Please wait..
Take a fresh look at your lifestyle.

अखेर ‘त्या’ प्रकरणावर अखिलेश यादव ने सोडले मौन; केला मोठा दावा, म्हणाले भाजप..

दिल्ली – ज्ञानवापी मशिदीच्या (Gyanvapi Masjid) सर्वेक्षणावरून कायदेशीर वाद निर्माण झाल्यानंतर आता या मुद्द्यावरून राजकारण तापले आहे. एआयएमआयएमचे (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी (Asaduddin Owaisi) यांच्यासारख्या नेत्यांनी हिंदू बाजूचा दावा आधीच फेटाळून लावला आहे. आता या वादावर सपा (SP) सुप्रीमो अखिलेश यादव (akhilesh yadav) यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली असून भाजपवर (BJP) जोरदार निशाणा साधला आहे. महत्त्वाच्या मुद्द्यांवरून लक्ष हटवण्यासाठी असे मुद्दे उपस्थित केले जात असल्याचे अखिलेश म्हणाले.

Advertisement

अखिलेश यादव म्हणाले की, भाजप आणि त्यांच्या मित्रपक्षांकडून ज्ञानवापीसारखे मुद्दे जाणूनबुजून उपस्थित केले जात आहेत. आज तेल आणि खाद्यपदार्थ महाग झाले आहेत आणि वाढती महागाई आणि बेरोजगारी यावर भाजपकडे उत्तर नाही. भाजपकडे द्वेषाचे असे कॅलेंडर आहे की निवडणुका येईपर्यंत ते मुद्दे मांडतच राहतील, असा दावा अखिलेश यांनी केला.

Advertisement

खासगीकरणावर प्रश्न उपस्थित करत अखिलेश म्हणाले की, आज देशाची संपत्ती विकली जात आहे. ‘वन नेशन, वन रेशन’चा नारा देणारी भाजप आता ‘वन नेशन, वन बिझनेसमन’ यानुसार काम करताना दिसत आहे. अखिलेशशिवाय अनेक विरोधी नेत्यांनी ज्ञानवापी सर्वेक्षणाला राजकीय खेळी म्हणत भाजपवर निशाणा साधला आहे.

Loading...
Advertisement

आपल्या ‘तिच्या’ हातांची काळजी आहे ना..? मग https://bit.ly/34DPYzN यावर क्लिक करून पीजन चॉपर पहा अन आवडला तर भेट द्या किंवा खरेदी करा

Advertisement

न्यायालयाने आयुक्तांना हटवले
ज्ञानवापी सर्वेक्षणासंदर्भात मंगळवारी वाराणसी न्यायालयात तसेच सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. दरम्यान, माहिती लीक केल्याचा ठपका ठेवत ट्रायल कोर्टाने कोर्ट आयुक्तांना हटवले असून, उर्वरित दोन आयुक्तांना येत्या दोन दिवसांत सर्वेक्षण अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. याशिवाय वुझुखानाची भिंत हटवण्याच्या मुद्द्यावरही न्यायालय बुधवारी निर्णय देणार आहे.

Advertisement

त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयात मुस्लिम पक्षाच्या याचिकेवर न्यायालयाने शिवलिंग मिळाल्याच्या दाव्यानंतर जागा सील करण्याचा निर्णय कायम ठेवला आहे. मात्र मशिदीत नमाज अदा करण्यापासून कोणालाही रोखू नये, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यासाठी जिल्हा प्रशासनालाही न्यायालयाकडून निर्देश देण्यात आले आहेत. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने वाराणसी न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीला स्थगिती देण्यास नकार देत मुस्लिम पक्षाला दणका दिला आहे. आता या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात 19 मे रोजी सुनावणी होणार आहे.

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply