दिल्ली – पोलाद, लोह खनिज, प्लास्टिक, कोकिंग कोळसा यासह अनेक कच्च्या मालावरील आयात शुल्कात (Import Duty) कपात केल्याने घरे बांधण्याचा खर्च कमी होऊ शकतो तसेच कार आणि स्कूटरच्या किमतीतही दिलासा मिळू शकतो. गेल्या शनिवारी सरकारने विविध प्रकारच्या कच्च्या मालावरील आयात शुल्कासह पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कमी करण्याची घोषणा केली होती. आता त्याचा परिणाम दिसून येत आहे.
श्रीसीमेंटने सोमवारी सिमेंटच्या दरात कपात जाहीर केली. इंजिनीअरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिल (EEPC) च्या अंदाजानुसार, सरकारच्या निर्णयामुळे स्टीलच्या किमतीत 15 टक्क्यांपर्यंत घसरण (reduce price in still) होऊ शकते. लोहखनिज देखील प्रति टन 4000 रुपयांपर्यंत स्वस्त होऊ शकते. वाहतूक खर्च कमी असल्याने इतर वस्तूंचे दरही खाली येण्याची शक्यता आहे. घराच्या बांधकामाच्या खर्चात कपात केल्याने घर खरेदीदाराला दिलासा मिळेल, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिलच्या (NAREDCO) म्हणण्यानुसार, किमतीत वाढ झाल्याने विकासकांवर किमती वाढवण्याचा दबाव होता, त्यामुळे आता दिलासा मिळणार आहे. घरे बांधण्यासाठी प्रामुख्याने लोखंड, स्टील, सिमेंटचा खर्च येतो आणि या सर्व गोष्टी आता स्वस्त होणार आहेत. मारुती सुझुकी (Maruti Suzuki) सारख्या मोठ्या वाहन निर्मात्या कंपन्या देखील खर्च कपातीचा आढावा घेत आहेत आणि कंपनीच्या सूत्रांनुसार त्याचे फायदे ग्राहकांना दिले जाऊ शकतात. स्टीलच्या किमतीत सातत्याने वाढ होत असल्याने अनेक कार कंपन्या कारच्या किमतीत वाढ करण्याचा विचार करत होत्या, आता ती होणार नाही. सर्वसामान्य ग्राहकांना दिलासा मिळाल्याने लघु उद्योजकांच्या व्यवसायात तेजी येण्याची अपेक्षा आहे.
EEPC च्या मते, पोलाद आणि लोहखनिजाच्या किमती कमी झाल्यामुळे या वस्तूंशी संबंधित लहान उत्पादने स्वस्त होतील आणि त्यांची विक्री वाढेल. लहान उद्योजकांना आता कच्चा माल (Raw Material) खरेदी करण्यासाठी कमी भांडवलाची आवश्यकता असेल, ज्यामुळे त्यांची रोख बचत होईल आणि ते मोठ्या ऑर्डर घेण्यास सक्षम होतील. खर्चात कपात झाल्यामुळे प्लास्टिकशी (Plastic) संबंधित वस्तूही स्वस्त होतील. किंमतीतील कपातीमुळे अभियांत्रिकी उत्पादनांपासून प्लास्टिक उत्पादनांपर्यंत निर्यातदारांची स्पर्धात्मकता वाढेल आणि उत्पादनालाही प्रोत्साहन मिळेल. सरकारच्या निर्णयामुळे एकूणच महागाईचा दर (Inflation Rate) खाली आला तर त्यामुळे मागणीलाही चालना मिळेल, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
