Please wait..
Take a fresh look at your lifestyle.

चिंतेत वाढ: झाला धक्कादायक खुलासा; देशात फक्त ‘इतक्या’ दिवसांचा कोळसा शिल्लक

दिल्ली –  वाढत्या उन्हामुळे विजेचे संकट गडद होऊ लागले आहे. यूपी, झारखंड, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तामिळनाडू आणि पंजाबसह अनेक राज्यांमध्ये वीज खंडित (Power crisis) झाल्यामुळे लोक त्रस्त आहेत. विशेषतः ग्रामीण भागात. त्याच वेळी, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाच्या (सीईए) आकडेवारीनुसार, देशभरातील 65 टक्के वीज प्रकल्पांमध्ये केवळ सात दिवसांचा कोळसा शिल्लक आहे. कोळशाचा तुटवडा पाहता हे संकट आणखी गडद होऊ शकते.

Advertisement

यूपीमधील वीज प्रकल्पांवर परिणाम
यूपीमध्ये कोळशाच्या तुटवड्याचा परिणाम वीज निर्मिती युनिटवर होऊ लागला आहे. हरदुआगंजच्या 110 मेगावॅट युनिट क्रमांक-सातमधून उत्पादन थांबले आहे. परिछा, ओबरा, हरदुआगंजमध्ये कोळशाचा साठा गंभीर स्थितीत म्हणजेच 25 टक्क्यांच्या खाली आला आहे. दुसरीकडे मागणीच्या प्रमाणात वीज उपलब्ध होत नसल्याने ग्रामीण भागात रात्री 4 ते 6 तास वीजपुरवठा खंडित होत आहे. परिणामी ग्रामस्थांना अंधारात रात्र काढावी लागत आहे.

Advertisement

यूपीमध्ये एकूण विजेची मागणी 20346 मेगावॅट आहे आणि पुरवठा 18512 मेगावॅट होत आहे. कोळशाच्या कमतरतेमुळे हरदुआगंजमध्ये 3.060 दशलक्ष युनिट, परिचा 6.225 दशलक्ष युनिट आणि ओब्रामध्ये 3.760 दशलक्ष युनिट्सचे उत्पादन झाले. यूपीच्या ग्रामीण जिल्ह्यांमध्ये 18 तास, नगर पंचायतीमध्ये 21:30 तास आणि तहसीलमध्ये 21:30 तास वीजपुरवठा केला जातो.

Advertisement

झारखंडमध्ये सात तासांची कपात
झारखंडमध्ये वीज संकटामुळे लोक अस्वस्थ झाले आहेत. सध्या विजेची मागणी 2500 ते 2600 मेगावॅट आहे, मात्र राज्याला 2100 ते 2300 मेगावॅट वीजपुरवठा होत आहे. दररोज 200 ते 400 मेगावॅटची कपात होत आहे. शहरांमध्ये चार तास आणि ग्रामीण भागात सात तासांपर्यंत वीजपुरवठा खंडित होत आहे. राज्यातील सरकारचे एकमेव उत्पादन करणाऱ्या TVNL कडे अवघ्या एका आठवड्याचा कोळसा साठा आहे.

Advertisement

आपल्या ‘तिच्या’ हातांची काळजी आहे ना..? मग https://bit.ly/34DPYzN यावर क्लिक करून पीजन चॉपर पहा अन आवडला तर भेट द्या किंवा खरेदी करा

Loading...
Advertisement

उत्तराखंडमध्ये विजेची मागणी विक्रमी पातळीवर
उत्तराखंडमधील लोकांना वीज संकटाचा सर्वात मोठा सामना करावा लागू शकतो. राज्यातील विजेची मागणी 45.5 दशलक्ष युनिट्सच्या विक्रमी पातळीवर पोहोचली आहे. तर, उपलब्धता केवळ 38.5 दशलक्ष युनिट्स आहे. त्यामुळे उद्योगांमध्ये सहा तास, ग्रामीण भागात चार ते पाच तास आणि शहरांमध्ये दोन तासांपर्यंत कपात झाली. शनिवारपासून हे संकट वाढण्याची शक्यता अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. भट्टी उद्योगांमध्ये आठ ते दहा तास आणि इतर उद्योगांमध्ये सहा ते आठ तास वीजपुरवठा खंडित होऊ शकतो. राज्याला यापूर्वी गॅस प्लांटमधून 7.5 एमयू वीज मिळत होती. जे पूर्णपणे बंद आहेत. यावेळी वाढत्या उष्णतेमुळे पाच एमयूची मागणी वेळेआधीच वाढली आहे. अशा प्रकारे राज्यावर 12.5 MU चा अतिरिक्त भार वाढला आहे.

Advertisement

महाराष्ट्रात वीज खंडित
महाराष्ट्रात वीज कपात सुरू झाली आहे. महाराष्ट्राच्या महाविकास आघाडी सरकारने राज्यातील काही भागात कपात केली असल्याचे मान्य केले. कारण राज्यात 1400 ते 1500 मेगावॅट विजेचा तुटवडा आहे. ज्या भागात वीज बिलाची थकबाकी जास्त आहे, त्या भागात लोडशेडिंग अधिक केले जात आहे. ही कपात किती काळ टिकेल याबाबत काहीही सांगता येणार नाही, असे राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ.नितीन राऊत सांगतात. वीजेचा वापर जपून करताना सर्वसामान्यांनी सहकार्य करण्याचे आवाहन ऊर्जामंत्री राऊत यांनी केले आहे.

Advertisement

106 प्रकल्पांमध्ये कोळसा संकट
केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) च्या आकडेवारीनुसार, देशात एकूण 173 पॉवर प्लांट आहेत. यातील 9 प्लांट पूर्णपणे बंद आहेत, तर 106 प्लांटमधील कोळशाची परिस्थिती बिकट अवस्थेत आहे. पॉवर प्लांटमधील कोळशाचा साठा ‘क्रिटिकल’ कॅटेगरीमध्ये असल्याने प्लांटमध्ये सात दिवसांपेक्षा कमी कोळसा शिल्लक आहे. वीजनिर्मिती केंद्रांवर अतिरिक्त भार पडल्याने कोळशाचे संकट निर्माण झाले आहे, असे नाही. CEA आकडेवारी दर्शवते की 21 जानेवारीपर्यंत, फक्त 79 पॉवर प्लांट गंभीर अवस्थेत होते. फेब्रुवारीच्या अखेरीस हा आकडा 84 वर पोहोचला आणि मार्च अखेर (21 मार्च) 85 झाडे गंभीर स्थितीत पोहोचली.

Advertisement

ग्रिड निकामी होण्याचा धोका वाढतो
अनेक राज्ये त्यांची मागणी पूर्ण करण्यासाठी ग्रीडमधून अतिरिक्त वीज घेत आहेत. ग्रिड ऑपरेटर पॉवर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन (POSOCO) ने राज्यांना पत्र लिहून पश्चिम विभागातील लोड डिस्पॅच सेंटर्समधून जादा वीज घेऊ नका असा इशारा दिला आहे. जेणेकरून ग्रीडचे कोणतेही नुकसान होणार नाही. महाराष्ट्र, छत्तीसगड आणि आंध्र प्रदेशसह अनेक राज्ये वीज संकटाचा सामना करण्यासाठी प्रेषण केंद्राकडून अधिक वीज घेत असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय ग्रीडवर ताण येऊ शकतो. वेस्टर्न झोन लोड डिस्पॅच सेंटरनेही अतिरिक्त वीज काढण्याविरोधात केंद्रीय विद्युत नियामक आयोगाकडे (CERC) याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर राज्यांना निर्देश देण्यात आले.

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply