Increase in straw burning in Punjab: New Delhi: पेंढा (Straw) जाळण्याच्या घटना रोखण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करूनही प्रकरणे कमी होण्याचे काही थांबेना. पंजाबमध्ये (Punjab) या वर्षी पेंढा जाळण्याच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. अशा परिस्थितीत, एअर क्वालिटी मॅनेजमेंट कमिशन (CAQM) ने दिल्ली-NCR आणि त्याच्या लगतच्या भागात प्रदूषण (Pollution) कमी करण्यासाठी राज्य विशिष्ट कृती योजना लागू करण्यासाठी वैधानिक सूचना जारी केल्या आहेत.
सीएक्यूएमने म्हटले आहे की, सॅटेलाइट रिमोट सेन्सिंग डेटानुसार (Satellite remote sensing data), यावर्षी 24 ऑक्टोबरपर्यंत पंजाबमधील पेरणी केलेल्या क्षेत्रापैकी केवळ 39 टक्के कापणी झाली आहे. अशा स्थितीत पेंढा जाळण्याच्या घटनांचे वाढते प्रमाण हा चिंतेचा विषय आहे. CAQM साठी इस्रोने (ISRO) विकसित केलेल्या मानक प्रोटोकॉलनुसार, पंजाबमध्ये 15 सप्टेंबर 2022 ते 26 ऑक्टोबर 2022 या कालावधीत भातपिक जाळण्याच्या एकूण 7,036 घटना नोंदवण्यात आल्या आहेत, तर मागील वर्षाच्या याच कालावधीतील 6,463 घटना होत्या.
७० टक्के घटना फक्त अमृतसरमध्ये
CAQM पुढे म्हणाले की, सध्याच्या भात कापणी (Rice harvest) हंगामात शेतात 70 टक्के कापणीच्या घटना अमृतसर, फिरोजपूर, गुरुदासपूर, कपूरथला, पटियाला आणि तरण तारण या सहा जिल्ह्यांमध्ये नोंदल्या गेल्या आहेत. पंजाबमध्ये अशा एकूण 7,036 घटनांच्या तुलनेत एकट्या या जिल्ह्यांमध्ये ही संख्या 4,899 झाली आहे. या पारंपारिक सहा हॉटस्पॉट (hotspot) जिल्ह्यांमध्ये मागील वर्षी याच कालावधीत होरपळ जाळण्याच्या एकूण प्रकरणांपैकी ६५ टक्के होते. एकूण 7,036 नोंदवल्या गेलेल्या घटनांपैकी 4,315 घटना गेल्या सहा दिवसांत घडल्या, म्हणजे सुमारे 61 टक्के.
2022 पासून पंजाब सरकारसोबत काम करत आहे
कमिशनने म्हटले आहे की, ते 2022 मध्ये भात पेरणीच्या हंगामापूर्वी, राज्य प्रशासन यंत्रणेला आपल्या तयारीसाठी संवेदनशील बनवण्यासाठी आणि ते जाळण्याच्या घटना रोखण्यासाठी आणि त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी फेब्रुवारी 2022 पासून पंजाब सरकारसोबत (Punjab Govt) मिळून काम करत आहे. या कृती आराखड्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आयोगाने पंजाब सरकारच्या कृषी आणि शेतकरी कल्याण, पर्यावरण, ऊर्जा आणि पंजाब प्रदूषण नियंत्रण मंडळासारख्या (Punjab Pollution Control Board) प्रमुख विभागांशी सल्लामसलत बैठकाही घेतल्या.
कमिशनने पंजाब सरकारच्या अधिकाऱ्यांसोबत वेळोवेळी नऊ बैठका घेतल्या आहेत, ज्यामध्ये पेंढा जाळण्याच्या विविध मुद्द्यांवर मुख्य सचिवांसोबत पाच बैठकांचा समावेश आहे. या बैठकींमध्ये ज्या प्रमुख क्षेत्रांवर आणि कृतीच्या मुद्द्यांवर जोर देण्यात आला ते पुढीलप्रमाणे होते.
अतिरिक्त कृषी यंत्रसामग्रीची त्वरित खरेदी. कस्टम हायरिंग सेंटर्स आणि सहकारी संस्थांमध्ये उपलब्ध यंत्रसामग्रीचे मॅपिंग. गाव/क्लस्टर स्तरावर मोठ्या कापणी कार्यक्रमांसह उपलब्ध CRM यंत्रसामग्रीचा इष्टतम वापर. इन-सीटू स्टबल व्यवस्थापन उपायांना समर्थन देण्यासाठी बायो-डिकंपोझर ऍप्लिकेशन्सचा विस्तार करणे. इन-सीटू वापरासाठी मजबूत पुरवठा साखळी सुलभ करा. पराली जाळण्याच्या विरोधात मोहीम आणि IEC क्रियाकलाप तीव्र करणे. पाळत ठेवणे आणि अंमलबजावणी क्रिया तीव्र करणे.
- हेही वाचा:
- Agriculture News: महागाईतून दिलासा देण्यासाठी काय आहे सरकारची रणनीती; पहा सविस्तर
- Business News : आयएमएफने का दिला परकीय चलन साठा वाचवण्याचा सल्ला : वाचा सविस्तर
- IMD Rain Alert : शनिवापासून ‘या’ भागात मुसळधार.. पहा, हवामान विभागाने काय दिला इशारा..
- Reliance Jio : रिलायन्स जिओच्या या कंपनीचा नफा ऐकून तुम्हालाही बसेल धक्का
कृती आराखड्यात महत्त्वाची भूमिका
कृती आराखड्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आयोग मुख्य सचिव, पंजाब सरकार यांच्या बरोबरीने काम करत आहे, ज्यामध्ये खते व्यवस्थापनासाठी सर्व धोरणे वापरणे आणि शेतातील आगीच्या नोंदवलेल्या सर्व प्रकरणांमध्ये योग्य कारवाई करणे समाविष्ट आहे. हॉटस्पॉट जिल्ह्यांवर विशेष लक्ष केंद्रित करून सर्व उपायुक्तांसह आढावा बैठकाही घेण्यात आल्या, कारण त्यांना राज्य सरकारच्या कृती आराखड्यात (State Government Action Plan) महत्त्वाची भूमिका सोपवण्यात आली आहे.
आयोगाचा प्रयत्न अधिक तीव्र करण्याचा सल्ला
15 सप्टेंबर 2022 ते 26 ऑक्टोबर 2022 या कालावधीत हरियाणामध्ये (Haryana) शेतजमिनींना आग लागण्याच्या एकूण 1,495 घटनांची नोंद झाली आहे. तर गतवर्षी याच कालावधीत ही संख्या 2,010 होती. हरियाणात धानाचे अवशेष जाळण्याच्या घटना चालू वर्षात आतापर्यंत जवळपास 26 टक्क्यांनी कमी झाल्या आहेत. हरियाणाचे मुख्य सचिव आणि उपायुक्तांसह गेल्या आठवड्यात झालेल्या आढावा बैठकीत, आयोगाने हरियाणा राज्यातील शेतातील आगीच्या घटनांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आपले प्रयत्न अधिक तीव्र करण्याचा सल्ला दिला आहे.
