दिल्ली – रशिया आणि युक्रेनमधील युद्धाचा (Russia And Ukraine War) परिणाम संपूर्ण जगावर झाला आहे. पाश्चिमात्य देशांनी रशियावर अनेक प्रकारे निर्बंध लादले आहेत आणि दुसरीकडे युद्धामुळे रशिया इतर देशांना आपला माल पुरवू शकत नाही. याचा परिणाम जगावर झाला आणि युद्धाच्या काळात अनेक देशांमध्ये खतांच्या किमती वाढल्या. भारत आपल्या खतांच्या गरजेचा मोठा भाग रशियाकडून आयात करतो, जो जगातील सर्वात मोठा खत उत्पादक देश आहे. पण आता भारताने रशियासोबत अनेक वर्षांपासून खत पुरवठा करार मंजूर करण्याच्या दिशेने वाटचाल केली आहे.
अमेरिकेला धक्का !
समोर आलेल्या बातमीनुसार, अमेरिकेसह अनेक मोठे देश युक्रेनशी एकता दाखवण्यासाठी रशियाशी व्यावसायिक संबंध संपवण्याचा आग्रह धरत आहेत. त्याच वेळी, त्याला आपल्यामागे जगातील इतर देश चालवायचे आहेत. पण भारत आपल्या हितसंबंधांच्या रक्षणासाठी परराष्ट्र धोरणाशी तडजोड करण्यास तयार नाही आणि रशियाशी आपले जुने संबंध कायम ठेवत आहे.
भारत आणि रशिया आपले व्यापारी संबंध पुढे नेताना वस्तु विनिमयाचा नियम स्वीकारत आहेत. या अंतर्गत रशिया भारताला खतांचा पुरवठा करेल आणि त्या बदल्यात भारत येथून चहा, वाहनांचे भाग आणि त्याच मूल्याचा कच्चा माल निर्यात करेल. भारताला आवश्यक असलेल्या बहुतांश खतांची आयात केली जाते आणि देशाचा मोठा भाग शेतीवर अवलंबून असल्याने त्यांची संख्या खूप जास्त आहे.
शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घेतला
अशा स्थितीत खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना महागड्या खतांचा सामना करावा लागू नये आणि त्याचा तुटवडा जाणवू नये, ही बाब लक्षात घेऊन भारताने हा करार करण्याची तयारी दर्शवली आहे. युद्धामुळे रशियाकडून होणारा खतांचा पुरवठा खंडित झाला असून त्याचा परिणाम शेतकऱ्यांवर होत होता.
जगभरात खतांच्या किमती वाढल्यानंतर भारताने फेब्रुवारीमध्ये या करारावर चर्चा सुरू केली होती. या संदर्भात, ऑस्ट्रेलियन परराष्ट्र धोरण थिंक टँक AIES च्या संचालकांनी ट्विट केले होते की भारत रशियाकडून दहा लाख टन डाय-अमोनियम फॉस्फेट (DAP) आणि पोटॅश आयात करतो. भारत दरवर्षी रशियाकडून 8 लाख टन नायट्रोजन, फॉस्फरस आणि पोटॅशियम खरेदी करतो.
देवाणघेवाण अंतर्गत व्यवहार केला जाईल
अहवालात एका अधिकार्‍याचा हवाला देऊन म्हटले आहे की, रशियाकडून खत आयात करणे हे भारताच्या राष्ट्रीय हितामध्ये समाविष्ट आहे आणि अनेक वर्षांनंतर भारताने खत आयातीसाठी रशियाशी दीर्घ करार केला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, खतांच्या बदल्यात भारतातून कृषी उत्पादने आणि वैद्यकीय उपकरणे रशियाला पाठवली जाणार आहेत.
आपल्या ‘तिच्या’ हातांची काळजी आहे ना..? मग https://bit.ly/34DPYzN यावर क्लिक करून पीजन चॉपर पहा अन आवडला तर भेट द्या किंवा खरेदी करा
रशिया-युक्रेन युद्धाच्या दरम्यान, भारत सरकारने 21 मे रोजीच खतांवर 1.1 लाख कोटी रुपयांची अतिरिक्त सबसिडी देण्याचा निर्णय घेतला होता, जेणेकरून जागतिक तेजीनंतर देशातील किमतींवर नियंत्रण ठेवता येईल. या घोषणेसह अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले होते की, जागतिक स्तरावर किंमती वाढल्या असूनही, देशात खतांच्या किमती वाढण्यापासून शेतकरी वाचला आहे. खतांवर 1.1 लाख कोटी अनुदान दिले जात आहे.
अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, भारतातून मद्रास फर्टिलायझर्स लिमिटेड, नॅशनल फर्टिलायझर्स लिमिटेड, इंडिया पोटॅश लिमिटेड, नॅशनल केमिकल्स अँड फर्टिलायझर्स लिमिटेड या रशियन कंपन्यांसह फोसाग्रो आणि उरलकाली या कंपन्यांनी डीएपी, पोटॅशच्या पुरवठ्यासाठी हा 3 वर्षांचा करार अंतिम केला आहे. आणि इतर खते करू शकतात.
