अतिक्रमण, अवैध धंदे किंवा गैरवापर रोखण्यासाठी तरतूद आहे. या कायद्यान्वये ग्रामपंचायत किंवा इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या जमिनीवर बेकायदेशीरपणे कब्जा करणाऱ्यांकडून निष्कासन आणि नुकसान भरपाईची कारवाई करता येते.

Advertisement

आपल्या ‘तिच्या’ हातांची काळजी आहे ना..? मग https://bit.ly/34DPYzN यावर क्लिक करून पीजन चॉपर पहा अन आवडला तर भेट द्या किंवा खरेदी करा

Advertisement

शक्तीचा वापर
तहसीलदार आणि तहसीलदार (न्यायिक) यांना उत्तर प्रदेश महसूल संहिता, 2006 च्या कलम-67 अंतर्गत सहाय्यक जिल्हाधिकारी म्हणून काम करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. (हा बदल सध्याच्या सरकारने 2020 मध्ये केला आहे.) बेकायदेशीर ताबा असलेल्या व्यक्तीने बेदखल करण्याच्या आदेशाचे पालन करण्यास नकार दिल्यास, प्राधिकरण हेतूसाठी आवश्यक शक्ती देखील वापरू शकते.

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply