पुणे : नवीन आर्थिक वर्षाच्या आजच्या पहिल्या दिवसापासून म्हणजेच 1 एप्रिल 2022 पासून अनेक बदल होणार आहेत. ज्यांचा परिणाम प्रत्येक व्यक्तीच्या खिशावर होणार आहे. एकीकडे पीएफ खाते आणि क्रिप्टोकरन्सीवर कर भरावा लागणार आहे. त्याच वेळी एलपीजीच्या वाढलेल्या दरांमुळे तुमच्या खिशावरचा भार वाढेल. येथे आम्ही तुम्हाला अशाच काही महत्वाच्या बदलांबद्दल सांगत आहोत ज्यांचा तुमच्या बजेटवर परिणाम होऊ शकतो.
1 एप्रिल रोजी पुन्हा एकदा एलपीजी गॅसचे नवीन दर जारी करण्यात आले आहेत. व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या दरात 250 रुपयांपर्यंत वाढ झाली आहे. उत्तर प्रदेश, पंजाबसह 5 राज्यांतील निवडणुकांमुळे गेल्या अनेक महिन्यांपासून एलपीजी टाकी आणि पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत दिलासा मिळाला होता. 6 ऑक्टोबर 2021 रोजी घरगुती एलपीजी टाकीचे दर शेवटच्या वेळी बदलण्यात आले होते. तर व्यावसायिक टाकीचे दर मात्र वाढतच आहेत.
नवीन आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीपासून सर्वसामान्यांसाठी औषधांवर होणारा खर्च वाढणार आहे. जवळपास 800 जीवनावश्यक औषधांच्या किमती 10.7 टक्क्यांनी वाढणार आहेत. यामध्ये पॅरासिटामॉल या तापासाठी मूलभूत औषधाचा समावेश आहे. नॅशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) ने या औषधांच्या घाऊक किंमत निर्देशांकात बदल करण्यास मान्यता दिली आहे.
म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीसाठी 1 एप्रिलपासून, चेक, बँक ड्राफ्ट किंवा इतर कोणत्याही भौतिक माध्यमातून पेमेंट करता येणार नाही. म्युच्युअल फंड ट्रान्झॅक्शन एग्रीगेशन पोर्टल MF युटिलिटीज (MFU) 31 मार्च 2022 पासून चेक-डिमांड ड्राफ्ट इत्यादीद्वारे पेमेंट सुविधा बंद करणार आहे. यानंतर, तुम्हाला रक्कम जमा करण्यासाठी फक्त UPI किंवा नेटबँकिंग सुविधा मिळेल.
काही मोठ्या कंपन्यांनी त्यांच्या वाहनांच्या किमतीत वाढ करण्याची घोषणा केली आहे. टाटा मोटर्सने आपल्या व्यावसायिक वाहनांच्या किमती 2.5 टक्क्यांनी वाढ करणार असल्याचे म्हटले आहे. मर्सिडीज-बेंझ इंडियानेही वाहनांच्या किमती तीन टक्क्यांपर्यंत वाढ करणार असल्याचे म्हटले आहे. टोयोटाने किमतीत चार टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्याची घोषणा केली आहे. दुसरीकडे, BMW 3.5 टक्क्यांनी किमती वाढ करेल.
पोस्ट ऑफिस मंथली इन्कम स्कीम (MIS), सीनियर सिटीझन सेव्हिंग स्कीम (SCSS) किंवा पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉझिटमध्ये गुंतवणुकीचे नियम देखील बदलले आहेत. यामध्ये 1 एप्रिलपासून व्याजाची रक्कम रोख स्वरूपात मिळणार नाही. यासाठी तुम्हाला बचत खाते उघडावे लागेल. याशिवाय ज्या ग्राहकांनी त्यांचे पोस्ट ऑफिस बचत खाते किंवा बँक खाते या योजनांशी जोडणी केलेले नाही, त्यांना जोडणी करणे आवश्यक असेल. यामध्ये थेट व्याज दिले जाईल.
CBIC (Central Board of Indirect Taxes and Customs) ने वस्तू आणि सेवा कर (GST) अंतर्गत ई-चलन (इलेक्ट्रॉनिक चलन) जारी करण्यासाठी उलाढाल मर्यादा 50 कोटी रुपयांच्या निश्चित मर्यादेवरून 20 कोटी रुपये केली आहे. हा नियम 1 एप्रिल 2022 पासून लागू झाला आहे.
1 एप्रिल 2022 पासून, सर्वात मोठा बदल म्हणजे PF खात्यावरील कर. EPF खात्यात 2.5 लाख रुपयांपर्यंत करमुक्त योगदान मर्यादा लागू केली जात आहे. याच्या पेक्षा जास्त योगदान दिल्यास व्याज उत्पन्नावर कर आकारला जाईल. त्याच वेळी, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या जीपीएफमध्ये करमुक्त योगदानाची मर्यादा वार्षिक 5 लाख रुपये असेल.
एक मोठा बदल म्हणजे क्रिप्टोकरन्सीवरील कर. 2022-23 च्या अर्थसंकल्पात, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सर्व आभासी डिजिटल मालमत्ता किंवा क्रिप्टोवर 30 टक्के कर आकारण्याची घोषणा केली होती. या अंतर्गत, जर गुंतवणूकदाराला क्रिप्टोकरन्सी विकून फायदा झाला तर त्याला सरकारला कर भरावा लागेल. यासह, जेव्हा कोणी क्रिप्टोकरन्सी विकतो तेव्हा त्याच्या विक्रीच्या एक टक्के दराने टीडीएस देखील कापला जाईल.
