‘त्या’ प्रकरणात संजय राऊत भडकले मुख्यमंत्र्यांना दाखवला आरसा; म्हणाले आमची संस्कृती..

मुंबई –   राजीव गांधी (Rajiv Gandhi) हत्याकांडातील दोषी एजी पेरारिवलनची (AG Perarivalan) सुटका करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme court) गेल्या आठवड्यात दिले होते. या निकालानंतर द्रमुक नेते आणि तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन (M.K. Stalin) यांनी पेरारिवलन आणि त्यांच्या कुटुंबीयांची भेट घेतली होती. यावर आता शिवसेना (Shiv Sena) नेते आणि खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे.

राऊत म्हणाले आहेत की, ‘तामिळनाडूचे राजकारण काय आहे हे सर्वांना माहीत आहे. राजीव गांधी हे संपूर्ण देशाचे नेते होते, ज्यांनी देशासाठी हौतात्म्य पत्करले.” ते पुढे म्हणाले, ‘तमिळनाडूतच त्यांची हत्या झाली. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या मारेकऱ्यांचा असा सन्मान केला तर ती आपली संस्कृती आणि नैतिकता नाही असे मला वाटते.

तत्पूर्वी, राजीव गांधी हत्येतील दोषींना सोडण्याच्या निर्णयावर काँग्रेसने नाराजी व्यक्त केली होती. काँग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला म्हणाले होते की, दहशतवादी हा दहशतवादी असतो आणि त्याला दहशतवाद्यांप्रमाणे वागवले पाहिजे. त्याचवेळी मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे स्वागत करत पेरारिवलन आणि त्यांच्या कुटुंबीयांची तातडीने भेट घेतली.

AIADMK नेही या निर्णयाचे स्वागत केले आहे
पेरारीवलन यांची भेट घेतल्यानंतर स्टॅलिन म्हणाले होते की, पेरारीवलन 31 वर्षांनंतर मोकळ्या आकाशाखाली श्वास घेऊ शकतील. विरोधी AIADMK ने देखील या आदेशाचे स्वागत केले आणि पेरारिवलनच्या सुटकेसाठी दिवंगत जे जयललिता यांनी उचललेल्या पावलांची आठवण करून दिली.

आपल्या ‘तिच्या’ हातांची काळजी आहे ना..? मग https://bit.ly/34DPYzN यावर क्लिक करून पीजन चॉपर पहा अन आवडला तर भेट द्या किंवा खरेदी करा

हे प्रकरण कायदेशीर कचाट्यात सापडले होते
वास्तविक, पेरारिवलन यांनी त्यांच्या सुटकेला झालेल्या विलंबाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज केला होता. 2018 मध्ये तामिळनाडू सरकारने त्याच्या सुटकेची शिफारस केली होती. यानंतर हे प्रकरण कायदेशीर कचाट्यात अडकले. न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने कलम 142 अंतर्गत आपल्या विशेषाधिकाराचा वापर करत पेरारिवलन यांना सोडण्याचे आदेश दिले.

खंडपीठाने म्हटले होते, “राज्य मंत्रिमंडळाने संबंधित विचारविमर्शाच्या आधारे निर्णय घेतला. कलम 142 चा वापर करून दोषींना सोडणे योग्य ठरेल.’ घटनेचे कलम 142 सर्वोच्च न्यायालयाला विशेषाधिकार देते, ज्या अंतर्गत संबंधित प्रकरणामध्ये अन्य कोणताही कायदा लागू होत नाही तोपर्यंत त्याचा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो.

दोषींची सुटका झाली
राजीव गांधी हत्येप्रकरणी सात जणांना दोषी ठरवण्यात आले होते. सर्वांना फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती, परंतु 2014 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ती जन्मठेपेत बदलली. 2016 आणि 2018 मध्ये जे. जयललिता आणि ए. च्या. पलानीसामी यांच्या सरकारने दोषींच्या सुटकेची शिफारस केली होती. मात्र त्यानंतरच्या राज्यपालांनी त्याचे पालन न करता अखेर राष्ट्रपतींकडे पाठवले. दीर्घकाळ दयेच्या अर्जावर निर्णय न झाल्याने दोषींनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.