व्हीआयपी कल्चरवर पुन्हा लागणार ब्रेक; मुख्यमंत्र्यांनी घेतला ‘हा’ मोठा निर्णय
दिल्ली – पंजाबच्या (Punjab) आप सरकारने (AAP Government) व्हीआयपी संस्कृतीवर (VIP Culture) आणखी एक प्रहार केला आहे. राज्यातील 424 व्हीआयपींना देण्यात आलेली सुरक्षा व्यवस्था सरकारने तात्काळ संपुष्टात आणली आहे.
या 424 व्हीआयपींमध्ये अनेक राजकारणी, अनेक धार्मिक नेते, अनेक लष्कर आणि पोलीस निवृत्त अधिकारी यांचाही समावेश होता. या लोकांच्या सुरक्षेसाठी तैनात असलेल्या जवानांना विशेष डीजीपी राज्याला कळवण्यास सांगण्यात आले आहे. याआधीही पंजाब सरकारने माजी उपमुख्यमंत्री, खासदार आणि इतरांच्या सुरक्षेसाठी तैनात असलेल्या सैनिकांना हटवून व्हीआयपी संस्कृती संपवली होती.
यापूर्वी 11 मे रोजी भगवंत मान सरकारने आठ नेत्यांची व्हीआयपी सुरक्षा कमी करण्याचे आदेश जारी केले होते. याआधीही सरकारने दोनदा व्हीआयपींच्या सुरक्षेत कपात केली आहे. या अंतर्गत अकाली दलाच्या खासदार हरसिमरत कौर बादल, माजी मुख्यमंत्री राजिंदर कौर भट्टल, पंजाब काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष सुनील जाखर आणि माजी उपमुख्यमंत्री ओपी सोनी यांच्यासह आठ नेत्यांच्या सुरक्षेत कपात करून 129 पोलीस कर्मचारी आणि 9 पायलट वाहने परत बोलावण्यात आली.
आपल्या ‘तिच्या’ हातांची काळजी आहे ना..? मग https://bit.ly/34DPYzN यावर क्लिक करून पीजन चॉपर पहा अन आवडला तर भेट द्या किंवा खरेदी करा
व्हीआयपींच्या सुरक्षा व्यवस्थेचा आढावा घेतल्यानंतर सरकारने माजी मुख्यमंत्री राजिंदर कौर भट्टल यांच्याकडील सर्वाधिक 28 सुरक्षा कर्मचारी काढून घेतले होते. याशिवाय त्याच्या सुरक्षेत तैनात असलेली तीन वाहनेही मागे घेण्यात आली आहेत. माजी उपमुख्यमंत्री ओमप्रकाश सोनी यांच्या संरक्षणात तैनात असलेल्या 37 बंदूकधारीपैकी 19 जणांना परत बोलावण्यात आले. माजी उपमुख्यमंत्री असल्याने त्यांच्या सुरक्षेसाठी 18 बंदूकधारी तैनात करण्यात येणार आहेत. पंजाबमध्ये सरकार स्थापन झाल्यापासून मान सरकार सातत्याने व्हीआयपी संस्कृती संपवण्याचा प्रयत्न करत आहे. ज्याचे लोक कौतुकही करत आहेत.
तत्पूर्वी, व्हीआयपी संस्कृतीला आळा घालण्यासाठी पावले उचलत मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी राज्यातील सर्व कारागृहांमध्ये उभारलेले व्हीआयपी सेल बंद करण्याचे आदेश दिले. तुरुंगातील व्हीआयपी संस्कृती संपवायची आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी व्हिडिओ संदेशाद्वारे सांगितले. याशिवाय कारागृहात मोबाईलचा वापर आणि इतर अवैध धंद्यावरही आळा घालण्याबाबतही त्यांनी सांगितले.