नवी दिल्ली – दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, (CM Arvind Kejriwal) उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish sisodiya) आणि आम आदमी पार्टीच्या (AAP) इतर नऊ आमदारांना बुधवारी सत्र न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला. केजरीवाल आणि इतरांना प्राणघातक हल्ला प्रकरणात क्लीन चिट देण्याच्या कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी माजी मुख्य सचिव अंशू प्रकाश यांची याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.
राऊस एव्हेन्यू येथील विशेष न्यायाधीश गीतांजली गोयल यांच्या न्यायालयाने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आणि इतरांना क्लीन चिट कायम ठेवताना सांगितले की, निर्णय बाजूला ठेवण्यासाठी कोणतेही ठोस कारण नाही. 2018 मध्ये मुख्यमंत्री आणि इतर आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानावर हल्ला केल्याचा आरोप नोकरशहाने केला होता. 30 मार्च रोजी, प्रकाश यांनी न्यायालयाला सांगितले होते की केजरीवाल आणि सिसोदिया हल्ल्याला कारणीभूत असलेल्या कटाचे “किंगपिन” होते.
हे प्रकरण 19 फेब्रुवारी 2018 रोजी केजरीवाल यांच्या अधिकृत निवासस्थानी झालेल्या बैठकीदरम्यान प्रकाश यांच्यावर झालेल्या कथित हल्ल्याशी संबंधित आहे. या घटनेने दिल्ली सरकार आणि नोकरशाहीमध्ये जोरदार वाद सुरू झाला होता. खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान, प्रकाश यांच्या वकिलाने असा युक्तिवाद केला होता की ट्रायल कोर्टाने आपल्या निर्णयात चूक केली आहे आणि दिल्ली सरकारने फोर्सने लेखी विनंती करूनही फिर्यादीला या आदेशाविरुद्ध पुनरीक्षण याचिका दाखल करण्याची परवानगी दिली नाही.
आपल्या ‘तिच्या’ हातांची काळजी आहे ना..? मग https://bit.ly/34DPYzN यावर क्लिक करून पीजन चॉपर पहा अन आवडला तर भेट द्या किंवा खरेदी करा
सर्व काही केजरीवाल यांच्या सांगण्यावरून घडल्याचे अंशू प्रकाश म्हणाले
अंशू प्रकाश यांनी त्यांच्या पुनर्विलोकन याचिकेत म्हटले होते की, केजरीवाल आणि सिसोदिया हे त्या कटाचे सूत्रधार होते ज्यामध्ये 11 विशिष्ट आमदारांना मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी बोलावण्यात आले होते. सीसीटीव्ही कॅमेरे नसलेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या ड्रॉईंग रूममध्ये ही बैठक झाली. ज्येष्ठ वकील सिद्धार्थ लुथरा यांनी न्यायालयात हा युक्तिवाद केला. ते म्हणाले की मुख्य सचिवांच्या आगमनाच्या एक तास आधी आमदारांना उपस्थित राहण्यास सांगण्यात आले होते आणि बैठक “कोणत्याही अजेंडाशिवाय बोलावण्यात आली होती. मुख्य सचिवांवर शारिरीक हल्ल्याची घटना मात्र कट रचल्याचा आरोप फेटाळत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि इतर निर्दोष आमदार अमानतुल्ला खान आणि प्रकाश जरवाल यांचा बळी दिल्याचे सांगत कनिष्ठ न्यायालयाने योग्य आरोप निश्चित केल्याचे बकरा बनवत आहेत. दोन्ही आमदार.
पुराव्याअभावी याचिका फेटाळली
त्यांच्या पोलिस तक्रारीत, प्रकाश यांनी सांगितले की, ‘आप’च्या सत्तेतील तीन वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल जाहिराती जारी करताना येणाऱ्या अडचणींबाबत चर्चा करण्यासाठी मध्यरात्री केजरीवाल यांच्या निवासस्थानी बोलावण्यात आले होते. हा हल्ला मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि अन्य 11 आमदारांच्या उपस्थितीत गुन्हेगारी धमकावण्याच्या आणि त्यांचे कायदेशीर कर्तव्य बजावण्यापासून परावृत्त करण्याच्या हेतूने करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. AAPने या दाव्याचे खंडन केले आणि सांगितले की आधारच्या चुकीच्या अंमलबजावणीमुळे सुमारे 2 लाख 50 हजार कुटुंबांना PDS अंतर्गत रेशन का मिळू शकले नाही या कारणांवर चर्चा करण्यासाठी ही बैठक बोलावण्यात आली होती. परंतु, प्रतिवादींवर खटला चालवण्यासाठी ठोस पुरावे नाहीत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे याचिका फेटाळण्यात येत आहे.
काय आहे प्रकरण
दिल्ली पोलिसांनी आपल्या आरोपपत्रात केजरीवाल आणि सिसोदिया यांच्यासह अमानतुल्ला खान, प्रकाश जरवाल, नितीन त्यागी, ऋतुराज गोविंद, संजीव झा, अजय दत्त, राजेश ऋषी, राजेश गुप्ता, मदन लाल, प्रवीण कुमार आणि दिनेश या 11 आप आमदारांची नावे दिली आहेत. ऑगस्ट 2021 मध्ये, ट्रायल कोर्टाने केजरीवाल, सिसोदिया आणि अन्य नऊ आप आमदारांना या प्रकरणातून निर्दोष ठरवले होते.
